प्रबोधनाचे अमोघ अस्त्र

समाजामध्ये अनेक गोष्टी घडत असतात. त्यातील काही चांगल्या असतात, काही नकारात्मक असतात. वास्तवाचे प्रतिबिंब रूपेरी पडद्यावर उमटणे आवश्यकच आहे, परंतु वास्तवाच्या नावाखाली अतिरंजित आणि मर्यादेचा भंग करून कहाण्या सांगितल्या जातात हेही वास्तवच आहे. समाजातील घडामोडींचे कथेच्या अंगाने चित्रण करताना आपण कोणाच्या भावना दुखावत आहोत का याचा विचार व्हायला हवा. दुर्दैवाने तसे घडताना दिसत नाही.

विविधतेतून एकता साधणारा 137 कोटी भारतीय समाज क्रिकेट आणि चित्रपटांचा खूप मोठा चाहता मानला जातो. त्यात तथ्यदेखील आहे. क्रिकेट आणि चित्रपटांसाठी भारतातील कानाकोपर्‍यात सर्वांची मने अगदी स्वागतशील असतात. क्रिकेटचा विषय बाजूला राहू द्या. चित्रपटांच्या दुनियेने भारतीय समाजमनावर खूप मोठा प्रभाव टाकला आहे. किंबहुना, चित्रपटासारखे माध्यम हे समाजाचेच प्रतिबिंब दाखवणारा आरसा आहे असे मानले जाते. यादृष्टीने पाहिले गेल्यास 67व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार वितरण सोहळ्यात उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी जे विचार व्यक्त केले ते अतिशय मनोज्ञ वाटावेत. चित्रपट माध्यम हे समाजप्रबोधनाचे एक प्रभावी साधन आहे. पडद्यावर गोष्टी सांगताना याचे भान निर्माता, दिग्दर्शकांनी ठेवणे आवश्यक आहे. उच्च भारतीय मूल्ये आणि परंपरांचा अवमान होणार नाही याची दक्षता आपण सर्वांनीच घेतली पाहिजे. त्यामुळे अनावश्यक हिंसाचार आणि अश्लीलता या दोन गोष्टी टाळल्या पाहिजेत असे त्यांनी सांगितले. उपराष्ट्रपतींचे हे विचार तथाकथित पुरोगामी मंडळींना कदाचित पटणार नाहीत. उजव्या विचारसरणीचा हा अतिरेक असल्याची नेहमीची टीकादेखील कदाचित होईल, परंतु आदरणीय उपराष्ट्रपतींना येथे नेमके काय म्हणावयाचे आहे हे आधी समजून घेतले पाहिजे. नकारात्मक तेच खपते, सकारात्मक जाणिवांना कोणी वाली नसतो या चुकीच्या गृहितकावर चित्रपटसृष्टीचे बव्हंशी उद्योग चाललेले असतात. ही दोषपूर्ण मांडणी फक्त चंदेरी दुनियेतच आहे असे मात्र नव्हे. प्रसिद्धीची अन्य माध्यमेदेखील याच आडमार्गाचा वापर करून अधिकाधिक टीआरपी हासिल करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. अलीकडच्या ओटीटी मंचावरील वेबमालिका आणि अन्य कार्यक्रम पाहिले की अनेकदा धक्का बसतो. यातील मनोरंजनाचा कुठला कार्यक्रम कुटुंबासमवेत पाहता येईल असा प्रश्न पडतो. त्यामुळेच स्मार्ट टीव्ही संचांमधील चाइल्ड लॉकचा वापर निश्चितच मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. तंत्रज्ञानाला हे चाइल्ड लॉक म्हणजेच लहान मुलांना प्रतिबंध करणारी व्यवस्था का शोधावी लागली यातच या सगळ्याचे सार दडले आहे. भारताची उच्च मूल्ये आणि परंपरा यांचा यथायोग्य सन्मान राहिला पाहिजे असे भारतीय संविधानदेखील म्हणते. तरीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अनिर्बंध स्वातंत्र्य भोगण्याकडे काही निर्माता-दिग्दर्शकांचा कल दिसतो. समाजात बलात्कार होतात म्हणून तो पडद्यावरही तपशीलात दाखवायलाच हवा अशी काही पूर्वअट नाही. समाजात खून होतात, अन्याय होतात म्हणून त्याचे अतिरंजित चित्रण दाखवायलाच हवे असे काही नसते. समाजातील या उणिवा आणि दोष माध्यमांनी दाखवायलाच हवेत, परंतु त्यासाठी हिंसाचार आणि अश्लीलता सवंगपणे दाखवायलाच हवी असे नाही. सभ्य मार्गानेदेखील हे दोषदिग्दर्शन करता येते. महामहीम उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केलेल्या विचारांमागे ही सात्विक भावना आहे. तारतम्याने विचार केल्यास त्यांची भूमिका कुणाही सुजाण नागरिकास मनोमन पटेल.