आघाडीतील मंत्र्यांचे मध्यस्थ प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर

मुंबई : प्रतिनिधी
महाविकास आघाडी सरकारमधील महत्त्वाच्या विभागाच्या मंत्र्यांचे मध्यस्थ सध्या प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर असून कोट्यवधी रुपयांच्या बेनामी व्यवहाराची शक्यता वर्तविली जात आहे. सप्टेंबर महिन्यात याबाबत केलेल्या कारवाईनंतर प्राप्तिकर विभागाला महत्त्वाची माहिती हाती लागली आहे. त्यामुळे आणखी काही मध्यस्थ, तसेच सरकारी अधिकारीही या विभागाच्या रडारवर असल्याचे या घडामोडींशी संबंधित प्राप्तिकर विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
सरकारमध्ये असलेल्या मंत्र्यांचे मध्यस्थ असतात आणि त्यामार्फत एखाद्या कामाबाबत कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होतात, हे सर्वज्ञात आहे. सरकार कुठलेही असले तरी असे व्यवहार चालतात. मात्र त्याचे प्रमाण कमी-जास्त असते. महाविकास आघाडी सरकारातील काही विशिष्ट विभागात बदल्यांचे दरही कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहेत. यामध्ये गृह, महसूल, गृहनिर्माण हे विभाग कमालीचे आघाडीवर आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख त्यामुळेच अडचणीत आले.
प्राप्तिकर विभागाने 23 सप्टेंबरपासून मध्यस्थ, काही सरकारी अधिकारी, विकसक तसेच व्यावसायिक यांची 25 निवासस्थाने, तसेच 15 कार्यालयांची झडती सुरू केली. तेव्हा त्यांना या काळात सुमारे एक हजार 50 कोटी रुपयांचे बेनामी व्यवहार आढळले. सरकारी अधिकार्‍यांना लाचेपोटी 200 कोटी रुपये दिल्याची नोंद आढळली. या नोंदीत सरकारी अधिकार्‍यांची थेट नावे नव्हती, मात्र या अधिकार्‍यांची नावे वेगवेगळ्या टोपण नावाने लिहिलेली होती. ही नेमकी नावे कोणाची आहेत, याची माहितीही या अधिकार्‍यांनी या छाप्यात घेतली आहे. त्यामुळे आता संबंधित अधिकारी रडारवर आहेत. पालिका, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासह गृहनिर्माण, महसूल विभागात काम करणार्‍या दीडशे मध्यस्थांची नावेही या कारवाईच्या निमित्ताने प्राप्तिकर विभागाला मिळाली आहेत.