राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था ढासळली : महाविकास आघाडी गंभीर, सक्षम नाही!; निषेधार्ह घटनांप्रकरणी दोषींवर कारवाई करा -आमदार प्रशांत ठाकूर

पनवेल : राज्यातील महाविकास आघाडी कायदा-सुव्यवस्थेबाबत गांभीर्यपूर्वक काम करीत नाही. त्यामुळेच गालबोट लागण्याच्या अनेक घटना घडत आहेत. या सर्व घटनांचा निषेध करीत असून यातील दोषींवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शासनाकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी तसेच पनवेलचे तहसीलदार अमित सानप यांना निषेध व कारवाईच्या मागणीचे निवेदन दिले आहे.  

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पालघरमध्ये साधूंची हत्या, मंत्र्यांच्या बंगल्यात नेऊन मारहाण, संचारबंदीत वांद्रे येथे हजारोंचा जमाव, हजारो कोटींच्या गैरव्यवहारात तपास यंत्रणांना हवा असलेल्या आरोपीला राज्याच्या गृहखात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून लॉकडाऊनच्या काळात सवलतीचे दिलेले पत्र याचा निवेदनात उल्लेख करून राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे अधोरेखित केले आहे.

निवेदनात नमूद केले आहे की, पालघर जिल्ह्यात दोन साधू व त्यांच्या वाहनचालकाची जमावाने पोलिसांच्या समक्ष काठ्यांनी मारून हत्या केली. या मॉब लिंचिंगच्या घटनेचा आम्ही निषेध करतो. घटनास्थळी उपस्थित असताना व साधूंनी संरक्षणाची याचना केली असताना त्यांना वाचविण्याचा कोणताही प्रयत्न न करणार्‍या पोलीस कर्मचार्‍यांना या प्रकरणात आरोपी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. ही घटना 16 एप्रिल रोजी घडली. त्याची व्हिडीओ क्लिप 19 एप्रिलला समाजमाध्यमांतून व्हायरल झाल्यानंतर सर्वत्र संताप व्यक्त झाला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याविरोधात आवाज उठवला. त्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला जाग आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या भयानक हत्याकांडाची सरकारी यंत्रणेकडून तातडीने माहिती मिळाली असेल, तथापि त्यांनी त्याबाबत चार दिवसांनी 20 एप्रिलला फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आपल्या राज्यात साधूंची हत्या झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः या घटनेची राज्याला माहिती देऊन संबंधितांवर कारवाईची खबरदारी घेणे अपेक्षित होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वत: चौकशी करेपर्यंत आणि विरोधी पक्षाने आवाज उठवेपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना याबाबत जनतेशी बोलावेसे वाटले नाही तसेच याविषयी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी राज्यात मॉब लिंचिंगचे प्रकार घडले होते. पालघरची घटना गैरसमजातून घडली आणि केंद्रशासित प्रदेशात साधूंना रोखले असते तर असे घडले नसते, अशा सबबी सांगून पोलिसांच्या साक्षीने झालेले हे हत्याकांड किरकोळीत काढण्याचा प्रयत्न केल्याचे जाणवते. अशा प्रकारे या हत्याकांडावर पांघरूण घालण्याच्या प्रयत्नाचा आम्ही निषेध करतो. राज्यात गेल्या नोव्हेंबरमध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती ढासळली आहे. गेल्या काही दिवसांत गंभीर घटना घडल्या आहेत. ठाण्यात एका तरुणाला एका मंत्र्याच्या बंगल्यात नेऊन मारहाण करण्यात आली. हजारो कोटींच्या गैरव्यवहारात तपास यंत्रणांना हवा असलेल्या आरोपीला राज्याच्या गृहखात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून लॉकडाऊनच्या काळात सवलत देण्यासाठी पत्र देण्यात आले. लॉकडाऊनमुळे संचारबंदी असताना तसेच चौकाचौकात पोलिसांचा बंदोबस्त असताना वांद्रे येथे हजारोंचा जमाव जमला आणि आता पालघर जिल्ह्यात पोलिसांच्या साक्षीने साधूंचे हत्याकांड झाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या घटनांबद्दल गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची मंत्रिमंडळातून हाकालपट्टी करून वरील घटनांची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी आमची मागणी आहे. त्याचबरोबर ठाणे येथे तरुणाला मारहाणप्रकरणी निष्पक्ष चौकशीसाठी संबंधित मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी राजीनामा द्यावा, असे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी निवेदनात नमूद करून राज्यात महाविकास आघाडी सरकार कायदा व सुव्यवस्थेबाबत गंभीर आणि सक्षम नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.