तुरुंगातही इतर सत्याग्रहींसाठी संघर्ष करणारे ‘दिबा’

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका…
लोकनेते दि. बा. पाटील शेतकर्‍यांच्या जमीन बचाव संयुक्त लढ्यात गुंतलेले असताना 1974 साली पनवेल नगर परिषदेची निवडणूक जाहीर झाली. या निवडणुकीत नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून द्यायचा होता. ‘दिबां’ची कीर्ती सर्वदूर पसरली होती. पनवेल, उरण, नवी मुंबई हा सारा परिसर त्यांच्या आंदोलनाने पेटून उठला होता. सहाजिकच पनवेल नगर परिषदेच्या या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या नावाचा आग्रह धरला. काँग्रेसविरोधी वातावरण तापले होते. त्यामुळे या निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी आघाडी केली. या आघाडीच्या वतीने ‘दिबां’नी नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली आणि अटीतटीच्या या लढतीत ते निवडून आले. पनवेल नगर परिषदेची एक मोठी जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली.
नगर परिषदेची निवडणूक लढवताना पनवेलच्या विकासाच्या अनेक योजना त्यांच्या मनात होत्या. नगर परिषदेच्या माध्यमातून त्या पूर्ण करून हे शहर विकसित करण्याचा त्यांचा मानस होता. नगराध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ते एका जिद्दीने कामाला लागले, पण अनेक ठिकाणी त्यांना राजकीय हेतूने झालेल्या विरोधाला तोंड द्यावे लागले. दूरदृष्टीने लोकहिताचा विचार न करता केवळ संकुचित वृत्तीचे स्वार्थी राजकारण करणार्‍यांचा त्यांना राग येत होता. तरीदेखील आपल्या कारकीर्दीत त्यांनी शहराच्या अनेक विकास योजना समर्थपणे राबवल्या.
एकीकडे शेतकर्‍यांच्या जमीन बचाव संयुक्त आंदोलनातील महत्त्वपूर्ण सहभाग तर दुसरीकडे नगराध्यक्ष म्हणून सुरू असलेली शहर विकासाची जबाबदारी, ‘दिबां’नी यासाठी स्वतःला अक्षरशः झोकून दिले होते. याचदरम्यान म्हणजे 1975 साली महाराष्ट्रात आणि देशात अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडत होत्या.
मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी 20 फेब्रुवारी 1975 रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी काँग्रेसश्रेष्ठींनी नांदेडच्या शंकरराव चव्हाण यांना मुख्यमंत्री केले. ते 16 एप्रिल 1977पर्यंत या पदावर होते. हा दोन-अडीच वर्षांचा काळ महाराष्ट्र व देशातील राजकारणाच्या दृष्टीने कठीण व वादळी स्वरूपाचा ठरला. वाढती महागाई, अन्नटंचाई यामुळे जनता हैराण झाली होती. देशात त्याविरुद्ध आंदोलन, मोर्चे, निदर्शने सुरू होती.
1975 साली उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची रायबरेली मतदारसंघातून लोकसभेवर झालेली निवड रद्द ठरवली. या निवडणुकीत अनेक गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करून राजनारायण या समाजवादी पक्षाच्या नेत्याने इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्याचा निर्णय इंदिरा गांधी यांच्याविरुद्ध लागला. या निर्णयामुळे देशात प्रचंड खळबळ माजली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे इंदिराजींना पंतप्रधानपदाचा व लोकसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याची वेळ आली.
अगोदरच महागाईने देशातील परिस्थिती गंभीर बनली होती. लोकांच्या असंतोषाला तोंड देणे सरकारला कठीण जात होते. त्यात न्यायालयाच्या या निर्णयाची भर पडल्याने परिस्थिती आणखी चिघळली. देशात निर्माण झालेल्या अशा गंभीर परिस्थितीत इंदिराजींनी राजीनामा न देता राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांच्या मदतीने संसदेची पाच वर्षांची मुदत एक वर्षाने वाढवून 25 जून रोजी देशात आणीबाणी जाहीर केली आणि कुटील राजकारणाला सुरुवात केली.
भारतीय राज्यघटनेने जनतेला दिलेल्या मूलभूत अधिकारांची गळचेपी करण्यात आली.जयप्रकाश नारायण यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षनेत्यांना अटक करण्यात आली. या आणीबाणीच्या विरोधात दि. बा. पाटील यांनी बंड पुकारून पनवेल बंद करून दाखवले. त्यामुळे त्यांना सरकारने 28 जून रोजी अटक केली आणि पुण्याच्या एरवडा तुरुंगात टाकले. तेथे पुण्याचे भाई वैद्य, रामभाऊ म्हाळगी सत्याग्रहींसह अगोदरच अटकेत होते.
त्या काळी लोकप्रतिनिधी वा विशेष पद भूषविणार्‍यांना प्रथम वर्ग व बाकीच्यांना दुसरा वर्ग देऊन आंदोलकांना तुरुंगात सवलती दिल्या जात होत्या. ‘दिबां’ना प्रथम वर्ग दिला होता, पण त्यांनी आपल्याला दिलेल्या सर्व सोयीसुविधा नाकारून सर्व आंदोलकांना या सोई मिळाव्यात यासाठी तुरुंगात आंदोलन केले. परिणामी तुरुंग अधिकार्‍यांना सर्व सत्याग्रहींना या सवलती देणे भाग पडले. त्यामुळे तुरुंगातील खोल्या कमी पडू लागल्या.
याच तुरुंगात स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा गांधींना ब्रिटीश सरकारने अटक केली, तेव्हा त्यांना ज्या खोलीत ठेवण्यात आले होते ती खोली मात्र आजवर कोणालाही देण्यात आली नव्हती, पण आता खोल्या कमी पडू लागल्याने ती ऐतिहासिक खोली कोणाला द्यावी असा प्रश्न तुरुंगाधिकार्‍यांना पडला. तेव्हा सर्वांनी दि. बा. पाटील यांचे नाव सूचविले. शेवटी ‘दिबां’ना ती खोली देण्यात आली. हा त्यांचा एक प्रकारे गौरवच होता. असे हे ‘दिबा’! जिथे अन्याय दिसेल तिथे धावून जाणारे, त्याविरोधात प्रखरतेने लढणारे तेजस्वी नेतृत्व होते.