राजकीय शोकांतिका

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी या गावात शेतकरी आंदोलनादरम्यान घडलेल्या भयंकर हिंसक प्रकारामुळे देशभरातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. या दुर्दैवी घटनेच्या निमित्ताने केंद्रात आणि उत्तर प्रदेशात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला लक्ष्य करत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतलेला दिसतो.

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी गावात आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांच्या अंगावर आशिष मिश्रा या मंत्रिपुत्राने गाडी घालून चार जणांना चिरडले व त्यानंतर झालेल्या गोळीबारात आणि हिंसाचारात आणखी चार जणांचा बळी गेला असा आरोप केला जातो आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचे आशिष मिश्रा हे पुत्र आहेत. तेथील दुर्दैवी घटनेत एकंदर आठ जणांचे प्राण हकनाक गेले असून उत्तर प्रदेश सरकारने मृतांच्या नातलगांना प्रत्येकी 45 लाख रुपयांचे अर्थसाह्य जाहीर केले आहे. उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने झालेल्या प्रकाराची ताबडतोब दखल घेत संबंधित आरोपींच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला व या संपूर्ण प्रकाराची न्यायिक चौकशी होईल असेही जाहीर करण्यात आले. गुन्हेगार कुठल्याही पक्षाचा किंवा कितीही मोठा असो, त्याला कठोरातील कठोर शासन होईल असे आश्वासन तेथील भाजप सरकारने दिले असल्यामुळे हे प्रकरण येथेच थांबणे अपेक्षित होते. परंतु दुर्दैवाने तसे घडले नाही. किसान आंदोलने हा आता नाजुक विषय झाला आहे. आपला भारत देश कृषीप्रधान असल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या समस्यांबाबत सारेच हळवे असतात. किसान आंदोलनाबाबत देखील केंद्र सरकारने आजवर सहानुभूतीपूर्वक संवेदनशील दृष्टिकोनच स्वीकारलेला आहे. उलटपक्षी, काँग्रेससारखे विरोधीपक्ष असल्या दुर्दैवी प्रकारांच्या निमित्ताने आपली राजकीय पोळी भाजून घेताना दिसतात. लखीमपूर खेरी येथील दुर्दैवी घटनेनंतर काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी तेथे धाव घेतली. परंतु त्यांना सोमवारी लखनौ येथे स्थानबद्ध करण्यात आले. पाठोपाठ त्यांचे बंधु व काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन आपण देखील लखीमपूर येथे जात असल्याचे जाहीर केले व त्यानुसार छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि पंजाबचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी यांच्या समवेत लखीमपूरकडे कूच केले. प्रियांका गांधी व राहुल गांधी या भावाबहिणीचे हे दौरे निव्वळ राजकीय हेतूपोटीच आहेत हे लपून राहिलेले नाही. लखीमपूर प्रकरणी आगीमध्ये जमेल तितके तेल ओतण्याचे काम ही नेतेमंडळी अनिर्बंधपणे करत आहेत. केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारचा प्रयत्न लखीमपूर परिसरात शांतता प्रस्थापित करण्याचा आहे. तशी ती प्रस्थापित करण्यामध्ये योगी सरकारने काही तासांतच यश मिळवले हे विशेष. परंतु नेमकी हीच बाब विरोधकांना खटकते आहे. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाबाबत सर्वांनाच सहानुभूती आहे. दिल्लीच्या सरहद्दीवर किसानांचे आंदोलन सुरू आहे, त्याला आता वर्ष होईल. परंतु या आंदोलनाला सरळसरळ राजकीय रंग चढू लागला आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात देखील लखीमपूर घटनेचे पडसाद उमटले. या घटनेच्या निषेधार्थ सत्ताधारी महाविकास आघाडीने बंदची घोषणा केली आहे. हा एक मोठा विनोदच म्हणायला हवा. महाराष्ट्रातील शेतकरी मदतीविना अक्षरश: टाहो फोडत असताना महाविकास आघाडीला मात्र उत्तरेतील किसानांना पाठिंबा देण्यासाठी बंद पुकारावासा वाटतो हे अनाकलनीय आहे. विरोधकांचे नक्राश्रू महाराष्ट्राचीच नव्हे तर उत्तर प्रदेशातील जनता देखील ओळखून आहे हे त्यांनी ध्यानी ठेवावे.