
पनवेल : बातमीदार
कोरोना साथ रोगाच्या संकट काळात पहिल्या दिवसापासून रस्त्यावर कर्तव्य बजावणार्या पोलिसांना परवडणार्या घरांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात यावे ही अनेक दिवसांपासून केली जात असलेली मागणी सिडकोने मान्य केली आहे. 27 जुलै रोजीपासून सुरू करण्यात आलेल्या सिडको पोलीस योजनेस पहिल्या दोन आठवड्यांत चांगला प्रतिसाद लाभला आहे. एकूण साडेतीन हजार पोलिसांनी सिडकोच्या या गृहनिर्माण योजनेत रस दाखविला आहे. एक हजार 520 पोलिसांनी तर नोंदणी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या सर्वासाठी घर या योजनेसाठी सिडको दोन लाख घरे येत्या तीन वर्षांत बांधणार आहे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी या परवडणार्या घरांसाठी एकच लक्ष ठेवले आहे. या दोन लाख घरांच्या योजनेतील 15 हजार घरांची सोडतही निघाली आहे. या गृहनिर्माण योजनेत सिडकोने शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारीसाठी आरक्षण ठेवले आहे.
पोलिसांना सिडकोने 4466 हजार घरे आरक्षित ठेवली आहेत. महामुंबईतील तळोजा खारघर, कळंबोली, घणसोली आणि द्रोणागिरी या सिडको वसाहतींत 4466 घरे आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. यातील 1057 ही आर्थिकदृष्टया दुर्बल गटातील पोलिसांसाठी, तर 3409 घरे अल्प उत्पन्न गटातील पोलिसांसाठी आहेत. पहिल्या 15 दिवसांत या घरासाठी सिडकोकडे दीड हजार अर्ज दाखल झाले आहेत. कोरोना काळात सिडकोने सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन केल्या आहेत. अर्ज शुल्क सोडत ऑनलाइन होणार आहे. ही घरे केवळ एमएमआरडीए क्षेत्रात कार्यरत असणार्या पोलिसांसाठी आहेत.