Breaking News

नुसतीच ओरड!

रशिया-युक्रेन युद्धाची थेट झळ आपल्याला पोहोचली नसली तरी या युद्धाचे आर्थिक परिणाम अवघ्या जगाबरोबरच आपल्यालाही भोगावे लागणार आहेत याचा इशारा अर्थतज्ज्ञ सुरूवातीपासूनच देत होते. शेजारच्या श्रीलंकेमध्ये महागाईमुळे जनक्षोभाचा कसा भडका उडाला हे आपण पाहतोच आहोत. महागाईच्या नावाने विरोधकांनी आता अधिकच उच्च रवात ओरड करायला सुरूवात केली असली तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने कोरोना महामारीच्या संकटकाळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ज्या कुशलतेने सावरले, त्यामुळे आपल्याकडची परिस्थिती बरीच बरी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

आपल्याला आज जाणवणारी महागाई ही जागतिक स्वरुपाची आहे. जगभरातील बहुतेक प्रगत अर्थव्यवस्था, नव्याने पुढे येणार्‍या बाजारपेठा आणि विकसनशील देश या सार्‍यांनाच आता तिची झळ पोहोचू लागली आहे. युद्ध कुणालाच परवडणारे नसते. कोरोनासारख्या जागतिक महामारीपाठोपाठ सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाचे परिणाम निव्वळ युरोपलाच नव्हे तर या युद्धाशी कोणताही थेट संबंध नसलेल्या देशांनाही भोगावे लागणार हे युद्धाच्या पहिल्या दिवसापासून सांगितले जात होते. कच्च्या तेलांच्या किंमतींचा लगेचच भडका उडाल्यामुळे आपल्याकडेही महागाई जाणवायला सुरूवात झाली. या युद्धामुळे आता पुरवठा साखळीत अधिक व्यापक अडथळे निर्माण झाले आहेत. विशेषत: गव्हाच्या व इतरही अन्नधान्याच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यामुळे जगभरात अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ दिसू लागली आहे. श्रीलंकेत वाढती महागाई आणि बेरोजगारीमुळे मोठा उद्रेक झालेला आपण पाहतो आहोत. जगभरातील अर्थतज्ज्ञ तेथील घडामोडींकडे लक्ष ठेवून आहेत कारण महामारीपाठोपाठ कुठे ना कुठे परिस्थिती इतकी खालावणार हे अपेक्षितच होते. देशातील जनता महामारीला तोंड देत असताना किमान तिचे आर्थिक परिणाम जनतेला सोबतच सोसावे लागू नयेत म्हणून जगभरातील कित्येक देशांच्या सरकारांनी आपापल्या अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याचे धोरण स्वीकारले. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी म्हणून विशेष योजना जाहीर केल्या. मध्यवर्ती बँकांनी देखील या दोन वर्षांच्या काळात कुठल्याही स्वरुपाची कठोर पावले उचलण्याचे टाळले. वर्ष 2022 मात्र आर्थिक संकट गहिरे करणारे ठरणार हे सारेच जाणून होते. जगभरातील अनेक देश कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या महागाईला तोंड देत असताना भारतातील मोदी सरकारला मात्र चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यात बर्‍यापैकी यश आले. अमेरिकेमध्ये तसेच युरोपातील अनेक देशांमध्ये अन्नधान्यांच्या किंमतींमध्ये या वर्षाच्या सुरूवातीपासूनच वाढ दिसून येऊ लागली. त्या तुलनेत मोदी सरकारने महागाईला अटकाव करण्याच्या आघाडीवर उत्तम कामगिरी करून दाखवली. श्रीलंकेशी तुलना करता आपली परकीय गंगाजळीची परिस्थितीही खूपच चांगली आहे. आपल्याकडे महागाईची झळ पोहोचू लागली ती इंधन दरवाढीतून. याबाबतही सहज जाणवणारी बाब म्हणजे बिगरभाजप शासित राज्यांमध्येच इंधनाच्या किंमती अधिक आहेत. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही याकडे लक्ष वेधले. या राज्यांमधील काँग्रेसप्रणित सरकारांनी किमान जनतेचे हित लक्षात घेऊन तरी पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करावा अशी सूचना पंतप्रधानांनी केली. परंतु एकीकडे काँग्रेसचे नेते इंधन दरवाढीविरोधात आणि महागाईबद्दल ठणाणा करीत असताना त्यांचेच सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये त्यांनी महागाई कमी व्हावी म्हणून इवलासा हातभार देखील लावला नाही. परंतु जनता खुळी नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार देशाच्या हिताच्या रक्षणासाठी कोणतीही कसर ठेवणार नाही याची खात्री जनतेला आहे.

Check Also

लोकसभेचा ‘मत’संग्राम

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. हा सामना भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही …

Leave a Reply