‌‘जेवढे प्रत्यक्ष काम, तेवढेच देयक‌’

७७ कृत्रिम व २९ नैसर्गिक विसर्जन स्थळांची प्रशासनाकडून पाहणी

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल महानगरपालिकेने नागरिकांच्या सोयीसाठी उभारलेल्या कृत्रिम विसर्जन तलावांच्या माध्यमातून नागरिकांची एक उत्कृष्ट सेवा घडली आहे, मात्र या सेवाभावी कार्यात कोणताही घोटाळा अथवा आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध झालेला नसताना नगरसेविका लीना गरड यांनी केवळ सवंग प्रसिद्धीसाठी आणि स्वतःचा बडेजाव करण्यासाठी महापालिकेची बदनामी करण्याचा घाट घातला आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल महापालिकेच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या विसर्जन तलावांच्या कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा बिनबुडाचा आरोप शिवसेना (उबाठा गट) नगरसेविका लीना अर्जुन गरड यांनी केला होता. त्यावर सभागृहनेते ॲड. प्रकाश बिनेदार यांनी सोमवारी (दि.२८) पत्रकार परिषदेत भूमिका स्पष्ट करत आरोप फेटाळून लावले. विसर्जन तलावांची कामे आणि त्यासोबत करण्यात आलेल्या विविध सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी, मोजमाप व मूल्यांकन प्रशासनाकडून करण्यात येत असून जेवढे प्रत्यक्ष काम झाले आहे, तेवढेच देयक अदा केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी महापौर नितीन पाटील, उपमहापौर प्रमिला पाटील, माजी सभागृहनेते तथा नगरसेवक परेश ठाकूर, स्थायी समिती सभापती बबन मुकादम आदी उपस्थित होते.
पनवेल महापालिका क्षेत्रात गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी यंदा ७७ कृत्रिम आणि २९ नैसर्गिक अशा एकूण १०६ विसर्जन स्थळांची व्यवस्था करण्यात आली होती. गणेशभक्तांची मोठी गर्दी लक्षात घेऊन विसर्जन प्रक्रिया सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि सुरळीत पार पडावी यासाठी पालिकेने विविध उपाययोजना केल्या होत्या. यामध्ये कृत्रिम तलावांची उभारणी करण्याबरोबरच बॅरिकेडिंग, वीज व्यवस्था, प्रकाशयोजना, सीसीटीव्ही, वैद्यकीय सुविधा, निर्माल्य संकलन, सुरक्षा व्यवस्था, मनुष्यबळ, वाहतूक नियोजन तसेच अन्य आवश्यक सुविधांचा समावेश होता.
काम पूर्ण होण्याआधीच गैरव्यवहाराचा निष्कर्ष कसा?
विसर्जन तलावांसाठी संबंधित कामांची कंत्राटे देण्यात आली असली तरी गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या सर्व कामांची अंतिम प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित कंत्राटदारांना देयके अदा केली जाणार आहेत. त्यामुळे कामे पूर्ण होण्यापूर्वीच अथवा अंतिम मोजमाप व तपासणी होण्याआधीच संपूर्ण प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा निष्कर्ष काढणे योग्य नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाकडून सध्या विविध विसर्जन स्थळांवरील कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जात आहे. कोणत्या ठिकाणी किती काम झाले, कंत्राटातील निकषांनुसार काम पूर्ण झाले आहे का, उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सुविधा प्रत्यक्षात किती प्रमाणात आहेत याची तपासणी करण्यात येत आहे. त्यानंतर मोजमाप आणि मूल्यांकनाच्या आधारे अंतिम देयक निश्चित केले जाणार आहे. “कंत्राटदाराने कागदावर किती काम दाखविले यापेक्षा प्रत्यक्षात किती काम झाले, याला महत्त्व आहे. प्रत्यक्ष पाहणी आणि मोजमापानंतरच नियमानुसार देयक दिले जाईल,” अशी भूमिका ॲड. प्रकाश बिनेदार यांनी स्पष्ट केली आहे.
घोटाळा सिद्ध झालेला नाही, मग आरोप कशाच्या आधारे?
कोणत्याही आर्थिक गैरव्यवहाराचा निष्कर्ष काढण्यासाठी प्रत्यक्ष कामाची तपासणी, मोजमाप, कागदपत्रांची पडताळणी आणि देयक प्रक्रियेची तपासणी आवश्यक असते. ही प्रक्रिया अद्याप सुरू असताना संपूर्ण व्यवस्थेला ‌‘घोटाळा‌’ किंवा ‌‘भ्रष्टाचार‌’ असे संबोधणे घाईचे ठरेल. अंतिम तपासणी आणि मूल्यांकनानंतरच प्रत्यक्ष किती खर्च झाला आणि किती देयक अदा करायचे हे निश्चित होणार आहे.पालिकेने गणेशोत्सवाच्या काळात नागरिकांना उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधांवरही प्रकाश टाकला आहे. शहरातील विविध भागांमध्ये कृत्रिम विसर्जन तलाव उपलब्ध करून दिल्यामुळे नागरिकांना आपल्या परिसरातच गणेशमूर्तींचे विसर्जन करता आले. सुविधांच्या दृष्टीनेही विविध उपाययोजना करण्यात आल्याने गणेशभक्तांना मोठा फायदा झाला.
नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा आरोप
दरम्यान, महापालिकेच्या विविध कामांबाबत अपूर्ण माहितीच्या आधारे आरोप करून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचा आरोप पालिकेच्या भूमिकेतून करण्यात आला आहे. मालमत्ता करासह विविध नागरी प्रश्नांवरून यापूर्वीही नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारी वक्तव्ये झाल्याचा दावा करण्यात आला. मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत असून त्यातून शहरातील पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, प्रकाशयोजना आणि इतर नागरी सुविधांसाठी निधी उपलब्ध होतो. त्यामुळे करासंदर्भात नागरिकांना योग्य माहिती देणे आवश्यक असताना केवळ राजकीय भूमिकेतून नागरिकांना कर न भरण्याचे आवाहन करणे योग्य आहे का, असा सवालही ॲड. प्रकाश बिनेदार यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला.
मग स्वतः मालमत्ता कर का भरला? ‌‘जिझिया कर‌’ उल्लेखावरूनही टीका
मालमत्ता करासंदर्भातील वक्तव्यांमध्ये ‌‘जिझिया कर‌’ या शब्दाचा वापर केल्याबद्दलही पालिकेच्या भूमिकेतून लीना गरड यांच्यावर टीका करण्यात आली आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या जिझिया हा काही इस्लामी राजवटींमध्ये मुस्लिमेतर प्रजेवर आकारला जाणारा कर होता. त्यामुळे आधुनिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालमत्ता कराची तुलना अशा ऐतिहासिक कराशी करणे योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. जनतेला चुकीची माहिती देऊन संभ्रम निर्माण करणे हा नगरसेविका लीना गरड यांचा कायम चालत आलेला फंडा आहे. मालमत्ता कराच्या बाबतीतही त्यांनी लोकांमध्ये संभ्रम निंर्माण करण्याचा कुटील डाव केला होता. मालमत्ता करावर महापालिकेचा विकास अवलंबून असतो हे त्यांना माहीत नसेल म्हणूनच नेहमीच कर भरू नका, असे लोकांना सांगत सुटतात. मग स्वतः मालमत्ता कर का भरला याचे उत्तर आहे का लीना गरड यांच्याकडे, असा सवालही यावेळी त्यांनी उपस्थित केला. तसेच मालमत्ता कराच्या बाबतीत जनतेला भडकवून देणे शोभत नाही, असा टोलाही लगावला. जिझिया कराचा उच्चार त्या आपल्या वाक्यात करत असतात विशेष म्हणजे या कराची पूर्ण माहिती त्यांना नसेल, म्हणूनच त्यांच्या तोंडी याच कराचा उल्लेख होतो. याच्यावरून त्यांच्या मानसिकतेचे दर्शन होत आहे. प्रत्येक वेळी स्वतःच्या स्वार्थापोटी नागरिकांची दिशाभूल करण्याचे काम त्या करत आल्या आहेत. त्याचा प्रत्यय गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना पुन्हा एकदा आला, असा टोलाही शेवटी ॲड. बिनेदार यांनी लगावला.