सर्वोच्च दणका

भाजपच्या आमदारांच्या निलंबनापाठीमागची महाविकास आघाडी सरकारची सूडबुद्धी लपून राहिली नव्हती. माननीय राज्यपालांकडे प्रलंबित असलेल्या विधानपरिषद सदस्यांच्या 12 जणांच्या यादीबाबत जशास तसे उत्तर देण्याच्या नादात महाविकास आघाडीचे नेते वाहावत गेले. परिणामी शुक्रवारी महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च चपराक खावी लागली. आता विधिमंडळाचे सार्वभौम अधिकार कुठले आणि न्यायपालिकेचा विधिमंडळाच्या कामकाजातील हस्तक्षेप योग्य मानायचा का, असा नवीनच वाद सत्ताधारी आघाडीने उकरून काढला आहे. गिरे तो भी टांग उपर यातीलच हा प्रकार मानावा लागेल.

विधिमंडळ सभागृह हे सार्वभौम असते असे लोकशाही व्यवस्थेत श्रद्धापूर्वक मानले जाते. भारतीय संविधानात देखील तसा आग्रहपूर्वक उल्लेख करण्यात आला आहे. परंतु सार्वभौम याचा अर्थ अनिर्बंध किंवा अमर्याद असा होत नाही. महाविकास आघाडी सरकारचे नेमके हेच भान सुटले. विधिमंडळाच्या गेल्या पावसाळी अधिवेशनात अध्यक्षांच्या दालनामध्ये जो गोंधळ झाला, त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांना तडकाफडकी एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले. अध्यक्षांचा हा निर्णय सर्वस्वी अनाकलनीय होता. या निर्णयाच्या विरोधात भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्याचा निकाल शुक्रवारी लागला. विधानसभा अध्यक्षांनी केलेले बारा आमदारांचे निलंबन माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले आहे. कुठलाही मतदारसंघ सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोकप्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवला जाऊ शकत नाही. इतकेच नव्हे तर एखादा लोकप्रतिनिधी साठ दिवसांपेक्षा अधिक काळ सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते असे घटनेत नमूद करण्यात आले आहे. घटनेतील या तरतुदीलाच धाब्यावर बसवून महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांनी प्रचंड मोठी चूक केली. एक वर्षापेक्षा अधिक काळाचे निलंबन अन्यायकारक होते हे तर आधीच उघड झाले होते. विरोधीपक्षाचे 12 आमदार वर्षभरासाठी घरी बसवून विरोधी आवाज दडपता येईल हा भ्रम सरकारला नडला आहे. कुठल्याही विधिमंडळ सदस्याला अमर्याद काळासाठी निलंबित ठेवता येत नाही. या प्रवृत्तीमुळे घातक पायंडा पडेल हे वेगळे सांगायची गरज नाही. आपल्या सोयीच्या आमदारांचे सदस्यत्व शाबूत ठेवायचे आणि गैरसोयीच्या सदस्यांना सभागृहाच्या बाहेर ठेवून त्यांची तोंडे गप्प करायची हे कुठल्या लोकशाहीत बसते? असे होऊ लागल्यास निवडणुकांना काही अर्थच उरणार नाही. उदाहरणार्थ अडचणीचे प्रश्न विचारणार्‍या एखाद्या लोकनियुक्त प्रतिनिधीला दोन-तीन वर्षांसाठी सभागृहात येण्यास मनाई केली तर त्याच्या आमदारकीला अर्थ काय उरला? त्याच्या मतदारसंघातील नागरिकांनी आपल्या प्रश्नांची तड लावण्यासाठी कोणाकडे जायचे, अशासारखे गंभीर प्रश्न निर्माण होतील. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीतील नेमक्या याच मूलभूत तत्त्वावर बोट ठेवले. भारतीय लोकशाहीतील हा एक ऐतिहासिक निवाडा मानला जातो आहे, तो यासाठीच. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुस्पष्ट निकालानंतर भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द होऊन त्यांचा सभागृहात परत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकशाहीच्या गप्पा मारणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारचे खरे रूप यामुळे उघड झाले. निव्वळ बहुमताच्या आकड्यांच्या जोरावर भ्रष्ट वर्तन करता येईलही, परंतु संविधानाला बगल देणे शक्य नाही हेच या निकालातून स्पष्ट झाले. अर्थात या निकालामुळे महाविकास आघाडीचे तोंड फुटले असले तरी त्यांना त्याची फारशी फिकिर नाही. कारण काहीही करून सत्तेच्या खुर्चीला घट्ट चिकटून राहावयाचे हा एककलमी कार्यक्रम त्यांच्यापुढे आहे.