कोळी बांधवांसाठी आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी यांचा पुढाकार

मच्छीमारांच्या प्रश्नावर विधानसभेत उठविला आवाज

पनवेल, मुंबई : रामप्रहर वृत्त

पर्ससीन जाळ्याने मच्छीमारी करण्यासाठी शासनाने बंदी घातल्यामुळे मच्छीमारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून मच्छीमारांच्या हितासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी मुंबई येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करून या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधत आवाज उठविला आहे. राज्यात जवळपास 30 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेला कोळी समाज आपल्या उपजिविकेसाठी पारंपारिक मत्स्य व्यवसायावर अवलंबून आहे. पर्ससीन जाळ्याने मच्छीमारी करण्यासाठी शासनाने बंदी घातल्यामुळे कोळी समाजाला आपल्या कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागल्याचे निदर्शनास आले असून शासनाच्या बंदीमुळे पर्ससीन जाळयाद्वारे मच्छीमारी करणार्‍या कोळी बांधवांच्या पारंपारिक मत्स्य व्यवसायात अडचणी आल्यामुळे कोळी बांधवांमध्ये असंतोष पसरला आहे. या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोळी बांधवांना आपला पारंपारिक मच्छीमारी व्यवसाय धोक्यात येऊ नये म्हणून पर्ससीन जाळ्याद्वारे मच्छीमारी करण्यासाठी घातलेली बंदी उठविण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी दाखल केला होता. या प्रश्नावर राज्याचे मत्स्यविकास मंत्री अस्लम शेख यांनी लेखी स्वरूपात दिलेल्या उत्तरात म्हटले की, पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जतन करण्यासाठी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात पर्ससीन जाळयाद्वारे करण्यात येणार्‍या मासेमारीचा अभ्यास करण्यासाठी 9 सप्टेंबर 2011 नुसार डॉ. व्ही. एस. सोमवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात 5 फेब्रुवारी 2016 रोजीच्या शासन आदेशान्वये पर्ससीन मासेमारीचे नियमन केले आहे. या शासन आदेशामधील नमुद अटी व शर्तीच्या अधिन राहुन सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीतच राज्याच्या जलधी क्षेत्रात मासेमारीस परवानगी दिलेली आहे.  मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. 9327/2016 च्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासन आदेश 7 डिसेंबर 2020 नुसार समिती गठीत केली आहे. या समितीचा अहवाला सादर केल्यानंतर मा. मंत्री मंडळाच्या निर्देशानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.