खारघर : प्रतिनिधी
सायन पनवेल महामार्गावर मागील सात वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या टोल नाक्यावरील विविध विभागातील 39 कर्मचार्यांना तडकाफडकी कामावरून कमी केल्याने या कर्मचार्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. टोल प्रशासनाकडून दररोज लाखोंची वसुली करून देखील विविध कारणे दाखवून या कर्मचार्यांना कामावरून कमी केल्याने हे कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
विशेष म्हणजे संबंधित स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कर्मचार्यांना कामावरून कमी करून परप्रांतीय कर्मचार्यांना याठिकाणी नोकर्या दिल्या जात असल्याचा आरोप या कर्मचार्यांनी केला आहे. या कर्मचार्यांमध्ये अटेन्डन्स, इंचार्ज, सुपरवायझर आदी पदांवर हे कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी 17 कर्मचारी टोल सुरु झाल्यापासून पहिल्या दिवसापासून याठिकाणी कार्यरत आहेत. तर उर्वरित 23 जण टोल प्रशासनावर वाढत ताण लक्षात घेता दोन वर्षांपूर्वी भरती केलेले कर्मचारी आहेत. एमएसआरडीसी खात्याच्या अंतर्गत चालणार्या या टोलवर टोल वसुली डीआर सर्व्हिसेस हि कंपनी करीत आहे. संबंधित कंत्राटदार कंपनीमार्फत अचानक या कर्मचार्यांना घरी बसण्याच्या सुचना दिल्या.
यापैकी काही कर्मचार्यांनी याबाबत संबंधित कंत्राटदार कंपनी प्रशासनाला विचारणा केली असता. लॉकडाऊनमुळे आम्हाला परवडत नसल्याचे सांगितले. लॉकडाऊनच्या तीन महिन्यांत केवळ एकच महिन्याचा पगार आम्हाला मिळाला असल्याचे याठिकाणी सुपरवायझरचे काम करणार्या
दुर्गेश ठाकूर यांनी सांगितले. अचानक आम्हाला कामावरून कमी केले जात असेल तर हा कोणता न्याय? असे ठाकूर यांचे म्हणणे आहे.
स्थानिक भाजप नगरसेवक अॅड. नरेश ठाकूर यांनी देखील यासंदर्भात कामगारांवर होणार अन्याय थांबविण्याची विनंती टोल वसूल करणारे कंत्राटदार डिआर सर्व्हिसेस या प्रशासनाकडे केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कामावरून कमी केलेले हे कामगार कुठे जाणार? अनेकांची परिस्थिती हालाकीची असल्याने टोल कंत्राटदारावर नियंत्रण असलेल्या एमएसआरडीसीच्या अधिकार्यांनीच मध्यस्ती करण्याची गरज असल्याचे नगरसेवक ठाकूर यांचे म्हणणे आहे.
यापूर्वी देखील कर्मचारी व टोल प्रशासनाचा वाद खारघर शहर पोलीस ठाण्यात गेला होता. या वेळी खारघर शहर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रदीप तिदार यांनी हा वाद सामंज्यस्यपणाने मिटविण्याचा सल्ला टोल कर्मचारी व डीआर सर्व्हिसेसच्या प्रशासनाला दिला होता. पुन्हा एकदा हा वाद निर्माण झाला आहे.
16 महिन्यांचा पीएफ दिला नाही! दिवसरात्र काम करून सुविधा पुरविल्या नाहीत. विशेष म्हणजे 16 महिन्यांचा पीएफ देखील कंत्राटदाराकडून देण्यात आला नसल्याचे कर्मचार्यांचे म्हणणे आहे.