‘दिबां’च्या नेतृत्वाखालील लढ्यानंतर शेतकर्‍यांना अखेर न्याय मिळाला!

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका…
उरणच्या शेतकर्‍यांवर झालेल्या गोळीबाराच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षनेत्यांनी पुकारलेला  महाराष्ट्र बंद शंभर टक्के यशस्वी झाला. त्यामुळे राज्य सरकार हादरले. विरोधकांनी केलेल्या टीकेला तोंड देता देता त्यांच्या नाकी नऊ आले. दिल्लीवरूनही या आंदोलनासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना श्रेष्ठींकडून विचारणा झाली. परिणामी राज्य सरकारने नमते घेऊन जमीन बचाव लढ्याच्या नेत्यांशी चर्चा करण्याची भूमिका जाहीर केली.
शेतकर्‍यांच्या जमिनीला एकरी 40 हजार रुपये भाव मिळालाच पाहिजे, या मागणीवर शेतकर्‍यांचे नेते दि. बा. पाटील ठाम होते. शेवटी सरकारने उभयपक्षी बैठकीची तारीख ठरवली 10 मार्च 1984. मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील आणि शेतकर्‍यांचे नेते दि. बा. पाटील यांच्यात ही बोलणी होणार होती. त्यामुळे शेतकर्‍यांची उत्सुकता वाढली. आपल्याला न्याय मिळेल व हुतात्म्यांचे बलिदान वाया जाणार नाही या आशेवर त्यांचे या बैठकीकडे लक्ष लागून राहिले होते. जसजसा बैठकीचा दिवस जवळ येत होता तसतशी त्यांची उत्सुकता वाढत होती आणि तो दिवस उजाडला. या बैठकीला विरोधी पक्षनेते शरद पवार यांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. दि. बा. पाटील यांनी बैठकीची पूर्ण तयारी केली होती, पण त्या दिवशी अचानक निरोप आला की मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील हे तातडीच्या कामासाठी दिल्लीला गेले असल्याने आजची बैठक होणार नाही.
निरोप मिळताच शेतकरी नाराज झाले, तर दि. बा. पाटील संतापले. त्यांनी शासनाला ठणकावून सांगितले की, आजची ठरलेली बैठक झालीच पाहिजे. तणाव वाढून वातावरण बिघडू नये यासाठी शेवटी मुख्य सचिव राम प्रधान हे दिल्लीला फोन लावून मुख्यमंत्र्यांशी बोलले. मुख्यमंत्र्यांनी प्रधान यांना आंदोलक नेत्यांशी चर्चा करण्याचे पूर्ण अधिकार दिले, मात्र शासनाने ठरवलेल्या निर्णयात कोणताही बदल करू नका, असा सल्लाही त्यांना दिला.
अशा रीतीने सारंग या विरोधी पक्षनेते शरद पवार यांच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली. सुमारे तासभर चाललेल्या या बैठकीत दि. बा. पाटील यांनी एकरी 40 हजार रुपये दराची मागणी जोरदार लावून धरली. यावर बरीच
चर्चा झाली.
शेवटी एकरी 30 हजारांवर चर्चा थांबली, पण प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र येथून परागंदा होऊ नये यासाठी त्याला त्याच्या जमिनीच्या मोबदल्यात साडेबारा टक्के विकसित जमीन सिडकोने देण्याचे ठरले. हा मोठा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय उरण परिसरातील भूमिहीन शेतकरी, शेतमजूर, मिठागर कामगार, बारा बलुतेदार यांना 100 चौरस मिटरचा भूखंड नाममात्र किमतीला देण्याचे सरकारने मान्य केले तसेच या भागातील मुलांना येथे येणार्‍या प्रकल्पात प्राधान्याने नोकर्‍या मिळाव्यात यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देणारी केंद्र सुरू करावीत व अशा प्रशिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना सरकारने विद्यावेतन (स्टायपेंड) द्यावे, असा निर्णय या बैठकीत घेतला गेला.
साडेबारा टक्के विकसित जमीन देण्याचे ठरवताना आंदोलकांचे नेते दि. बा. पाटील यांनी पंधरा टक्क्यांचा आग्रह धरला होता, पण शेवटी  साडेबारा टक्क्यांवर तडजोड झाली. या बैठकीला विरोधी पक्षनेते शरद पवार हेही उपस्थित होते. अशा रीतीने या बैठकीत झालेले निर्णय उभयपक्षी मान्य करण्यात आले.