तेलसंकट ही एकत्र येऊन जागरूकता वाढविण्याची संधी

-यमाजी मालकर, ymalkar@gmail.com

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर वेगाने पूर्वपदावर येत असलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेत रशिया – युक्रेन संघर्षाने पुन्हा तणाव निर्माण केला आहे. तेलाची दरवाढ हा त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग आहे. तेलाच्या आयातीला सध्या तरी पर्याय नसला तरी त्याच्या अतिरेकी वापरावर काही निर्बंध आणि तेल वापराविषयी सर्वव्यापी जागरूकतेची आज गरज आहे.

कोरोना संकटाची तीव्रता कमी होत असतानाच देशाला नव्या संकटाचा सामना करावा लागतो आहे. रशिया आणि युक्रेनच्या संघर्षाचे जगावर जे परिणाम झाले आहेत, त्यात भारतही भरडून निघतो आहे. त्याचे सर्वांत मोठे कारण आहे ते इंधनाची आयात. मर्यादित देशांवर अवलंबून राहावे लागू नये म्हणून भारत आज तब्बल 40 देशांतून इंधनाची आयात करतो. त्यात रशियाचा वाटा अगदीच किरकोळ आहे, पणया संघर्षाचे जे व्यापक परिणाम झाले आहेत, त्यामुळे तेलाचे उत्पादन आणि त्याच्या वाहतुकीचे प्रश्न निर्माण झाले आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी तब्बल 85 टक्के तेल आयात करतो. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तेल वापरणारा अमेरिका आणि चीननंतरचा भारत तिसरा देश आहे. तेलाचे दर पिंपाला 110 डॉलरच्या वर गेले म्हणजे ते भारताने जे दर गृहीत धरून आर्थिक नियोजन केले आहे, त्याच्या दुप्पट झाले आहेत. त्यामुळे कोरोनाचे संकट संपत असताना भारतीयांना नवे आर्थिक ताण सहन करावे लागणार आहेत.

देशात 30 कोटी वाहने !

सौर, पवन अशा अपारंपरिक उर्जेचा वापर वाढविणे, पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढविणे, जेथे पेट्रोल-डिझेलचा वापर अधिक होतो आहे, तेथे विजेचा वापर करणे (उदा. रेल्वे आणि विजेवर चालणार्‍या वाहनांना चालना) अशी मोहीमच गेले काही वर्षे भारताने हाती घेतली आहे, पण त्याचा परिणाम दिसण्यास अजून काही काळ लागणार आहे. विजेचा असा वापर वाढविण्यास जशा उत्पादनाच्या मर्यादा आहेत, तशाच त्या भारतात असलेल्या विक्रमी मोटारींचा आहे. भारतीय रस्त्यांवर सध्या सुमारे 30 कोटी वाहने फिरतात, यावरून भारताच्या तेलाच्या दररोजच्या गरजेचा (दररोज 55 लाख पिंप) अंदाज येऊ शकतो. शिवाय जेथे वीज पोचण्याचे प्रश्न आहेत, तेथे वीज उत्पादनासाठी (80 हजार मेगावॉट) अजूनही डीजेलचा वापर होतो.

सामुहिक आविष्कार गरजेचा

युद्ध जर थांबले नाहीतर तेलाचे दर असेच वाढत जातील. तेलाच्या दरावर देशातील महागाई दर अवलंबून असल्याने तेल महाग झाले की महागाई वाढणार. त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक त्रास होणार. तो होऊ नये, यासाठी सरकार शक्य तो प्रयत्न करणारच, पण आता या प्रश्नाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. अशा संकटामध्ये देशवासियांना तेल वाचविण्यासाठीची हाक देऊन किमान याकाळात तरी सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिकाधिक वापर करणे, उर्जेच्या बचतीची मोहीम राबविणे, कारपुल म्हणजे शेअर करून प्रवास करणे असा पुढाकार घेण्याची गरज आहे. यातून तेलाची फार मोठी बचत होईल, असे म्हणता येणार नाही, मात्र त्यातून या संकटाकडे पाहण्याची जागरूकता देशात तयार होईल, एवढे नक्की. तेलाचे दर वाढल्याने आणि पर्यायाने महागाई वाढल्याने देश अस्थिर झाल्याची जगात उदाहरणे आहेत. या प्रश्नाची ही तीव्रता लक्षात घेता असा सामुहिक आविष्कार गरजेचा आज गरजेचा आहे.

तेलावरील करांचा फेरविचार आवश्यक

तेलाचा देशातील प्रचंड वापर लक्षात घेऊन सरकारने तेलावर कर लावण्याचा मार्ग निवडला आहे. गेली अनेक दशके हेच चालू आहे. देशात करदाते तुलनेने कमी असल्यामुळे सरकारने हा सोपा मार्ग अनुसरला आहे. मात्र तो बदलण्याची वेळ आता आली आहे. विशेषतः पेट्रोल डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या निर्णयाला या निमित्ताने गती देता येईल आणि कर महसूल वाढविण्यासाठी वेगळ्या पर्यायाचा विचार करता येईल. म्हणजे तेलावरील करांचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार नाही.

परकीय चलनाचा साठा चांगला

भारताच्या आयातीत सर्वांत मोठा वाटा तेलाचा आहे. त्यामुळे आयात निर्यात संतुलनात तेलाच्या किंमतीला अतिशय महत्व आहे. जेव्हा तेलाचे दर कमी असतात, तेव्हा तेलाची साठवणूक करावयाची, असे धोरण भारताने अवलंबले आहे. मात्र त्याचा साठा करण्यासाठी उभारावी लागणारी महागडी व्यवस्था पाहता तो किती करता येईल, याच्या मर्यादा आहेत. गेल्या काही वर्षांत देशात तेलाची साठवण क्षमता वाढली असून आता साडे नऊ दिवसाचा साठा भारत करू शकतो. केवळ आयातच नाहीतर निर्यातीतही तेलाचा मोठा वाटा आहे. कच्चे तेल आयात करून त्याचे पेट्रोलियम उत्पादने भारत 100 देशांना निर्यात करतो, त्याचा निर्यातीत वाटा 13 टक्के आहे. याचा अर्थ तेलाच्या किंमती वाढल्या की भारताच्या निर्यातीवरही परिणाम होतो. भारताच्या हातात नसलेल्या या प्रश्नात एकच आशा आहे, ती म्हणजे भारताकडे असलेला विक्रमी परकीय चलनाचा साठा. सध्या तो 632 अब्ज डॉलर एवढा आहे. तेलाच्या दरात होत असलेली वाढ आणि त्यामुळे रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत कमी होत असलेले मूल्य यामुळे हा साठा वेगाने कमी होऊ शकतो, पण अशा आव्हानात्मक स्थितीतती तरतूद देशाकडे आहे, हे फार महत्वाचे आहे. हा साठा कमी झाल्यामुळेच 1991 मध्ये भारताला आपल्याकडील सोने गहाण ठेवून तेल आयातीसाठी परकीय चलन मिळवावे लागले होते.

दोन आशादायी शक्यता आहेतच

अर्थात, तेलाच्या दरावरून भारताला ज्या आर्थिक प्रश्नांना सामोरे जावे लागू शकते त्याला रोखणार्‍या दोन शक्यता आहेतच. पहिली म्हणजे सध्याच्या काळात कोणतेही युद्ध फारकाळ चालू शकत नाही. हे युद्धही लवकर शमेल आणि तेलाच्या किमती कमी होण्यास सुरुवात होईल. दुसरी शक्यता आहे ती अमेरिकेने जर तिच्याकडील तेलाचे उत्पादन वाढविले तर तेलाच्या किमती लगेच खाली येतील. अमेरिका हा जगातील सध्या सर्वांत अधिक तेलसाठे असणारा देश असून तो या दरवाढीचा फायदा घेऊन तेलाची निर्यात वाढवू शकतो. पूर्वी असे झालेच आहे. तेल उत्पादक देशांनी तेलाचे उत्पादन वाढविण्यास नकार दिला तेव्हा अमेरिकेने निर्यात वाढवून तेलाचे दर त्यावेळी नियंत्रित केले होते.