पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेत पनवेलच्या लाभार्थ्यांचा प्रतिसाद

पनवेल : रामप्रहर वृत्त

केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजना रायगड जिल्ह्यात प्रभावीप्रणे राबविण्यात आली आहे. यामध्ये पनवेल महापालिका क्षेत्रात आतापर्यंत बँकेकडून एकूण एक हजार 769 लाभार्थ्यांना प्रथम कर्ज (10 हजार रुपये) वितरीत करण्यात आले आहे व एकूण 117 लाभार्थ्यांना द्वितीय कर्ज (20 हजार रुपये) वितरीत करण्यात आले आहे.

नगरपथविक्रेते अनौपचारिक नागरी अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. नगरवासियांच्या आर्थिक कुवतीप्रमाणे स्वस्त दरात वस्तू व सेवांची उपलब्धता सुनिश्चित भूमिका बजावतात. त्यांना पथविक्रेता, फेरीवाला, ठेलेवाला, रेहरीवाला, ठेलीफडवाला इत्यादी नावाने विविध भागामध्ये ओळखले जाते. त्यांच्याद्वारे पुरवल्या जाणार्‍या वस्तूंमध्ये उदा. भाज्या, फळे, तयार खाद्यपदार्थ, चहा, भजी, पाव, अंडी, कापड, वस्त्र, चप्पल, कारागीराद्वारे उत्पादित वस्तू, पुस्तके / स्टेशनरी इत्यादींचा समावेश होतो. तर सेवेमध्ये उदा. केशकर्तन दुकाने, चर्मकार, पान दुकान, कपडे धुण्याची दुकाने इत्यादींचा समावेश होतो.

कोविड-19 सर्वत्र पसरलेला असल्यामुळे आणि परिणामी टाळेबंदीमध्ये पथविक्रेत्यांच्या उपजिविकेवर विपरीत परिणाम केला आहे. बहुदा ते कमी भांडवलावर पथविक्री करतात आणि जे काही भांडवल त्यांच्याकडे होते तेही या टाळेबंदीमध्ये शिल्लक राहण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे पथविक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी खेळते भांडवलाचा पतपुरवठा तातडीने प्रदान करण्याची आवश्यकता आहे. शहरातील पथविक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा उभा करण्यासाठी योजना राबविण्याबाबत केंद्र शासनाने सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

ही योजना 100 टक्के केंद्र पुरुस्कृत असून, गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाद्वारे संचलित असलेल्या योजनेची, रुपये 10 हजार पर्यंतचे खेळते भांडवली कर्ज उपलब्धतेसाठी सुलभीकरण करणे. नियमित परतफेड करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन देणे ही उदिष्टे आहेत. या उद्दिष्टांच्या आधारे पथविक्रेत्यांना औपचारिकरित्या अर्थसहाय्य करण्यास ही योजना मदत करेल आणि या घटकाला त्यांची आर्थिक घडी बसविण्यासाठी नवीन संधी उपलब्ध करेल.

ही योजना दि.24 मार्च 2020 रोजी व त्यापूर्वी शहरामध्ये पथविक्रीकरिता असलेल्या सर्व पात्र पथविक्रेत्यांना लागू असून काही निकषांच्या आधारे पथविक्रेते पात्र ठरतील. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींनी प्रदान केलेले विक्री प्रमाणपत्र, ओळखपत्र असलेले पथविक्रेते, महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात आढळलेले परंतु त्यांना विक्री प्रमाणपत्र, ओळखपत्र दिले गेले नाही. महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायत यांनी अशा विक्रेत्यांना आयटी आधारित प्लॅटफॉर्मद्वारे विक्रीचे तात्पुरते प्रमाणपत्र द्यावे व अशा विक्रेत्यांना एक महिन्याच्या कालावधीत त्वरीत आणि सकारात्मकतेने कायमचे विक्री प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र प्रदान करण्याबाबत कार्यवाही करावी.

नगरपालिका क्षेत्रात हे उद्दिष्ट तीन हजार 434 चे होते. त्यापैकी प्राप्त अर्जांची संख्या दोन हजार 437 होती व त्यापैकी मंजूर प्रकरणे एक हजार 234 आहेत. या लाभार्थ्यांना एकूण एक कोटी 38 लक्ष 70 हजार इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे.