पनवेलच्या वडाळे तलाव परिसरात आता राजकीय कार्यक्रमांना बंदी

पनवेल : प्रतिनिधी
पनवेल महापालिका क्षेत्रात नवीन बांधकामे मोठ्या प्रमाणात चालू आहेत तसेच जुन्या इमारतींमधील दुरूस्तीनंतर मोठ्या प्रमाणात डेब्रीज निर्माण होत असते. निरनिराळ्या जागेवरील व रस्त्यांवरील डेब्रिज उचलणे व सपाटीकरण करण्याबाबतच्या विषयास बुधवारी (दि. 23) झालेल्या महासभेत सदस्यांनी मंजुरी देण्यात आली. पनवेल शहराचे वैशिष्ट्य असलेल्या वडाळे तलाव परिसरात राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमांना बंदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या वेळी घेण्यात आला.
महापालिकेची महासभा आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात बुधवारी कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेनंतर पहिल्यांदाच ऑफलाइन घेण्यात आली. महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या महासभेला उपमहापौर सीताताई पाटील, आयुक्त गणेश देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांच्यासह प्रकाश बिनेदार, नितीन पाटील, अनिल भगत, मनोज भुजबळ, संतोष शेट्टी, डॉ. अरुणकुमार भगत, तेजस कांडपिळे व नगरसेवक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.
महापालिकेच्या मालकीच्या वडाळे तलाव व परिसरात खाजगी, सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष यांच्यामार्फत विविध कार्यक्रम घेण्यात येतात. त्यांना बंदी करण्याबाबत प्रशासनाने ठराव आणला होता. यावर चर्चा करून फक्त राजकीय पक्ष व त्यांच्यासोबत कोणतीही सामाजिक संस्था कार्यक्रम करीत असली तरी त्याला बंदी घालण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या वेळी नगरसेविका रूचिता लोंढे यांनी वडाळे तलाव परिसरात पैसे घेऊन स्केटिंगचे क्लास चालवले जात असून त्या ठिकाणी नागरिकांना फिरण्यास बंदी केल्याची तक्रार केली. त्या क्लासवर ताबडतोब कारवाई करण्याचे आदेश महापौरांनी या वेळी दिले.
महापालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू असल्याने पडणारे डेब्रिज उचलण्यासाठी पुढील तीन वर्षांकरिता ठेकेदारची नेमणूक करण्यास मान्यता देण्यात आली. सिडकोकडून हस्तांतरित करण्यात येत असलेल्या परिसरात पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा होण्यासाठी नालेसफाई गरजेची असल्याने त्याच्या कामास मंजुरी देण्यात आली. या वेळी नालेसफाई करताना ती प्रभागवार स्थानिक नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन करण्यात यावे असे सूचविण्यात येऊन त्याला मंजुरी देण्यात आली.
भिवंडी-निजामपूर शहर महापालिकेतील वाहनचालकाला समायोजन  करण्याचा ठराव 23 विरुद्ध 15 मतांनी  मंजूर करण्यात  आला. महापालिकेचे सन 2016-17 व 2017-18चे लेखा परीक्षण अहवाल सर्वसाधारण सभेपुढे अवलोकनार्थ ठेवण्यात आले.