पनवेल : रामप्रहर वृत्त : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे स्थलांतरित झालेल्या 10 गावांच्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेच्या कामालासुद्धा गती प्राप्त झाली आहे. पुनर्वसित गावांत विकासकामाला गती मिळावी यादृष्टीने सिडकोच्या माध्यमातून विविध सुविधा पुरविल्या जात आहेत. विशेषत: पायाभूत सुविधांच्या कामांवर सिडकोने अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येते.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने सर्वोत्तम पुनर्वसन पॅकेज दिले आहे. त्याचबरोबर त्यांना देण्यात आलेल्या भूखंडावरील विकासकामांसाठी नवी मुंबई जमीन विनियोग नियमावलीत अलीकडेच आणखी काही सकारात्मक बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार विमानतळबाधितांना मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे, तसेच भूखंडांच्या विकासासाठी देय असलेले नोंदणी शुल्क प्रकल्पग्रस्तांना तत्काळ परत दिले जाणार आहे. सिडकोच्या नियमानुसार एखाद्या भूखंडावर चार वर्षांत 75 टक्के बांधकाम करणे अनिवार्य आहे; परंतु विशेष बाब म्हणून विमानतळबाधितांना ही मुदत सहा वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या काळात त्यांनी 33 टक्के बांधकाम करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. विमानतळबाधितांना आपल्या भूखंडांचा वापर निवासी व वाणिज्य प्रयोजनासाठी करता येणार आहे. बांधकाम परवानगीसाठी लागणारे शुल्कसुद्धा माफ करण्यात आले आहे. त्याशिवाय विकास शुल्क, पाणीपुरवठा व विद्युत पुरवठा आदी शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडकोने घेतला आहे. सुधारित नियमावलीनुसार विमानतळबाधितांना देण्यात आलेले भूखंडाचे लिज प्रीमियम पुढील 60 वर्षांसाठी प्रतिवर्षाला केवळ एक रुपया इतके करण्यात आले आहे. या सुधारित बदलाचे विमानतळबाधितांनी स्वागत करीत विकासकामांचा धडाका लावला आहे.