शेतकर्यांना उत्पन्नाची हमी देणारी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना

शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्या अनुषंगाने ग्रामीण भारताचा विकास साधने हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, तसेच शेतकर्‍यांचे हित जोपासण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठीच शासन शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेताना दिसते. त्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, कृषख मालाच्या हमीभावात दीडपटीने वाढ, जलयुक्त शिवार, सिंचन सुविधांची निर्मिती, सिंचनाच्या शाश्वत स्त्रोतांची निर्मिती, दुष्काळासाठीची शाश्वत उपाययोजना या आणि अशा एतिहासिक निर्णयांचा त्यामध्ये समावेश आहे. यामध्ये आता प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना या योजनेचाही समावेश झाला आहे.

संपूर्ण देशात लागू करण्यात आलेल्या या योजनेमध्ये अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी कुटुंबांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये रक्कम तीन टप्प्यात मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अनिश्चित कृषी उत्पन्न, कृषी मालाच्या भावातील चढउतार या पार्श्वभूमीवर या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पामध्ये 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. देशातील सुमारे 12 कोटी शेतकरी कुटुंबांना याचा लाभ होणार आहे. या योजनेच्या तत्काळ अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय व ग्रामस्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या योजनेचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

योजनेच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी 6 ते 26 फेब्रुवारी 2019 असा कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून दिला आहे, तसेच योजनेचे काम वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने कालबद्ध कार्यक्रम, समितीची कार्ये व जबाबदारी नेमून दिलेली आहेत. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधितांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, यामध्ये पात्र लाभार्थींच्या याद्या कशा कराव्या याचे मार्गदर्शन करण्यात आले आहे, तसेच या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय, तसेच ग्रामस्तरीय सनियंत्रित समित्यांचे कार्य व जबाबदार्‍या यांचेही मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी आहेत, तर निवासी उपजिल्हाधिकारी हे समन्वय अधिकारी तथा जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी आहेत, तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट डोमेन एक्सपर्ट, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था व जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी हे सदस्य आहेत.

तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी आहेत, तर तहसीलदार समन्वय अधिकारी तथा तालुकास्तरीय नोडल अधिकारी आहेत, तसेच उपविभागीय कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी व सहायक निबंधक सहकारी संस्था हे सदस्य आहेत.

ग्रामस्तरीय समितीचे समिती प्रमुख तलाठी आहेत, तसेच ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, कृषी सहायक व वि.का.से.स.सो.चे सचिव हे सदस्य आहेत. या समितीने शेतकरी कुटुंबाची निश्चिती करायची आहे. यासाठी राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम व कृषी गणनेची माहिती प्राप्त करून घ्यावयाची आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही ज्या कुटुंबाचे सर्व ठिकाणचे मिळून लागवडीखालील एकूण कमाल धारण क्षेत्र दोन हेक्टरपर्यंत असेल त्यांना अनुज्ञेय आहे. तलाठी हे त्या गावातील खातेदारांचे कुटुंबनिहाय वर्गीकरण करतील. (कुटुंब म्हणजे पती-पत्नी व त्यांची 18 वर्षाखालील मुले). कुटुंबनिहाय वर्गीकरण केल्यानंतर ज्या कुटुंबाचे सर्व विविध ठिकाणचे मिळून लागवडीखालील एकूण धारण क्षेत्र 2 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबाची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात येईल. ही यादी तयार करताना खातेदाराच्या नावावर दिनांक 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी असलेले धारण क्षेत्र विचारात घेतले जाणार आहे. या यादीमध्ये खातेदाराचे नाव लिंग, जातीचा प्रवर्ग, बँक खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड, आधार क्रमांक (आधार क्रमांक नसल्यास वाहन अनुज्ञप्ती, मतदार फोटो ओळखपत्र, नरेगा कुटुंब ओळखपत्र किंवा केंद्र, राज्य शासनाकडील सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले ओळखपत्र यापैकी एक) भ्रमणध्वनी क्रमांक ही माहिती घेतली जाईल. ही योजना शेतकर्‍यांना आधार देणारी तर आहेच, पण या योजनेमुळे शेतकर्‍यांना निश्चितच सन्मानाने जगता येणार आहे.

-जिल्हा माहिती कार्यालय, सिंधुदुर्ग

(सौजन्य : महान्यूज)