मंत्रालयातून इमारतींचे भोगवटा प्रमाणपत्रे देण्याचे नवे उद्योग

भाजप नेते आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांचा आरोप

मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबई महापालिकेने नाकारल्या नंतर मंत्रालयातून नगर विकास विभागाने भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे नवे उद्योग सुरू केलेत. मुंबई महापालिकेच्या अधिकारावर का गदा आणली जातेय, असा सवाल करीत भाजप आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी बांद्रा येथील एक असे प्रकरणच गुरुवारी (दि. 4) सभागृहात उघड केले.

विधानसभेत आज पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला सुरुवात करताना आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी 21 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये उपमुख्यमंत्र्यांच्या बारामतीसाठी विविध तरतुदी दिसतात मग मुख्यमंत्र्यांच्या मुंबईसाठी तरतुदी का नाही, असा खोचक सवालही त्यांनी केला.

मुख्यमंत्र्यांनी कला नगर पुलाचे लोकार्पण करताना मुंबईचा सुनियोजित विकास झाला पाहिजे असे विधान केले. गेली 25वर्षे मुंबई महापालिकेत सत्ता असताना आताच सुनियोजित विकासाची आठवण का व्हावी, असा उपरोधिक टोला ही आमदार अ‍ॅड. शेलार यांनी लगावला.

एकिकडे पर्यावरण मंत्री सांगतात की, मुंबईच्या विकासासाठी एकच प्राधिकरण असायला हवे. जर महापालिकेचे अधिकार अबाधित राहून असे प्राधिकरण होणार असेल तर आमचा विरोध नाही. पण एकिकडे असे सांगितले जात असले तरी मंत्रालयातून कृती मात्र उलटी केली जाते. पाली हिल येथील कृष्णा-अजय डेव्हलपर्सने यांच्या इमारतीचे बांधकाम करताना फनेल झोनच्या नियमापेक्षा 10 फूट जास्त उंच करण्यात आले. त्याला एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटीने विरोध केला त्यामुळे मुंबई महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र नाकारले. मात्र याबाबत मंत्रालयात नगर विकास विभागाने सुनावणी घेऊन त्या विकासकाला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले.

अशाप्रकारे महापालिकेने अनधिकृत ठरवलेल्या इमारतींना आता बांधकाम परवाने आणि भोगवटा प्रमाणपत्रे पण मंत्रालयातून देणार का? महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आणणार का? जी तातडी कृष्णा-अजय डेव्हलपर्सच्या कामात दाखली ती फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासा बाबत का दाखवत नाही? हाच का तो तुमचा सुनियोजित विकास, असा सवाल आमदार शेलार यांनी केला.

500 चौरस मिटर पेक्षा छोट्या भूखंडावरील इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देणारे धोरण मुंबई महापालिकेने मंजूर केले. त्यातून काही सवलती देण्यात आल्या ही बाब अत्यंत चांगली आहे. पण एकदा धोरण महापालिकेच्या सुधार समितीने मंजूर केल्यानंतर पुनर्विकासाचे प्रत्येक प्रस्ताव महापालिकेच्या सुधार समितीत आणायची अट का घातली? हीतर टोल वसूली आहे.

मुंबईत अशा 25 हजार इमारती आहेत म्हणजे धोरण मंजूर करताना कोणी भेटले नाही म्हणून प्रत्येक प्रस्ताव सुधार समितीत आणायची अट घातली का? असा सवाल आमदार आशिष शेलार यांनी केला.

वांद्रे वरळी सिलिंक मुळे बाधित होणार्‍या वांद्रे, खार, जूहू वर्सोवा येथील कोळी बांधवांच्या नुकसान भरपाईचे काय? वांद्रे चिंबई येथे जेट्टी उभारली जात असून त्याला स्थानिक कोळी बांधवाचा विरोध आहे मग सरकार ही जेट्टी कुणासाठी बांधतेय?

पुरवणी मागण्यांंमधे सरकारने ईव्हीएम मशिनसाठी 2.5 कोटींची तरतूद केली आहे त्यामुळे यापुढे काँग्रेस ईव्हीएम मशिन विरोधात बोलणार नाही असा टोला त्यांनी लगावला. तर समृद्धी महामार्गात जागा गेलेल्या शहापूरच्या 85 वर्षीय सावित्रीबाई कदम यांना दोन वर्षे मोबदला मिळाला नाही तो तातडीने मिळावा अशी मागणी करीत याकडे सरकारचे लक्ष वेधले.