मुंबई ः प्रतिनिधी
नैना प्रकल्पात पनवेल, पेणसंदर्भात तेथील प्रकल्प व खासगी फॉरेस्टसंदर्भात कोणतीही स्पष्ट भूमिका नसल्यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत. प्रकल्पाच्या शाश्वत व सुनियोजित विकासाबाबत राज्य सरकारचे नेमके नियोजन काय आहे, असा प्रश्न अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार प्रसाद लाड यांनी बुधवारी (दि. 23) सभागृहात उपस्थित केला. आमदार प्रसाद लाड म्हणाले की, नैनाच्या माध्यमातून नवी महामुंबई निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारच्या माध्यमातून रायगड येथे होत आहे. नैना हे पर्यावरणपूरक विकासावर आधारित, निवासी, वाणिज्यिक, शैक्षणिक इ. सोयीसुविधांनी परिपूर्ण असे शहर विकसित करण्याचे नियोजले असून महाराष्ट्र शासनाने 10 जानेवारी 2013 च्या अधिसूचनेद्वारे सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली गेली आहे. नैनाच्या सरासरी 461 स्क्वेर किलोमिटर भागाच्या अंतर्गत एमएसआरडिसी माध्यमातून परवानगी देण्याचे काम दिले जाते. आता तेथे प्रायवेट फॉरेस्ट करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. खासगी फॉरेस्टची संविधना कुठेही स्पष्टपणे लिहलेली नसल्यामुळे तेथील नागरिक व शेतकरी संभ्रमात आहेत. त्यामुळे सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. रायगड व पेण येथे सरकारचा मनमानी कारभार सुरू असून कोणतीही नोटीस न देता सरकार कारवाई करीत आहे. त्यामुळे आपण गावनिहाय शेतकरी समिती निर्माण करावी आणि त्या माध्यमातून येथील शेतकार्यांशी चर्चा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. आमदार प्रसाद लाड यांच्या मागणीची दखल घेऊन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, नैना प्रकल्पाला काही अडचणींमुळे गती मिळाली नाही ही वस्तूस्थिती आहे. यामुळे तेथील भूमिपुत्रांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही. शेतकर्यांवर कुठलाही भार न पडता यासाठी त्यांना भरावा लागणार्या सुधारणा शुल्काला स्थगिती देण्यात येत आहे. याबाबतचे धोरण निश्चित करून निर्णय घेऊ, असे विधानभवनात सांगितले.
सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी
एखादे शहर बसवत असताना त्याचे सीमांकन करा आणि नैनाला व एमएसआरडिसीला अधिकार द्या. मात्र ग्रामस्थांच्या जमिनीचा हक्क हिसकावू नका, तसेच सरकाने पुन्हा एकदा इंडस्ट्रीचा घाट घालून शहराला प्रदूषणाच्या विळख्यात टाकण्याचा प्रयत्न करू नये. यासोबतच गावठाण फॉरेस्ट, गॉड फॉरेस्टबद्दल सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही प्रसाद लाड यांनी या वेळी त्यांनी सभागृहात केली आहे.