ममतांना निवडणूक आयोगाचा झटका

पुन्हा मतमोजणीची मागणी फेटाळली

नंदीग्राम ः वृत्तसंस्था

पश्चिम बंगालच्या नंदीग्राममध्ये झालेल्या पराभवानंतर टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी यांना पुन्हा एकदा मोठा झटका बसला आहे. आपले पूर्वीचे सहकारी शुभेंदू अधिकारी यांच्यासोबत झालेल्या अटीतटीच्या लढतीतील पराभवानंतर पुन्हा मतमोजणी करण्याची त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. यासंदर्भात बोलताना निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, रिटर्निंग ऑफिसरचा निर्णय अंतिम आहे. या निर्णयाला केवळ उच्च न्यायालयातच आव्हान दिले जाऊ शकते. यानंतर आता नंदीग्राममध्ये आरओ राहिलेल्या अधिकार्‍यांची सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे.

नंदीग्राममध्ये दुसर्‍यांदा मतमोजणी होणार यासंदर्भात माध्यमांत आलेले वृत्त निवडणूक आयोगाने फेटाळले आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, एखाद्या विधानसभा मतदारसंघात रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) आरपी अ‍ॅक्ट, 1951 अंतर्गत अर्ध-न्यायिक क्षमतेने स्वतंत्रपणे आणि निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीप्रमाणेच आपले काम करीत असतात.निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, नियमाप्रमाणे जर दुसर्‍यांदा मतमोजणीची मागणी करण्यात आली, तर रिटर्निंग अधिकार्‍याला ती स्वीकारण्याचा अथवा असंगत वाटल्यास नाकारण्याचाही अधिकार आहे. आरओंच्या निर्णयाला आरपी अ‍ॅक्ट 1951च्या कलम 80 अंतर्गत निवडणूक याचिकेच्या सहाय्यानेच आव्हान दिले जाऊ शकते.

निवडणूक आयोगाने मंगळवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नंदीग्राममध्ये मोजणी संपल्यानंतर एका उमेदवाराच्या इलेक्शन एजंटने दुसर्‍यांदा मतमोजणी करण्याची मागणी केली होती, मात्र आरओंनी आपल्यासमोरील तथ्यांच्या आधारे ती तोंडी आदेशाने फेटाळली. यानंतर निकालाची घोषणा करण्यात आली. यानंतर केवळ उच्च न्यायालयात जाण्याचाच मार्ग शिल्लक राहतो.

मतमोजणी प्रक्रियेत गडबड नाही

यासंदर्भात ममता बॅनर्जी यांनी मतमोजणीत गडबड झाल्याचा आरोप केला होता, मात्र तो निवडणूक आयोगाने फेटाळला आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, सर्वच काऊंटिंग टेबलवर एक मायक्रो ऑब्झर्वर होते आणि त्यांनी आपल्या रिपोर्टमध्ये कुठल्याही प्रकारची गडबड झाल्याचा संकेत दिला नाही. सर्व राऊंड्सनंतर आरओंनी सर्व उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची एण्ट्री केली होती. तसेच ती डिस्प्ले बोर्डावरही दर्शविली होती. हे काऊंटिंग एजंट्स सहजपणे बघू शकत होते. संपूर्ण मोजणी प्रक्रियेदरम्यान कुणीही यावर शंका व्यक्त केली नाही, तसेच प्रत्येक राऊंडनंतर सर्व एजंट्सना रिझल्टची कॉपी देण्यात येत होती.

आरओंना देण्यात आली सुरक्षा

निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, नंदीग्रामच्या आरओंवरील दबावासंदर्भात माध्यमांत आलेल्या वृत्तानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना 3 मे रोजी आदेश देण्यात आला आहे की, आरओंना आवश्यक सुरक्षा देण्यात यावी. राज्य सरकारने त्यांना सुरक्षा दिली आहे. तसेच आयोगाने पश्चिम बंगालच्या सीईओंना सर्व निवडणूक रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्यात यावे, असेही सांगितले आहे.