जलयुक्तला क्लीन चिट

राजकारणामध्ये कोणीही कितीही वारेमाप आरोप केले, तरी अखेर सत्याचाच विजय होतो. खोटे बोल पण रेटून बोल, या गोबेल्स नीतीचा काही काळापुरता फायदा उचलता येतो, परंतु अंतिमत: असत्याचा पराभव ठरलेला असतो. वारंवार सांगितल्यामुळे खोट्याचे खरे कधी होत नसते किंवा खर्‍याचे खोटे देखील होत नाही. जलयुक्त शिवार योजना ही याचे उत्तम उदाहरण आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकीर्दीत जलयुक्त शिवार योजनेला प्रारंभ झाला होता. या महत्त्वाकांक्षी योजनेने महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात आमुलाग्र बदल घडवून आणला. सततच्या दुष्काळामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍यांना जलयुक्त शिवार योजनेमुळे अक्षरश: जीवनदान मिळाले. परंतु दोनएक वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीने जनमत धुडकावून मागल्या दाराने सत्तेची खुर्ची बळकावली आणि मग सुरू झाला एका निर्नायकी अराजकाचा कारभार. सत्तेवर आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांवर लागोपाठ भ्रष्टाचाराचे आणि अनिर्बंध गैरवर्तनाचे आरोप पुराव्यांसकट होऊ लागले. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांची चांगलीच तारांबळ उडाली. विशेषत: विरोधीपक्ष नेत्याच्या भूमिकेत आल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांना सळो की पळो करून सोडले. अशा परिस्थितीमध्ये आधीच्या सरकारवर काही तरी बालंट आणण्याची गरज सत्ताधार्‍यांना वाटू लागली. हे नि:संशय सुडाचेच राजकारण होते व आहे. सत्ता मिळाल्यानंतर सगळेच्या सगळे सरकारी दफ्तर उलटेपालटे करूनही गैरकारभाराचा कुठलाही तुकडा न गवसल्यामुळे आधीच्या फडणवीस सरकारला कुठल्या प्रकरणात गोवायचे असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यातूनच जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये प्रचंड घोटाळा झाल्याची आवई उठवण्यात आली. हा शुद्ध कांगावा होता हे वेगळे सांगायला नकोच. जलयुक्त शिवार योजनेमधील अनियमितता आणि एकंदरीत अपयश याचा हिशेब मांडण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने स्वतंत्र समिती नेमून चौकशीस प्रारंभ केला. या समितीने आता जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीनचिट दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्याच जलसंधारण विभागाने हा अहवाल दिला असून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे कल्याण साधणार्‍या या योजनेत कुठलाही गैरव्यवहार झाला नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. जलयुक्तवर कॅगने काही ताशेरे ओढले होते. त्या ताशेर्‍यांचे खंडन देखील या अहवालात करण्यात आले आहे. या संदर्भातील फडणवीस यांची प्रतिक्रिया अतिशय प्रगल्भ म्हणायला हवी. ते म्हणाले की मला अतिशय आनंद होतो आहे कारण ही जनतेची जनतेने राबवलेली योजना आहे. उच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित देशभरातील तज्ज्ञांच्या समितीने सुद्धा हीच बाब सांगितली होती. त्यामुळे संपूर्ण योजनेला बदनाम करणे चुकीचेच होते. फडणवीस यांच्या प्रतिक्रियेनंतर महाविकास आघाडी सरकारला जणु खडबडून जाग आली आणि कुठल्याही प्रकारची क्लीन चिट जलयुक्त शिवार योजनेला अद्याप मिळाली नसल्याचे जलसंधारण सचिवांनी घाईघाईने जाहीर केले. मृदा व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी लोकलेखा समितीसमोर 26 ऑक्टोबर रोजी साक्ष दिली. त्यात ही आकडेवारी देण्यात आली असल्याचा खुलासा जलसंधारण सचिवांनी केला. कॅगने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर अपर मुख्य सचिवांची साक्ष नोंदवली गेली असल्याचे समजते. काहीही असले तरी जलयुक्त शिवार योजनेला बदनाम करण्याचा महाविकास आघाडीचा डाव सपशेल तोंडघशी पडला आहे एवढे तरी यातून सिद्ध झाले. एखाद्या चांगल्या योजनेला कितीही वाईट ठरवले तरी उपयोग होत नाही कारण चांगल्या योजनेची फळे नागरिकांनी चाखलेलीच असतात.