नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांना दिलासा

गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू; भाजपच्या प्रयत्नांना यश

नवी मुंबई ः बातमीदार

नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया सिडकोने सुरू केली आहे. त्यासाठी सिडकोने रायगड भवनच्या तिसर्‍या मजल्यावर एक स्वतंत्र विभाग सुरू केला आहे. गेल्या 30 वर्षांपासून रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार गणेश नाईक, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार महेश बालदी यांनी सातत्याने शासनाकडे ही मागणी लावून धरली होती. त्यामुळे नागरिकांनी भाजपचे आभार मानले आहेत.

नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे अधिकृत करण्याची मागणी 1990पासून होत आहे. यासाठी लोकनेते रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार गणेश नाईक, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार महेश बालदी आदींनी सातत्याने शासनाकडे ही मागणी लावून धरली होती. अखेर गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आणि या निर्णयाची अधिकृत घोषणा नगरविकासमंत्र्यांनी 28 फेब्रुवारी रोजी केली. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सिडकोने रायगड भवनमध्ये स्वतंत्र विभाग स्थापन केला आहे. साडेबारा टक्के योजनेच्या रेखांकामध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरेही नियमित केली जाणार आहेत.

कागदपत्रे जमा करण्यासाठी 15 जूनची डेडलाइन

सर्वच भूमिपुत्रांची घरे नियमित व्हावीत यासाठी मूळ गावठाणापासून विस्तारित गावठाणांची हद्द 250 मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे जमा करण्याकरिता येत्या 15 जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. जमीन संपादनाचे निवडपत्र, प्रकल्पग्रस्तांचे नातेसंबंध सिद्ध करणारा पुरावा, ग्रामपंचायत किंवा महापालिकेचा असेसमेंट उतारा, विद्युत देयक, पाणीपट्टी बिलाची प्रत, अतिक्रमण विभागाची नोटीस प्रत (मिळाली असल्यास), रेशनकार्ड आणि आधारकार्ड आदी कागदपत्रे प्रकल्पग्रस्तांना सादर करावी लागणार आहेत.

अर्जाचा नमुना वेबसाइटवर

गरजेपोटी बांधलेली घरे अधिकृत करण्यासाठीचा अर्ज सिडकोच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसारच प्रकल्पग्रस्तांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन सिडको प्रशासनाने केले आहे.