विवेक पाटलांवरील आरोप गंभीरच

मुंबई सत्र न्यायालयाच्या निकालपत्राचा सूर

पनवेल : प्रतिनिधी
तपास यंत्रणांनी न्यायालयासमोर ठेवलेली कागदपत्रे, मनी लॉण्डरिंगच्या गुन्ह्यात अर्जदाराचा असलेला सक्रिय सहभाग आणि त्याचा ठेवीदारांवर होणारा विपरीत परिणाम, आरोपांचे गांभीर्य आणि गुन्ह्याची पद्धती या गंभीर बाबी पाहता अर्जदार शेकापचे माजी आमदार आणि कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विवेकानंद शंकर पाटील हे जामीनास पात्र नाहीत, असा सूर मुंबई सत्र न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकडे यांनी दिलेल्या जामिनावरील निकालपत्राद्वारे व्यक्त होत आहे.
शेकापचे माजी आमदार आणि कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विवेकानंद शंकर पाटील यांना जामीन नाकारताना सत्र न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकडे यांनी अनेक गंभीर आक्षेप आपल्या निकालपत्रात नोंदविले आहेत. तपास यंत्रणांनी न्यायालयासमोर मांडलेल्या विविध मुद्द्यांच्या आधारे सत्र न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले आहे. समोर आलेल्या सर्व कागदपत्रांच्या आधारे आणि प्रथमदर्शनी पुराव्याच्या पार्श्वभूमीवर अर्जदार विवेक पाटील मनी लॉण्डरिंगच्या गुन्ह्यासाठी दोषी नाही असे मानण्यास वाजवी कारणे नाहीत, असेही मत सत्र न्यायालयाने नोंदविले आहे.
‘पीएमएलए’च्या कलम 45 अंतर्गत असलेल्या दुहेरी अटींची पूर्तता होत नसल्यामुळे अर्जदार विवेक पाटील यांनी जामिनावर सुटका होणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे. तसेच अर्जदाराचे वय आणि तुरुंगवासाचा दीर्घ कालावधी या दोन्ही बाबी ‘पीएमएलए’ 2002 अंतर्गत जामीन मंजूर करण्यासाठी विचारात घेण्यासाठीचे आवश्यक घटक नाहीत, असेही न्यायालयाने निकालपत्रात नमुद केले आहे.
विवेक पाटील हे कर्नाळा नागरी बँके बरोबर कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्ट, कर्नाळा स्पोर्टस् अकेडमीचेही अध्यक्ष आहेत. तसेच ‘ईडी’ने केलेल्या तपासात विवेक पाटील यांनी कर्नाळा बँकेतले पैसे अनघिकृतरीत्या इतर अनेक खात्यांत वळवल्याचे समोर आले आहे. त्यात कर्नाळा महिला रेडिमेड गार्मेंटस्, दैनिक कर्नाळा वृत्तपत्र, शंकर पार्वती इंन्फ्रा वर्ल्ड प्रा. लिमिटेड, विवेक ाटोमोबाईल्स, आस्वाद पेट्रोलियम आणि अभिजित विवेकानंद पाटील यांच्या खात्यांवर पैसे वळविण्यात आले आहेत.
घोटाळेबाज विवेक पाटील दानवच!
माननीय न्यायालयाने विवेक पाटील यांच्यासंदर्भात दिलेल्या निकालामुळे सर्वसामान्य ठेवीदारांना समाधान लाभले आहे. विवेक पाटील यांनी आधी विश्वास मिळवून सर्वसामान्य माणसांकडून त्यांच्या ठेवी मिळवल्या आणि त्याच ठेवींचा वापर स्वत:साठी, स्वत:च्या कुटुंबासाठी, स्वत:च्या व्यवसायासाठी वापर केला तसेच स्वत:च्या पक्षाच्या निवडणुकांसाठीही हा पैसा त्यांनी वापरला. ठेवीदारांचा ठेवीतला पैसा हा ठेवीदाराला व्याजासह परत मिळायला हवा होता. तो द्यायलाही विवेक पाटील यांनी मुजोरपणाने नकार दिला. या सर्व स्थितीत महाविकास आघाडीचे सरकार विवेक पाटलाच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकारने त्यांना हातही लावला नाही. केवळ ‘ईडी’ने केलेल्या कारवाईमुळे विवेक पाटील यांना तुरुंगाची हवा खावी लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने विमा परताव्याबाबत घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे बँक ठेवीदारांना आता एक लाखाऐवजी थेट पाच लाख रुपये परत मिळताहेत. अशा परिस्थितीतही ‘हे पैसे आम्ही मिळवून देत आहोत’, असा खोटा, निगरगट्ट आव शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते आणत आहेत. याच शेकापच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या बॅनरवर घोटाळेबाज विवेक पाटील यांचे फोटो देवाप्रमाणे जपले आहेत, मात्र हे विवेक पाटील देव नसून दानव आहेत हे कोणीतरी स्पष्टपणे सांगण्याची आवश्यकता होती. आज न्यायालयाच्या निकालाने ते दाखवून दिलेले आहे. त्यामुळे माननीय न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार.
-आमदार प्रशांत ठाकूर, जिल्हाध्यक्ष, उत्तर रायगड भाजप