शेतकर्‍यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवा, शेतीसाठी पतपुरवठा करा ः मुख्यमंत्र्यांच्या बँकांना सूचना

मुंबई ः प्रतिनिधी

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची बँकांनी अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. ही बैठक केवळ औपचारिकता नाही याची जाणीव ठेवावी. शेती घटक कमकुवत झाल्यास त्याचा जीडीपीवर परिणाम होतो. म्हणून शेती आणि शेतकर्‍यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवत बँकांनी पतपुरवठा करावा, असे

निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत दिले. दरम्यान, या वेळी राज्याच्या चार लाख 24 हजार 29 कोटी रुपयांच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यासही मंजुरी देण्यात आली.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या बैठकीस कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, महाराष्ट्र बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सन 2019-20साठीच्या मंजूर केलेल्या चार लाख 24 हजार 29 कोटी रुपयांच्या एकूण वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यात कृषी क्षेत्रासाठी 87 हजार 322 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षीच्या पीक कर्जाच्या उद्दिष्टपूर्तीची आकडेवारी पाहून मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एकूण उद्दिष्टाच्या केवळ 54 टक्केच उद्दिष्ट साध्य झाले ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, केवळ सादरीकरणासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक नाही. या बैठकीत जे निर्णय घेतले जातात, ते बँकांनी त्यांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील शाखांपर्यंत पोहचवले पाहिजेत. बँकांनी शेती आणि शेतकर्‍यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवावी. उद्दिष्टपूर्तीसाठी जबाबदारी निश्चित करावी. बँकांच्या कर्मचार्‍यांनी शेतकर्‍यांना चांगली वागणूक द्यावी. कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करावी, जेणेकरून शेतकर्‍यांना पीक कर्ज घेताना अडचणी येणार नाहीत.

शाश्वत शेतीसाठी कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली पाहिजे. बँकांचे पीक कर्जाचे उद्दिष्ट आणि साध्य यात तफावत असू नये. शेतकर्‍यांप्रति असणारी भावना बँकांनी बदलणे गरजेचे आहे. जास्तीत जास्त पीक कर्जाचे वाटप झाले पाहिजे. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती  ग्रामीण भागातील बँकांच्या शाखांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्लॅटफॉर्म तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले.

केंद्राच्या मुद्रा बँक, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, स्टँड-अप इंडिया, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना यांसारख्या योजनांमधील पतपुरवठ्याची कामगिरीदेखील सुधारली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला राज्य प्रशासनातील विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तसेच विविध राष्ट्रीयकृत बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.