प्रलंबित मागण्यांबाबत चतुर्थश्रेणी कर्मचार्यांचे आज मंत्रालयावर थाळी-घंटानाद आंदोलन

दखल न घेतल्यास 25 नोव्हेंबरला मंत्रालयावर धडक

मुंबई : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी बुधवारी (दि. 27) दुपारी जेवणाच्या सुट्टीत राज्यव्यापी थाळी आणि घंटानाद आंदोलन करणार आहेत. त्यानंतरही त्याची दखल घेतली नाही, तर मात्र 25 नोव्हेंबरला मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येईल, अशी घोषणा राज्य सरकारी गट ड(चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी केली आहे. याबाबतची लेखी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनादेखील दिली आहे.

कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य शासन अजिबात वेळच देत नाही, चालढकल करण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. त्याचा भाग म्हणून औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बैठकीत शासनाला वेळ मिळावा म्हणून नियोजित 27 ऑक्टोबरचा मोर्चा स्थगित करून थाळी व घंटानाद आंदोलन करण्याचा आणि त्यानंतरही दखल न घेतल्यास मात्र 25 नोव्हेंबरला मोर्चा नेण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. शासनाला याबाबत अगोदरच सूचना दिल्यामुळे भविष्यात उद्भवणार्‍या परिणामांची जबाबदारी आता शासनाची राहील, असेही पत्रात नमूद केले आहे. या पत्रावर अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांच्यासह कार्याध्यक्ष भिकू साळुंखे, सरचिटणीस प्रकाश बने, कोषाध्यक्ष मार्तंड राक्षे यांच्या सह्या आहेत.

चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांची 25 टक्के पदे निरसित करण्याचा निर्णय रद्द व्हावा, रुग्णालयीन सेवांचे व कर्मचार्‍यांचे खाजगीकरण किंवा कंत्राटीकरण करू नये, अनुकंपा तत्त्वावरील पदे विनाअट, तसेच वारसाहक्काची पदे तत्काळ भरावीत, सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांच्या एका पाल्यास शासकीय सेवेत समाविष्ट करावे, बाह्यस्त्रोत भरती न करता सरळसेवेने करावी, सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सर्व भत्ते मिळावेत, मूळ वेतन 15 हजारांवरून 18 हजार करावे, बदली-अस्थायी कर्मचार्‍यांना कायम करावे, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शैक्षणिक पात्रतेनुसार वर्ग 3 मध्ये पदोन्नती मिळावी, शासकीय निवासस्थानात निवृत्तीनंतर राहण्याचा कालावधी तीन महिन्यांहून 12 महिने करावा, संघटनेचे संस्थापक दिवगंत र. ग. कर्णिक यांचे स्मारक मंत्रालय किंवा नवीन प्रशासन भवन इमारतीच्या परिसरात व्हावे यासह विविध विभागांशी संबंधित अशा 29 मागण्या संघटनेच्या वतीने सादर करण्यात आल्या असून त्यांची पूर्तता करण्यासाठी विनाविलंब कार्यवाही व्हावी, अशी आग्रही मागणीदेखील करण्यात आली आहे.