फायदा झाला तर वेतन अधिक, नाही झाला तर वेतन कमी!

म्युच्युअल फंड उद्योगातील उच्च अधिकारी घेत असलेले गलेलठ्ठ वेतन आणि ते गुंतवणूकदारांना देत असलेला परतावा यात असणारी तफावत सेबीने केलेल्या नव्या बदलामुळे कमी होणार आहे. कारण असे अधिकारी ज्या योजनेचे काम करतात, त्याच्या फायद्या-तोट्यात त्यांनाही आता नियमाने वाटेकरी करून घेण्यात आले आहे.

गुंतवणूकदारांना सावध करणे आणि त्याचबरोबर नव्या बदलांची माहिती देणे हे गुंतवणूक सल्लागाराचे कामच असते. गेल्या आठवड्यात निफ्टी निर्देशांकाच्या पी/ई गुणोत्तरामागील आकडेमोडीबद्दल आपण जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. असाच आणखी एक निर्णय मागील आठवड्यात झाला असून तो गुंतवणूकदारांच्या बाजूस माप टाकणारा आहे. त्याविषयी आता आपण माहिती घेऊ.

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) सध्या गुंतवणूकदारांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेत आहे तसेच शेअर बाजार नावाची व्यवस्था अधिकाधिक विश्वासार्ह होईल असे प्रयत्न करीत आहे. गेल्या बुधवारी सेबीने एक दूरगामी निर्णय घेत 31.43 लाख कोटी रुपयांच्या म्युच्युअल फंड (एमएफ) उद्योगाला अधिकच विश्वासार्ह केले आहे. तो निर्णय म्हणजे या उद्योगात काम करणारे जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत, त्यांच्या वेतनाचे गणित त्यामुळे बदलले आहे. ज्यांना फंड व्यवस्थापक म्हणतात ते आणि त्यांच्या मदतीला अनेक अधिकारी काम करीत असतात. या सर्वांचे वेतन अनेकदा अवाजवी असते. ते सर्व अर्थातच गुंतवणूकदारांनी गुंतविलेल्या निधीतूनच होत असते. गुंतवणूकदारांना वाजवी परतावा न देता असे वेतन अनेक कंपन्यांमध्ये घेतले जाते. ही पद्धत बदलण्याचा निर्णय सेबीने घेतला आहे. त्यानुसार अशा उच्च कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या पगाराचा पाचवा भाग (म्हणजे 20% पगार) हा ते ज्या योजनांची देखरेख करीत आहेत त्यांच्या युनिटच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे. आता हे उच्चपदस्थ अधिकारी म्हणजे कोण यावरदेखील सेबीने प्रकाश टाकला आहे, ते असे-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ), मुख्य गुंतवणूक अधिकारी (सीआयओ), मुख्य जोखीम अधिकारी (सीआरओ), मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी (सीआयएसओ), मुख्य ऑपरेशन ऑफिसर (सीओओ), फंड मॅनेजर (एफएम), अनुपालन अधिकारी, विक्री प्रमुख (सेल्स मॅनेजर), गुंतवणूकदार संबंध अधिकारी, इतर विभागांचे प्रमुख, एएमसीचे डीलर्स

2. सीईओकडे थेट प्रतिनिधी (वैयक्तिक सहाय्यक/सचिव वगळता)

3. फंड मॅनेजमेंट टीम आणि रिसर्च टीम

4. एएमसी आणि विश्वस्त यांच्याद्वारे ओळखले आणि समाविष्ट केलेले इतर कर्मचारी.

वरील नियम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), इंडेक्स फंड्स, ओव्हरनाइट फंड आणि विद्यमान क्लोज्ड एंड योजनांना वगळण्यात आले आहे. म्युच्युअल फंडाच्या युनिट्स म्हणून दिली जाणारी भरपाई किमान तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा योजनेच्या कार्यकाळात जे कमी असेल त्या कालावधीसाठी कुलूपबंद राहील. हा बदल जाहीर करताना मार्केट रेग्युलेटरने असे म्हटले आहे की योजनांच्या युनिटधारकांचे हित हे ऍसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांच्या (एएमसी) कर्मचार्‍यांशी संरेखित करण्यासाठी हे केले गेले आहे. म्हणजेच आता ह्या कंपन्या गुंतवणूक व अशा योजनांचे व्यवस्थापन करताना डोळ्यांत तेल घालून आणि ताकदेखील फुंकून पितील असे समजण्यास हरकत नाही. ज्याचा थेट फायदा गुंतवणूकदारांना व अप्रत्यक्षपणे इंडस्ट्रीला व पर्यायाने या कार्यकारी वर्गासच मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे अर्थातच फंड मॅनेजर आणि अव्वल व्यवस्थापनाची जबाबदारी वाढून त्यांना अनेक आघाड्यांवर अक्षरशः मैदानात स्वतः उतरावे लागेल. इतके दिवस काहींनी पाट्या टाकण्याची कामे केली आणि गुंतवणूकदारांना पुरेसा परतावा मिळाला नाही हे आपण जाणतोच. शेअर बाजार नवनवी उंची गाठत असताना डेब्ट तसेच इक्विटीच्या काही योजनांच्या सुमार कामगिरीचा फटका गुंतवणूकदारांना बसलेला होता, पण आता आपण चांगले काम केले तर त्याचा लाभ आपल्यालाही होणार आहे याची जाणीव या अधिकार्‍यांना होईल.

आता ही झाली बातमी. आता म्युच्युअल फंड कंपन्या नक्की काम कसे करतात हे अनेकांना नीटसे ठाऊक नसते किंवा संपूर्ण समजलेले नसते. त्यासाठी हे थोडक्यात समजावून घेऊ म्हणजे वर आलेल्या बातमीचे महत्त्व लक्षात येईल.सर्वांत प्रथम या इंडस्ट्रीमध्ये गोष्ट म्हणजे विश्वास, जो करोडो गुंतवणूकदार मूठभर कंपन्यांवर दाखवत असतात. म्युच्युअल फंड वेगवेगळ्या गुंतवणूकदारांकडून शेअर्स, बॉन्ड्स, सरकारी सिक्युरिटीज इत्यादी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पैसे जमा करतात. प्रत्येक म्युच्युअल फंडाची योजना एनएफओ (नवीन फंड ऑफर)च्या वेळी निश्चित केलेली असते. एकदा रणनीती ठरल्यानंतर फंडाने त्याचे अनुसरण केले पाहिजे असा कायदा आहे. कोणत्याही गुंतवणूकदारास सर्वप्रथम नवीन फंड ऑफरद्वारे (एनएफओ) म्युच्युअल फंड योजनेची सदस्यता घेण्याची संधी मिळते आणि तिच्या स्थापनेपासूनच गुंतवणूक केली जाते. या योजनेची संपूर्ण माहिती ऑफर डॉक्युमेंटमध्ये दिलेली असते. जसे की योजनेचे उद्दिष्ट, योजनेद्वारे करीत असलेली गुंतवणूक कोणत्या प्रकारातील आहे व त्यासाठी असणारी जोखीम. एनएफओ बंद झाल्यानंतर काही दिवसांनी खुल्या बाजारातूनदेखील त्या योजनेत गुंतवणूकदार एकदम अथवा एसआयपीद्वारे गुंतवणूक करू शकतात.

ज्या उद्देशाने हे पैसे गोळा केलेले आहेत ते पैसे योजनेप्रमाणे शेअर्स, बॉन्ड्स आणि सरकारी सिक्युरिटीजसारख्या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवले जातात. फंड मॅनेजर फंडाच्या धोरणाच्या आधारे फंडाचा पोर्टफोलिओ ठरवतो. सिक्युरिटीजचे संपूर्ण संशोधन करण्यासाठी पोर्टफोलिओ मॅनेजरकडे कौशल्य आणि वेळ असतो व ज्यासाठी तो संपूर्ण बांधिल असतो. म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा देण्यासाठी ते कधी कधी फंडासाठी सिक्युरिटीज निवडण्यासाठी एकाधिक रणनीती वापरू शकतात आणि कधी कधी ते शेअर बाजाराच्या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी गुंतवणूक आणि व्यापार धोरणांचा एकत्रित वापरदेखील करतात. अर्थातच अशा प्रत्येक निर्णयासाठी कंपनीदेखील तितकीच जबाबदार असते. 

पोर्टफोलिओ मॅनेजर सतत फंड गुंतवणूकदारांच्या वतीने केलेल्या गुंतवणुकीतून परतावा मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. म्युच्युअल फंड संशोधन, देखरेख आणि पोर्टफोलिओचे संतुलन साधण्याचे त्यांचे सर्व प्रयत्न फंडाची एनएव्ही वाढवण्यासाठी बांधलेले असतात. एकदा फंड परतावा दिल्यावर ते वितरित केले जातात किंवा पुन्हा निधीमध्ये गुंतवले जातात. डिव्हिडंड फंडासाठी परतावा डिव्हिडंडच्या रूपात वितरित केला जातो. ग्रोथ फंडासाठी, फंड गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढविण्यासाठी हा परतावा पुन्हा त्या एकूण निधीमध्ये गुंतविला जातो. म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणुकीची ही महत्त्वपूर्ण पायरी आहे. कारण यामुळे गुंतवणुकीचे चक्र पूर्ण होते. परतावा जर फंडामध्ये ठेवला गेला तर गुंतवणूकदारांसाठी अधिक संपत्ती निर्माण करण्यासाठी पुढील गुंतवणूक केली जाते. जसजसे एकूण निधीमधून घेतलेल्या शेअर्सचे मूल्य वाढू लागते, तसतसे नक्त मालमत्ता मूल्य (एनएव्ही)देखील वाढते. यामधून कंपन्यांच्या लोकांचे पगार व इतर होणारा खर्च वगळून अंतिम एनएव्ही पर्याप्त होते, ज्याला गुंतवणूकदारांकडील युनिट्सने गुणल्यावर आपल्याला आपल्या गुंतवणुकीचे मूल्य कळते. त्यामुळे आता उत्तम योजना केवळ कागदावर न राहता या कायद्या व मुद्द्यामुळे परतावादेखील सुधारू शकेल यात वाद नाही. त्यामुळे आता गुंतवणूकदारांनी नव्या दमाने म्युच्युअल फंडांत गुंतवणूक करण्यास हरकत नाही.

एका दृष्टिक्षेपात म्युच्युअल फंड उद्योग

म्युच्युअल फंड उद्योग सध्या व्यवस्थापन करतो 31.43 लाख कोटी रुपये

म्युच्युअल फंडातील एकूण पोर्टफोलिओ 9.78 लाख कोटी (गुंतवणूकदारांची संख्या 3.25 कोटी)

गेल्या आर्थिक वर्षात वाढलेले गुंतवणूकदार 81 लाख

म्युच्युअल फंड उद्योगातील एकूण कंपन्या 43

म्युच्युअल फंड उद्योग मार्च 2020पर्यंत व्यवस्थापन करीत होता  22.26 लाख कोटी रुपये.

सुपर शेअर ः बजाज फायनान्स

नॉनबँकिंग फायनान्स कंपनी असलेल्या बजाज फायनान्सचा मार्च तिमाहीचा नफा 42 टक्क्यांनी वाढून 1,347 कोटी रुपये झाला. मागील वर्षाच्या याच तिमाहीतील नफा 948.1 कोटी रुपये होता. एकूण ढोबळ नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता (एनपीए) मार्च 2020च्या तुलनेत 2.86 टक्क्यांवरून घसरून मार्च 2021पर्यंत 1.79 टक्के आली असून नक्त एनपीए 1.22 टक्क्यांवरून 0.75 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. या तिमाही अखेरीस व्यवस्थापनातील एकत्रित मालमत्ता 1,52,947 कोटी रुपये असून मागील वर्षाच्या तुलनेत 1,47,153 कोटी रुपयांवरून त्यात 3.9 टक्क्यांनी वाढ आहे. अनेक वर्षांपासून लोनवर मोबाइल उपलब्ध करीत आता प्रत्येक घरगुती लागणार्‍या वस्तूसाठी सुलभ अर्थसहाय्य पुरवणारी कंपनी म्हणून नावारूपास आलेली असून कंपनीच्या जवळपास मक्तेदारी सांगणारी तगडी कंपनी नाही. एकूणच या व्यवसायाबरोबरच वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्ड, इन्शुरन्स इ. व्यवसायांतदेखील कंपनी उतरलेली आहे. एकूणच 18-24 टक्क्यांनी कर्जवाटप करणार्‍या कंपनीचे उत्पन्न चढेच असणार. कारण कंपनीचे एनपीए केवळ 1 टक्का आहे. त्यामुळे कोणत्याही पडझडीत खरेदी करून ठेवण्यासारखा हा शेअर या आठवड्यातील 18 टक्के वाढ नोंदवून सुपर शेअर ठरतो. पुढे तिचे रूपांतर बँकेत होण्याची अधूनमधून चर्चा असते. तसे झाले तर शेअरधारकांना त्याचा चांगलाच फायदा होईल.

-प्रसाद ल. भावे(9822075888)

sharpfinvest@gmail.com