कर्नाळा बँक ठेवीदारांसाठी आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांचा अधिवेशनात बुलंद आवाज

पनवेल, मुंबई ः प्रतिनिधी
कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेमध्ये झालेल्या 500 कोटींहून अधिक रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत राज्य सरकारकडून अद्यापही कायद्यानुसार आवश्यक ती कोणतीच कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या बँकेतील ठेवीदार, खातेदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. त्या अनुषंगाने त्यांनी पुन्हा एकदा विधिमंडळ अधिवेशनात ठेवीदारांचा आवाज बुलंद केला.
या संदर्भात मुंबई येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात कर्नाळा बँक ठेवीदार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आमदार महेश बालदी व कार्याध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी तारांकित प्रश्न दाखल करून ठेवीदारांना न्याय मिळण्यासाठी दाद मागितली असून राज्य सरकारने दोषींवर आता तरी कारवाई करून ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यासाठी कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.
कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेत 112.5 कोटी रकमेची बोगस कर्ज दाखवून कोट्यवधी रुपयांच्या केलेल्या गैरव्यवहारात सामिल असलेले बँकेचे संचालक व कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी गृहमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली असून या प्रकरणी 17 महिन्यांचा कालावधी होऊनही अद्याप गैरव्यवहारात दोषी असणार्‍यांवर राज्य शासनाच्या वतीने कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. शासनाने चौकशी करून गैरव्यवहारात सहभागी असणार्‍या संबंधितांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, असा सवाल आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी तारांकित प्रश्नात उपस्थित केला होता.
या प्रश्नावर सहकारमंत्री शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील यांनी लेखी उत्तरातून सांगितले की, कर्नाळा बँक ठेवीदार संघर्ष समितीने कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहारासंदर्भात राज्याचे गृहमंत्री यांना सादर केलेले निवेदन गृहमंत्री कार्यालयाने 12 ऑक्टोबर 2021 रोजी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) अप्पर पोलीस महासंचालक यांना तपासून उचित कार्यवाही करण्यासाठी पाठविले आहे. रिझर्व्ह बँकेने 22 एप्रिल 2019 रोजीच्या ई-मेलने कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या एकूण 59 कर्ज प्रकरणांची चौकशी करण्याचे सहकार आयुक्तांना निर्देश दिले होते. या निर्देशाच्या अनुषंगाने सहकार आयुक्तांनी 10 मे 2019 रोजीच्या आदेशान्वये कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या तपासणीकरिता नियुक्ती केलेल्या जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-1, सहकारी संस्था रायगड यांना रिझर्व्ह बँकेने निर्देशित केलेली 59 व इतर चार अशा एकूण 63 कर्ज प्रकरणांत 512.54 कोटी रुपये इतक्या रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले. त्या अनुषंगाने या 63 कर्जदार व बँकेचे संचालक मंडळ यांच्यावर 17 फेब्रुवारी 2020 रोजी पनवेल पोलीस ठाण्यात गुन्हा (क्रमांक 78/2020) दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग पुणे यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला असून तपासाचे कामकाज सुरू आहे.
सहकार आयुक्तांच्या 4 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या आदेशान्वये अधिनियमाचे कलम 88 अन्वये नियुक्ती करण्यात आलेल्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था ठाणे यांनी एकूण 20 दोषी व्यक्तींविरुद्ध 529.36 कोटी इतक्या रकमेचे दोषारोपपत्र बजावले असून संबंधितांच्या 70 मालमत्तांवर 28 मे 2021 रोजी निवाड्यापूर्वी जप्तीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने 13 ऑगस्ट 2021च्या आदेशान्वये कर्नाळा बँकेवर सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था सुधागड पाली यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मविआ सरकार बघ्याच्या भूमिकेत
कर्नाळा बँक घोटाळ्याने 60 हजार लोकांचे आयुष्य देशोधडीला लागले, मात्र तरीही महाविकास आघाडी बघ्याचीच भूमिका घेऊन आजपर्यंत ठेवीदारांकडे दुर्लक्ष करीत आली असून कर्नाळा बँक घोटाळ्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून कारवाई होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार घोटाळेबाजांना पाठीशी घालत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.