रोकशाही आणि रोखशाही

विधिमंडळाचे अधिवेशन कमीत कमी दिवसांत गुंडाळण्याचा जागतिक विक्रम बहुदा महाविकास आघाडी सरकारच्याच नावावर नोंदवला जाईल असे दिसते. गेल्या दोन वर्षांत या सरकारने विधिमंडळाचे कामकाज केवळ उपचारापुरते उरकले. आता आणखी एकदा कोरोना आणि कोरोनाचा नवा अवतार ओमायक्रॉन यांचा बागुलबुवा पुढे करून मविआ सरकारने अधिवेशन आठवड्याभरात गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना नियमावलीच्या आडून विधिमंडळात फारशी चर्चाच होऊ द्यायची नाही असा या सरकारचा डाव आहे. अर्थात, तो हाणून पाडण्याचा निर्धार विरोधी पक्षनेत्यांनी व्यक्त केला आहे.
गेली पावणे दोन वर्षे जगभरात कोरोनाचे संकट घोंघावत आहे. या घातक विषाणूने मानवाच्या पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे याची प्रारंभी कुणालाच कल्पना नव्हती, परंतु आता दोन वर्षांमध्ये या महासाथीचे अनेक अनुभव सर्वांनीच घेतले आहेत आणि कोरोनाचा नायनाट करणार्या प्रतिबंधक लसीच्या मात्रादेखील बहुसंख्य नागरिकांना मिळाल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेचे गाडे वेगाने दौडू लागले असून बहुसंख्य नागरिक कोरोनापूर्व काळाप्रमाणे रोजीरोटीच्या विवंचनेत बुडाले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन प्रथेप्रमाणे नागपूर येथे पार पडले असते तर काही बिघडणार नव्हते, पण विधिमंडळाचे अधिवेशन बुधवारपासून मुंबईत सुरू होत आहे. त्यासाठी मविआ सरकारने यंदा प्रथमच विरोधकांना चहापानाचे निमंत्रण दिले होते. अर्थात, कुठल्याच मुद्द्यावर गांभीर्यपूर्वक विचार करणे सोडून दिलेल्या आघाडी सरकारच्या या निमंत्रणाला विरोधी पक्षाने धुडकावून लावले. या सरकारने जनतेला वार्यावर सोडले आहे. हे सरकार कोणत्याच मुद्द्यावर संवेदनशील नाही किंबहुना सरकार आहे असे जाणवतच नाही, अशी जहरी टीका करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांची टीका किती अचूक होती याचे प्रत्यंतर लागलीच आले, कारण निमंत्रण देणारे मुख्यमंत्री स्वत:च चहापानाकडे फिरकले नाहीत. या हिवाळी अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्ष ठाकरे सरकारला आठ प्रमुख मुद्द्यांवरून घेरणार आहे असे दिसते. लोकशाहीला कुलूपबंद करण्यासाठी जमतील तितके प्रयत्न केले जात आहेत. या सरकारने लोकशाही पूर्णपणे बंद केली असून सध्या महाराष्ट्रात रोकशाही आणि रोखशाही सुरू आहे, असे फडणवीस म्हणाले. त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची भावनाच बोलून दाखवली असे म्हणावे लागेल. ओबीसी आरक्षण, सुलतानी पद्धतीने शेतकर्यांच्या कापलेल्या वीजजोडण्या, पेट्रोल-डिझेलचे न घटवलेले कर, कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा, सध्या राज्यात गाजत असलेला परीक्षा घोटाळा, कुलपती आणि कुलगुरूंच्या अधिकारांतील कपात आणि कोरोना काळातील भ्रष्टाचार अशा विविध मुद्द्यांवर येत्या अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर धरणार आहे. फडणवीस यांची तोफ विधिमंडळात धडाडू लागली की सत्ताधार्यांची कशी पाचावर धारण बसते हे गेल्या अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने पाहिलेच आहे. मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण असो किंवा सचिन वाझे याला पाठीशी घालण्याचा खटाटोप असो, माजी पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांचा फोन टॅपिंग संदर्भातील गोपनीय अहवाल असो किंवा कोविड केंद्रातील अफाट भ्रष्टाचार असो, फडणवीस यांनी मूळ कागदपत्रे सादर करत सत्ताधार्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले होते. फडणवीस यांनी त्या वेळी केलेल्या आरोपांना मविआ सरकारकडे तेव्हा उत्तर नव्हते, आजही नाही. आठवडाभराच्या अधिवेशनामध्ये या वेळीदेखील फडणवीस यांचे आक्रमक स्वरुप बघायला मिळेल आणि ठाकरे सरकारच्या रोखशाहीचा रोखठोक हिशेब घेतला जाईल.