खाजगी शिकवणी संस्थांना न्याय वागणूक मिळावी

रसायनी : प्रतिनिधी

शासनाने घातलेल्या अटी व शर्ती मानण्यास संघटना तयार आहे, पण जाचक अटी नकोत.जीएसटी व्यतिरिक्त अतिरिक्त अधिभार नको. शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षक, प्राध्यापकांबाबत केलेल्या कायद्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी व्हावी. आमच्या व्यवसायाला अधिकृतपणे ओळख मिळावी, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र क्लास ओनर्स असोसिएशन’तर्फे करण्यात आली.

राज्यात आघाडीचे सरकार असताना या संघटनेने सरकारशी चर्चा करून जाचक अटी व नियम वगळण्यासाठी प्रयत्न केला होता. वरील काळात शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शिकवणार्‍या शिक्षकांसाठीही स्पष्टपणे काही नियम बनवण्यात आले होते. त्यामध्ये शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शिकविणार्‍या शिक्षकांनी, प्राध्यापकांनी खाजगी शिकवणी संस्थांमध्ये शिकवू नये किंवा खाजगी शिकवणी संस्था स्थापन करू नये अथवा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अशा संस्थांना मदत करू नये किंवा विद्यार्थ्यांना प्रभावित करू नये, असे नमूद केले होते, परंतु या कायद्याची म्हणावी तशी अंमलबजावणी झाली नाही.

युती सरकारकडून आमच्या खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत. खासकरून शिक्षणक्षेत्रात आमच्या खाजगी शिकवणी संस्थांना प्रोत्साहन मिळावे. या आणि रास्त मागण्यांचे निवेदन ‘महाराष्ट्र क्लास ओनर्स असोसिएशन’चे उल्हासनगर ते खोपोली विभागाचे अध्यक्ष विजय जोशी, उपाध्यक्ष स्वप्नील कळसकर, सहसचिव विक्रम भांगरथ, खजिनदार पंकज गावकर, सदस्य सिद्धार्थ मलबारी या शिष्टमंडळाने स्थानिक आमदार किसन कथोरे यांच्या हाती सुपूर्द केले. त्या वेळी आमदार किसन कथोरे यांनी शासन दरबारी न्याय मिळवून देण्याचे व वेळप्रसंगी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडण्याचे आश्वासन दिले.