वाढत्या सुसज्जतेची गरज

लॉकडाऊन 2.0च्या शेवटच्या टप्प्यात देश शिरत असतानाच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्थलांतरित मजूर, विद्यार्थी, पर्यटक आणि भाविकांना घरी परतण्यासाठी राज्यांतर्गत प्रवासाची परवानगी दिली आहे. हा महत्त्वाचा निर्णय असून आता सर्वच राज्यांना आपापली सुसज्जता वाढवावी लागणार आहे.

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून स्थलांतरित मजुरांची मोठ्या प्रमाणात असलेली आपापल्या राज्यांत परतण्याची मागणी बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मान्य केली असून देशभरात ठिकठिकाणी अडकलेल्या विद्यार्थी, कामगार, भाविक आणि पर्यटकांना प्रवासाला परवानगी देण्याचा महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय सरकारने घेतला आहे. अर्थात असा प्रवास करू इच्छिणार्‍यांची संख्या मोठी असल्याने कुठेही गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये तसेच यातून कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू नये म्हणून सरकारने अनेक अटी-शर्थींसह मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर केली आहेत. लॉकडाऊन जाहीर झाल्या झाल्या राजधानी दिल्लीमध्ये स्वगृही परतू इच्छिणार्‍या स्थलांतरित मजुरांची मोठी गर्दी उसळली होती. तसेच कालांतराने मुंबईत वांद्रे स्थानकाच्या परिसरातही परप्रांतीयांनी अशीच गर्दी केल्याचे पाहायला मिळाले. दिल्ली आणि मुंबईत ही परिस्थिती दिसली होती, तर राजस्थानातील कोटा येथे निरनिराळ्या राज्यांतील तब्बल 40 हजार विद्यार्थी अडकून पडल्याचे समोर आले होते. हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना घरी परत नेण्यासाठी पुढाकार घेतला होता, तर बिहारने मात्र अशा तर्‍हेने विद्यार्थ्यांना परत नेणे हे लॉकडाऊनच्या नियमांच्या विरोधात जाणारे ठरेल, असे प्रतिपादन करीत विद्यार्थ्यांना परत नेण्यात असमर्थता दर्शवली होती. महाराष्ट्राचेही सुमारे 1800 विद्यार्थी कोटा येथे अडकले आहेत. आपापल्या घरी परतण्यासाठी प्रवास करू इच्छिणार्‍यांची नोंदणी करण्यासाठी प्रत्येक राज्याने नोडल अधिकारी नेमावा, असे केंद्राने आपल्या आदेशात म्हटले असून विशिष्ट पद्धतीचे पालन करूनच हा प्रवास करता येणार आहे. केंद्राने परवानगी दिली असली तरी राज्यांना अतिशय जबाबदारीने आणि गोंधळ टाळूनच हे काम करावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात विशेषत: मुंबईत अशा प्रवासास इच्छुक मजुरांची व परप्रांतीयांची संख्या मोठी असणार आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने जाणार्‍या लोकांची तपासणी करून त्यांच्या प्रवासाची सोय करणे हे निश्चितच जिकिरीचे ठरणार आहे. तब्बल पाच आठवड्यांच्या लॉकडाऊननंतर त्याचे फायदे आता दिसू लागले आहेत. अनेक ठिकाणी रुग्णांची संख्या दुप्पट होण्याचे दिवस आता वाढले असून यास सरासरी 10 दिवस लागताना दिसत आहेत. एकीकडे परिस्थिती अशा तर्‍हेने नियंत्रणात आल्यासारखे भासत असले तरी आपले कोरोनासोबत सुरू असलेले युद्ध संपलेले अजिबातच नाही. उलट आता राज्यांतर्गत प्रवासाला परवानगी मिळालेली असताना आरोग्य यंत्रणांना आपापल्या सुसज्जतेत वाढच करावी लागेल. सध्या ज्या वेगाने कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे तशीच ती मे महिन्यातही वाढत राहिल्यास काही राज्यांमध्ये विलगीकरणाच्या सुविधांचा तुटवडा जाणवू शकतो. विशेषत: गुजरात, महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या वेगाने वाढत आहे. या राज्यांतील आरोग्य यंत्रणांवर मेच्या उत्तरार्धात ताण येण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. सगळ्या बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून राज्या-राज्यांतील सरकारी यंत्रणांना आपापली सुसज्जता वाढवत राहावे लागणार आहे. सरकारी व खासगी इस्पितळांमधील सोयीसुविधांचे एकत्रिकरण करून या परिस्थितीचे व्यवस्थापन करावे लागेल.