मेहुण्यांचे पाहुणे

ईडीच्या कारवाया या केंद्र सरकारच्या राक्षसी हुकुमशाहीची पावले आहेत अशी टीका सत्ताधारी आघाडीतील नेते करतात. तपासयंत्रणांचा राजकीय कारणांसाठी गैरवापर होत असल्याची टीका देखील सत्ताधारी करीत आहेत. मुंबई महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आली असल्यामुळेच अनेक नेत्यांचे कार्यक्रम होत असल्याचे बोलले जात आहे. परंतु या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये फारसे तथ्य नाही. नियम पायदळी तुडवून करचोरी करून माया जमवणे, काळा पैसा पांढरा करणे, सत्तेच्या गैरवापरातून संपत्ती जमा करणे अशा गैरप्रकारांना वेसण घालायलाच हवी हे कोणीही मान्य करेल. त्यामुळेच ईडीसारखी संस्था गरजेची ठरते.

सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीच्या कारवाईने सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या गोटात दाणादाण उडाली आहे. तशी ती उडणे अपेक्षितच आहे. मंगळवारी ईडीच्या तपास अधिकार्‍यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्याच मालमत्तांवर टाच आणल्यानंतर सत्ताधार्‍यांचे धाबे दणाणले नसते तरच नवल. वास्तविक मंगळवारच्या कारवाईत ईडीच्या अधिकार्‍यांनी विशेष असे काहीही केलेले नाही. या एकूणच प्रकरणाच्या तपासप्रक्रियेची सुरूवात 2017साली झाली आहे. पुष्पक बुलियन या संशयित कंपनीच्या विरोधात गुन्हा नोंदल्यानंतर त्या कंपनीच्या 21 कोटी 46 लाख रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यात आली होती आणि चौकशीत या कंपनीचा पाटणकरांच्या साईबाबा गृहनिर्मिती प्रा. लि. या कंपनीशी 30 कोटींचा व्यवहार झाल्याचे आढळून आले. त्यानंतर आता ठाणे येथील निलांबरी प्रोजेक्टमधील 6 कोटी 45 लाख किंमतीच्या 11 सदनिका सील करण्यात आल्या आहेत. हे सारे कागदोपत्री घडले आहे. परंतु या प्रकरणी माध्यमांनी एवढा प्रचंड गदारोळ केला की त्याच्यापुढे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी फोडलेला पेनड्राइव्ह बॉम्ब फिका वाटावा. या संपूर्ण प्रकरणात खुद्द मुख्यमंत्र्यांचे मेहुणे गुंतल्यामुळे टीआरपी वाढला हे ओघाने आलेच. गेल्या महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने विरोधी बाकांवर बसून पहारेकर्‍याची भूमिका बजावण्याचे ठरवले होते. ती भूमिका भाजपने अचूक बजावली. म्हणूनच मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष एक पाय घरात आणि दुसरा तुरुंगात अशा अवस्थेत आले आहेत. एवढेच नव्हे तर सत्ताधारी आघाडीतील दोन दिग्गज मंत्री गजाआड झाले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना झाल्यानंतर सुरूवातीपासूनच विरोधीपक्ष नेते फडणवीस यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या सरकारला झोप मिळू देणार नाही असे त्यांनी सभागृहातच जाहीर केले होते. त्याही आधी 2014 साली सत्तेवर आल्या-आल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळ्या पैशाविरुद्ध मोहीम उघडली होती. ज्यांनी कुठलेही गैरकृत्य केलेले नाही, त्यांना भीती बाळगण्याची बिलकुल गरज नाही. परंतु काळेधंदे करणार्‍यांनी घाबरायलाच हवे असा इशारा पंतप्रधानांनी दिला होता. नोटाबंदी झाल्यानंतर करचुकवेगिरी करणार्‍यांना आणि रोकड संचय करून ठेवणार्‍यांना त्यांनी चूक सुधारण्याची संधी देखील दिली होती. पंतप्रधान मोदी असोत वा विरोधीपक्ष नेते फडणवीस, यांचे इशारे गांभीर्याने घेतले गेले असते तर आज ही वेळ कदाचित आली नसती. मुख्यमंत्र्यांच्या मेहुण्यांच्या दारात ईडीचे पाहुणे आल्यानंतर समाजमाध्यमांवर ज्या प्रतिक्रियांचा पाऊस पडतो आहे, त्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी नजरेखालून घालायला हव्यात. वारे कुठल्या दिशेने वाहात आहेत हे त्यांना कळून चुकेल.