आगरी समाज परिषद व प्रकल्पग्रस्त, भूमिपुत्रांची मागणी
मुंबई ः प्रतिनिधी
नवी मुंबई उभारणीसाठी सरकारने ज्यांच्या जमिनी घेतल्या, त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी ज्यांनी आपले सबंध आयुष्य खर्ची घातले, त्या लोकनेते दि. बा. पाटील यांचेच नाव नवी मुंबई विमानतळाला द्यावे यासाठी अखिल आगरी समाज परिषदेने सुरुवातीपासूनच राज्य व केंद्राकडे प्रयत्न केले आहेत. खासदार कपिल पाटील यांनीही लोकसभेत या नावाचा आग्रह धरला. आगरी परिषदेने सर्व संघटनांच्या सहकार्याने आता या मागणीसाठी जनजागृती मोहीम हाती घेतली असून, वेळप्रसंगी तीव्र आंदोलनही करू, असा इशारा अखिल आगरी समाज परिषदेचे अध्यक्ष व शेतकरी नेते दशरथदादा पाटील यांनी येथे दिला.
अखिल आगरी समाज परिषदेची आज पनवेल येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी पाटील बोलत होते.
नवी मुंबई विमानतळाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव द्यावे, अशी मागणी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यामुळे समस्त आगरी समाजात प्रचंड नाराजी पसरली. परिणामी प्रकल्पग्रस्त व भूमिपुत्रांत तीव्र असंतोष पसरल्याचे पाटील यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, शिवसेनाप्रमुखांबद्दल आम्हाला पूर्ण आदर आहे, पण दि. बा. पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्त, शेतकरी, कष्टकरी जनतेसाठी नवी मुंबई, पनवेल, उरण, जेएनपीटी परिसरात जे काम उभे केले त्याला तोड नाही. 1984मध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे प्रकल्पग्रस्तांना योग्य न्याय मिळाला. त्यामुळे तेथील जनतेत त्यांना आदराचे स्थान आहे. म्हणून या विमानतळाला त्यांचेच नाव देणे योग्य आहे.
आगरी समाज परिषद तसेच प्रकल्पग्रस्त व भूमिपुत्रांच्या विविध संघटना या मागणीबाबत पाठपुरावा करीत असल्याची माहिती परिषदेचे सरचिटणीस दीपक म्हात्रे यांनी दिली. याबाबत आगरी परिषदेचे कार्याध्यक्ष जे. डी. तांडेल यांनी सांगितले की, शिवसेनाप्रमुखांचे नाव समृद्धी महामार्गाला दिले आहे. शिवाय शिवाजी पार्क येथे त्यांचे भव्य स्मारक उभे राहत आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील विमानतळाला दिबांचेच नाव देऊन त्यांची स्मृती अजरामर करावी.
लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या नावासाठी मुंबई, ठाणे, रायगडातील सर्व सामाजिक संघटना एकत्र येत असून, लवकरच एक संयुक्त बैठक पनवेल येथे होत असल्याचे जे. डी. तांडेल यांनी सांगितले. अखिल आगरी समाज
परिषदेने यासाठी प्रथमपासूनच प्रयत्न सुरू केले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून तो त्यांनी केंद्राकडे पाठविला आहे. या मागणीला विविध राजकीय नेत्यांनीही पाठिंबा दर्शविला असताना आता दुसरे नाव सुचविणे हा राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रकार असल्याची प्रतिक्रया या संदर्भात येथील प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे.