राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन : सत्ताधारी आक्रमक, विरोधक बॅकफूटवर!

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन बुधवार (दि. 22)पासून सुरू होत आहे. ओबीसी आरक्षण, पेपरफुटी, परीक्षेतील विलंब, एसटी संप मराठा आरक्षण, शेतकरी प्रश्न अशा विविध मुद्द्यावर बॅकफूटवर असलेल्या महाविकास आघाडीसाठी हे अधिवेशन कसोटीचे ठरणार आहे. विरोधी पक्ष भाजपने अधिवेशनात आक्रमक होण्याचे स्पष्ट केले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ज्वलंत प्रश्नांवर भाजप विरुद्ध आघाडी सरकार असा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत.
कोरोना प्रादुर्भावाचे कारण देत सलग दुसर्‍या वर्षी विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत होत आहे. या पाच दिवसांच्या अधिवेशनात आघाडी सरकारला घेरण्यासाठी भाजपकडे अनेक मुद्दे आहेत. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन तापणार असून भाजपच्या हल्ल्याला तोंड देणे आघाडीसाठी आव्हानात्मक आहे. विशेषत्वाने ओबीसी आरक्षण, शासकीय भरतीच्या परीक्षा घेण्यात आलेले अपयश, एसटीचा चिघळलेला संप आदी मुद्द्यांवरून अधिवेशन वादळी ठरण्याची दाट शक्यता आहे.
यंदाचे हिवाळी अधिवेशन 22 ते 28 डिसेंबर या कालावधीत होणार आहे. कार्यकाळ जरी सात दिवसांचा वाटत असला तरी शनिवार आणि रविवारमुळे हे अधिवेशन अवघ्या पाचच दिवसांचे असणार आहे. सध्या विविध मुद्द्यांवरून राज्य सरकार विरुद्ध विरोधक असा जोरदार सामना सुरू आहे. अशातच आता पुन्हा एकदा सभागृहात ठाकरे आणि फडणवीस आमने-सामने येणार आहेत. फडणवीस यांनी तर पत्रकार परिषद घेऊन आधीच सरकारवर हल्लाबोल केला असून सभागृहात त्यांना तोंड देणे सत्ताधार्‍यांना कठीण जाणार असल्याचे दिसते.
राज्यात लोकशाही कुलूपबंद -देवेंद्र फडणवीस
मुंबई  : सरकारी चहापानावर बहिष्कार टाकत अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारला विविध मुद्द्यांवर घेरण्याची तयारी विरोधकांनी केली असून त्याचीच प्रचिती अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आली. या वेळी विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकशाहीला कुलुपबंद करण्याचा प्रयत्न या सरकारकडून सुरू असल्याचे म्हणत टीकास्त्र सोडले.
फडणवीस म्हणाले की, या सरकारच्या परंपरेप्रमाणे जितकी लहानात लहान अधिवेशने घेता येतील, जेवढ्या जास्तीत जास्त चर्चा टाळता येतील आणि जेवढी लोकशाही कुलुपबंद करता येईल तेवढी करण्याचा प्रयत्न या छोट्याशा अधिवेशनातून केला जात आहे. संसदेचे, अनेक राज्यांचे अधिवेशन फार काळ चालू शकते, पण महाराष्ट्रात अधिवेशन घेण्याची मानसिकताच या सरकारची नाही. या सरकारने लोकशाही बंद केली आहे. या सरकारमध्ये रोकशाही आणि भोगशाही चालू आहे.
भ्रष्टाचाराने बरबटलेला कारभार राज्याच्या जनतेने कधीही पाहिला नाही. स्थगिती, खंडणी, वसुली, लूट, भ्रष्टाचार याचे जेवढे प्रकार सध्याच्या सरकारच्या काळात पाहायला मिळताहेत तेवढे कधीच पाहायला मिळाले नाहीत, अशा शब्दांत फडणवीसांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
विरोधकांनी बोलू नये तसेच त्यांची तोंडे बंद करण्यासाठी एकेक वर्षासाठी आमदारांना निलंबित करून राज्याच्या इतिहासात अक्षरश: काळीमा फासण्याचे काम सरकारच्या दबावाखाली होत आहे. ज्या घटना घडल्या नाहीत त्यांची कारणे सांगून आमच्या आमदारांना निलंबित केले आहे. वर्षभरासाठी निलंबित करण्याचे एवढेच कारण आहे की, आपल्या स्वत:च्या आमदारांवर सरकारला विश्वास नाही. सरकार कधीही अडचणीत येऊ शकते असा ठाम विश्वास यांच्या मनात आहे. म्हणून मुद्दाम आमची संख्या कमी करण्याचा कार्यक्रम सरकारने केला आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
राज्य सरकारला 170 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा पोकळ असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. पेपरमध्ये वाचायला मिळाले की, या अधिवेशनात अध्यक्षांची निवड होणार आहे. 12 आमदार बाहेर ठेवून अध्यक्षांची निवडणूक घ्यायची म्हणजे सरकार किती असुरक्षित आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत अध्यक्षांची निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने झालेली असताना नियमबाह्य पद्धतीने अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा घाट घातला जातोय. 170 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे हे सांगत होते. तो किती पोकळ आहे हे यातून लक्षात आले, अशी खिल्ली त्यांनी उडवली.