शिवस्मारकाच्या उभारणीसंदर्भात आमदार प्रसाद लाड यांची ‘लक्षवेधी’

मुंबई : प्रतिनिधी

शिवस्मारकाच्या बांधकामाला उशीर का होतो? किंवा राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही होत नाही. यावर कोणतीही आढावा बैठक घेतली जात नाही, अशी लक्षवेधी मांडत, विरोधी पक्षनेते आमदार प्रसाद लाड यांनी विधान परिषदेचे बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासमोर प्रश्न उपस्थित करत याबाबत सभागृहात माहिती द्यावी, अशी मागणी केली.

दरम्यान, अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवरायांच्या शिवस्मारकाबद्दल लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान आमदार प्रसाद लाड यांनी प्रश्न उपस्थित केले, ते म्हणाले, चव्हाण यांना मला एकच प्रश्न विचारायचा आहे की, ज्या शिवछत्रपतींच्या स्मारकाचे कार्यालय केले गेले त्या कार्यालयावर अनधिकृतपणे कब्जा केला गेला. तो कब्जा केला गेल्यानंतर पुन्हा शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष  विनायक मेटे यांनी ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सरकारकडून त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया केली गेली नाही. आजपर्यंत त्या कार्यालयाला सरकारमधील कोणताही ज्येष्ठ मंत्री किंवा पूर्वीच्या स्मारकाच्या वेळेला एकनाथ शिंदे यावर कम्युनिकेशन करत होते तेदेखील महाविकास आघाडीतील मंत्री त्या कार्यालयात गेले नाही. तर त्याचे कारण काय? तर ते कार्यालय पुन्हा सुरू होणार का हा पहिला प्रश्न, दुसरा प्रश्न 70 ते 75 टक्के पर्यावरणापासून केंद्राच्या सर्व परवानग्या मागच्या सरकारच्या काळात झाल्या. आपण सरकार तुमचं की आमचं यावर बोलत नाही आहोत, असे म्हणत शिवस्मारकाला काही लोकांकडून विरोध होता. यावर लाड यांनी मच्छीमारांच्या बाबतीत देखील प्रश्न शंभर टक्के त्यांचे योग्य असले, तरी या महाराष्ट्रातला मच्छीमार छत्रपतींच्या स्मारकासाठी विरोध करेल असे मला तरी वाटत नसाल्याचे ते म्हणाले, परंतु त्या मच्छीमारांसोबत मेटे साहेब होते. त्यांच्याबरोबर अजूनही आहेत.

एक तरी बैठक आपल्या मंत्रालयात किंवा मुख्यमंत्री कार्यालयात झाली का आणि झाली नाही तर ती का झाली नाही हा माझा दुसरा प्रश्न असल्याचे लाड म्हणाले. प्रश्न तिसरा असा की, तुम्ही म्हणताय हे प्रकरण न्यायालयाकडे आहे. सुप्रीम कोर्टाने आता ते हायकोर्टाकडे वर्ग केले आहे, परंतु या संदर्भात सातत्याने या समितीमधील सदस्य असतील, विधानसभा, विधान परिषदमध्ये जे सदस्य सातत्याने प्रश्न उचलतात किंवा छत्रपतींचा अभिमान असणारी जी लोक आहेत यांच्याबरोबर आपण सातत्याने दर महिन्याला बैठक का घेत नाही आणि त्याचा आढावा का घेत नाही, यावर बैठक घ्यावी हा माझा तिसरा प्रश्न आहे, असे त्यांनी शिवस्मारकाबाबत लक्षवेधी मांडली. तर यावर अशोक चव्हाण यांनी सविस्तर माहिती देताना, स्मारकाचे काम तातडीने व्हायला हवे, पण न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे स्मारकाचे काम रखडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पलीकडे राज्य सरकारला जाता येत नाही. हे काम आता उच्च न्यायालयाकडे सोपवले आहे.

स्मारकासाठी आवश्यक असलेल्या बीपीटी, महापालिका अशा आठ विभागांकडून मंजुरी घेऊन त्याची माहिती न्यायालयात द्यायची प्रक्रिया सुरू आहे. ती पूर्ण झाली की स्मारकाच्या उभारणीला वेगाने सुरुवात होईल, अशी माहिती विधान परिषद सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.