ओबीसी आरक्षणासंदर्भात विशेष खंडपीठ स्थापन होणार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाणार आहे. तोपर्यंत म्हणजेच पुढील पाच आठवड्यांसाठी परिस्थिती जैसे थे ठेवावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
20 जुलै रोजी न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली होती. त्याचवेळी न्यायालयाने हे आरक्षण ज्या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांची आधीच घोषणा झाली आहे तिथे लागू करता येणार नाही असेही स्पष्ट केले होते. या संदर्भात शिंदे-फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये राज्यातील निवडणूक आयोगाने 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकीसंदर्भात जारी केलेल्या निर्देशांना मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. अभय ओक, न्या. जे. बी. पार्दीवाला यांच्या देखरेखीखाली सुनावणी झाली.
सरकारच्या याचिकेवर चार ते सहा आठवड्यानंतर सुनावणी केली जाईल. त्यानुसार किमान पाच आठवडे तरी परिस्थिती सध्या आहे तशीच ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून विशेष खंडपीठाची स्थापना करणार असल्याचे म्हटले आहे.