उरण : प्रतिनिधी
मागील 33 वर्षांपासून फेर पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या हनुमान कोळीवाडा गावातील आणखी 20 घरे अतिवृष्टीमुळे अत्यंत धोकादायक बनली आहेत. जेएनपीए, सिडको, जिल्हा प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ही धोकादायक घरे कोणत्याही क्षणी कोसळून दुर्घटना घडण्याची भिती रहिवाशांकडूनही व्यक्त होत आहे.
जेएनपीए बंदरासाठी विस्थापित करुन वसविण्यात आलेले संपूर्ण हनुमान कोळीवाडा गावालाच वाळवीने पोखरले आहे. चिखल आणि वाळवीग्रस्त मातीच्या जागेत भराव करून हनुमान कोळीवाडा गाव उभारण्यात आलेल्या गावातील 105 कुटुंबासाठी 17 हेक्टर जागा पुर्नवसनासाठी आवश्यक होती. त्यासाठी जेएनपीएने जागा आरक्षितही ठेवली होती, मात्र पुनर्वसन करताना फक्त दोन हेक्टर जागेतच पुर्नवसन करण्यात आले आहे. दोन वर्षांपासून जेएनपीएविरोधात आक्रमक झालेल्या ग्रामस्थांनी भर समुद्रात मालवाहू जहाजे रोखून आंदोलन केले होते. त्यानंतर जेएनपीए, जिल्हा पोलीस प्रशासनाने तातडीने कारवाई करीत हनुमान कोळीवाड्याच्या फेर पुनर्वसनासाठी 10 हेक्टर जमीन उपलब्ध करून दिली. पायाभूत सुविधांसह विकसित जमिन उपलब्ध करून देण्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. विकासाचा आराखडाही तयार करण्यात आला, मात्र तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याला जिल्हा प्रशासन, सिडकोकडून मागील आठ महिन्यांपासून तांत्रिक कारणे पुढे करून मंजुरीसाठी दिरंगाई केली जात आहे. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी विलंब होत आहे. त्यामुळे वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांना पुनर्वसनाची प्रतीक्षा कायम आहे.
फेर पुनर्वसनाचा प्रश्न शक्य तितक्या लवकर निकाली काढण्यासाठी जेएनपीए प्रशासनाकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. याआधी निर्णय घेण्यासाठी बंदराकडे मर्यादा होत्या.त्यामुळे काही निर्णय केंद्रीय मंत्रालयाच्या मंजुरीनेच घ्यावे लागत होते. त्यामुळे विलंब होत होता. आता मात्र प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर निर्णय क्षमतेत वाढ झाली आहे. त्यामुळे अखत्यारीतील असलेले निर्णय झटपट घेऊन पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यात येणार आहे.
-जेएनपीए प्रशासन