मंत्रिमंडळाचा कर्जमाफीचा निर्णय; सावकारांनी दिलेले शेतकर्यांचे कर्ज माफ करणार

मुंबई : प्रतिनिधी

विदर्भ व मराठवाड्यातील परवानाधारक सावकारांनी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील शेतकर्‍यांना दिलेली कर्जे माफ करण्याचा निर्णय सोमवारी (दि. 9) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विविध नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेली कर्जे माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने एप्रिल 2015 मध्ये घेतला होता.

या योजनेची अंमलबजावणी करताना परवानाधारक सावकाराने त्याच्या परवाना क्षेत्राबाहेरील व्यक्तीस दिलेले कर्ज अपात्र ठरले. त्यानुसार तालुका आणि जिल्हास्तरीय समित्यांनी कर्जदार शेतकर्‍यांच्या प्राप्त याद्यांच्या आधारावर कार्यक्षेत्राच्या बाहेर राहणार्‍या शेतकर्‍यांना अपात्र ठरविले होते. अशा कर्जदार शेतकर्‍यांना सावकारी कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्यासाठी कार्यक्षेत्राची अट एक वेळेस शिथिल (जपश ढळाश ठशश्ररुरींळेप) करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार एप्रिल 2015च्या शासन निर्णयातील परवानाधारक सावकाराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील व्यक्तीस दिलेले कर्ज या योजनेत पात्र राहणार नसल्याची अट शिथिल करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे परवानाधारक सावकाराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर राहणार्‍या कर्जदार शेतकर्‍यास दिलेले 30 नोव्हेंबर 2014 पर्यंतचे कर्ज वैध ठरणार आहे, तसेच याद्यांच्या तपासणी किंवा पुनर्तपासणीनंतर मूळ योजनेच्या इतर सर्व अटी व शर्तींप्रमाणे योग्य असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रकरणास योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

आजच्या निर्णयानुसार अट शिथिल केल्यामुळे मूळ याद्यांमध्ये समाविष्ट कार्यक्षेत्राच्या बाहेरच्या अपात्र ठरविण्यात आलेल्या कर्जदार शेतकर्‍यांच्या प्रकरण तपासणी किंवा फेरतपासणीनंतर जिल्हास्तरीय समितीने ज्या दिनांकास कर्जमाफी प्रस्तावास मान्यता दिली आहे, त्या दिनांकापर्यंत सावकारास कर्ज व त्यावरील व्याज देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी 31 मार्च 2020 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

कुष्ठरोग पीडितांसाठी आवास योजना

मुंबई : राज्यातील कुष्ठरोग पीडितांना घरे उपलब्ध होण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेशिवाय जास्तीचा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री आवास योजना राबविण्यास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्रतेचे निकष पूर्ण करणार्‍या कुष्ठपीडित नागरिकांना मुख्यमंत्री आवास योजनेचे लाभ देण्यात येतील. प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत सर्व सवलती या योजनेस लागू राहतील. अनुसूचित जातीच्या कुष्ठपीडित व्यक्तींसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत, अनुसूचित जमातीच्या कुष्ठपीडित व्यक्तींसाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत, तर उर्वरित गटातील कुष्ठपीडित व्यक्तींसाठी गृहनिर्माण विभागामार्फत महाराष्ट्र निवारा निधीमधून दीड लाख रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्यात येईल.