सारे काही शेतकर्यांसाठी

शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठीच वर्षभरापूर्वी तीन अभिनव कृषी कायदे लागू करण्यात आले होते. देशभरातील शेतकर्‍यांनी त्याचे स्वागतच केले, परंतु हरियाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशचा काही भाग येथील शेतकर्‍यांनी संघर्षाचा पवित्रा घेतला आणि मोदी सरकारचे तिन्ही कृषीविषयक कायदे सपशेल नाकारले. यात प्रामाणिक संघर्षाचा भाग किती आणि राजकारणाचा किती हे आता येणारा काळच ठरवेल. परंतु आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांचा अंत न पाहता मोदी सरकारने अत्यंत आवश्यक असूनही तिन्ही कृषीविषयक कायदे शांतपणे मागे घेतले आहेत.

भारतासारख्या कृषीप्रधान देशामध्ये शेतकर्‍यांचे स्थान किती मध्यवर्ती आहे हे वेगळे सांगायला नको. कृषी क्षेत्र नेहमीच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा राहिले आहे. कुठल्याही नैसर्गिक विपदेला समर्थपणे तोंड देत देशातील सव्वाशे कोटीहून अधिक मुखांमध्ये घास भरवणार्‍या किसान बांधवांना स्वत:ला मात्र आयुष्यभर वंचनेला तोंड द्यावे लागते. देशाचा आधारस्तंभ असलेला शेतकरी स्वत: मात्र जीवनभर दु:ख, दैन्य आणि दारिद्य्राशीच सामना करत राहिला हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय शेतकर्‍यांचे भागधेय आहे. छोट्या शेतकर्‍यांना आर्थिक बळ मिळावे आणि त्यायोगे संपन्नता लाभावी यासाठी 2014 सालानंतर खर्‍या अर्थाने प्रयत्न सुरू झाले. शेतकर्‍यांच्या उत्कर्षासाठी केंद्र सरकारने अनेक अभिनव योजना धडाक्यात अंमलात आणल्या. शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट रक्कम देण्याची किसान योजना मोदी सरकारचीच. युरियाचा सुयोग्य वापर असो किंवा शेतमालाची सुविहित वाहतूक असो, मोदी सरकारने प्रत्येक पावलावर शेतकरी बांधवांना साथ दिली. संघर्ष शत्रूशी करायचा असतो, आपल्या घरातील किसान बांधवांशी नव्हे हे धोरण केंद्र सरकारने वर्षभर कायम राखले. आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांनी प्रसंगी हिंसाचाराचा अवलंब केला. बदनामीकारक प्रचार देखील पद्धतशीरपणे केला गेला. परंतु या संपूर्ण काळामध्ये मोदी सरकार अविचल राहिले. काही शेतकर्‍यांना नको असलेले तिन्ही कृषीविषयक कायदे येत्या संसदीय अधिवेशनामध्ये अधिकृतरित्या मागे घेतले जातील अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळी केली. ही घोषणा करताना पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकरी बांधवांची क्षमा मागितली याचाच आनंद विरोधी पक्षांना केवढा तरी झाला आहे. परंतु ही माफी कशासाठी मागितली याकडे मात्र विरोधीपक्षाच्या नेत्यांनी सोयीस्कर डोळेझांक केली आहे. कृषीविषयक कायद्यांचा लाभ नेमका कसा होईल हे आम्ही पटवून देऊ शकलो नाही. शेतकरी बांधवांची समजूत काढण्यात देखील आम्ही कमी पडलो याचाच अर्थ आमच्या विकास साधनेमध्ये काहीतरी चुकले हेच सिद्ध होते म्हणून मी शेतकर्‍यांची क्षमा मागतो अशा भावपूर्ण शब्दांमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील शेतकरी बांधवांना साद घातली. वास्तविक मोदी सरकारने आणलेले तिन्ही कृषीविषयक कायदे अत्यंत लाभकारी आणि कल्याणकारी होते. कृषीविषयक पुनर्रचना करणे ही देशाची गरज होती व आहे. त्याला अनुसरूनच नवे कायदे करण्यात आले होते. जे विरोधी पक्ष आज पंतप्रधान मोदी यांच्या माफीनाम्याच्या निमित्ताने पेढे आणि जिलब्या वाटत आहेत, त्यांनी खरे तर अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. कृषीविषयक कायद्यांमधील तरतुदी या विचारपूर्वकच करण्यात आल्या होत्या. त्यात अधिक सुधारणा करून पुन्हा एकवार मोदी सरकार किसानांच्या भल्यासाठी सुसज्ज होईल यात शंका नाही. कारण मोदी सरकारच्या प्रामाणिकतेबद्दल जनतेच्या मनात उदंड विश्वास आहे.