कजर्तमध्ये मोबाइल युनिट बंद; आदिवासींचे हाल

कर्जत तालुक्यातील आदिवासी भागातील लोकांची गरज बनलेल्या मोबाइल युनिटच्या दोन्ही रुग्णवाहिका बंद पडल्या आहेत. एप्रिल महिन्यापासून वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांना पगार नाही आणि औषध पुरवठा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी काम थांबवले आहे. दुसरीकडे नादुरुस्त रुग्णवाहिका यामुळे त्या जंगलात, दुर्गम भागात बंद पडत असल्याबद्दल शासनाला माहिती देऊनहीदेखील प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. तत्कालीन राज्य सरकारने आदिवासी भागाला रुग्णसेवा देण्यासाठी नॅशनल मोबाइल युनिट 2012मध्ये कार्यान्वित केली. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून चालविली जाणारी नॅशनल मोबाइल रुग्णवाहिका रायगड जिल्ह्यात कर्जत तालुकयातील आदिवासी भागात चालविली जाते. 2012मध्ये आलेल्या दोन्ही रुग्णवाहिका आता नादुरुस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे त्या गाड्या जंगल भागात कुठे बंद पडत होत्या. त्या रुग्णवाहिकेसाठी नेमण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकारी आणि अन्य कर्मचारी वर्गाने त्याही स्थितीत काम केले, मात्र एप्रिल 2018पासून या युनिटची जबाबदारी पुणे येथील शतायुषी फाउंडेशनला दिली, पण पहिल्या दिवसापासून या संस्थेने औषध पुरवठा पूर्ण महिन्याचा पुरविला नाही. आठ दिवसाला पुरेल एवढा औषध साठा संपल्यानंतर गाडी फिरत होती, रुग्णांना तपासात होती, पण औषध पुरवठा करीत नव्हती. त्यानंतर त्या दोन्ही रुग्णवाहिका अधिकारी आणि कर्मचारी यांना शतायुषी संस्थेने पगार दिला नाही. याबद्दल कर्जत तालुक्याचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सी. के. मोरे यांनी रायगड जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन देसाई यांना ऑगस्ट 2018मध्ये पत्र देऊन नॅशनल मोबइल युनिटची माहिती दिली. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. देसाई यांनी त्याबाबत पुढे राज्य सरकारचे आरोग्य संचालक आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांना कर्जत तालुक्यातील मोबाइल रुग्णवाहिकांचा स्थितीत कळविली, पण राष्ट्रीय आरोग्य अभियान देखील काही करीत नसल्याने दोन डॉक्टर, आरोग्यसेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, फार्मसिस्ट आणि दोन व्हॅन चालकांनी आपले पाच महिन्याचे पगार थकले म्हणून आपल्या मुख्यालयी कशेळे ग्रामीण रुग्णालयात बसून राहणे पसंत केले आहे. रुग्णालयासाठी शासनाच्या दोन रुग्णवाहिका मंजूर असून त्यापैकी एक रुग्णवाहिका नादुरुस्त अवस्थेत अनेक वर्षे गोडाऊनमध्ये पडून आहेत, तर शासनाने गतवर्षी कोविड काळात कशेळे ग्रामीण रुग्णालयासाठी एक रुग्णवाहिका दिली आहे,पण त्या रुग्णवाहिकेची चालक दिला नाही. त्यामुळे चालकाविना रुग्णवाहिका रुग्णालयाच्या आवारात धूळ खात पडून आहे. 50हून अधिक गावे आणि तितकीच आदिवासी पांडे यांचे आरोग्य ज्या ग्रामीण रुग्णालयावर अवलंबून आहे. त्या कशेळे ग्रामीण रुग्णालयामध्ये स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉक्टर नसल्याने गरोदर महिला प्रसुतीसाठी आल्यानंतर तेथे सीझर करण्याची वेळ आली तर भूलतज्ज्ञदेखील उपलब्ध नाही. त्यामुळे नैसर्गिक प्रसूती वगळता अन्य प्रकारच्या प्रसूती या रुग्णालयात होत नाहीत. त्यामुळे नैसर्गिक प्रसूती होणार नसलेल्या गरोदर मातांना पुढे कर्जत उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवले जाते आणि कर्जत उपजिल्हा रुग्णालयात देखील स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने आदिवासी भागातील गरोदर मतांची हेळसांड होते. मग या गरोदर महिलांना खासगी रुग्णालयात नाईलाज म्हणून जावे लागते. आदिवासी भागातील जनतेचा आधार बनलेली मोबाइल रुग्णवाहिकांची सेवा शासनाने अन्य सर्व ठिकाणी सुरू केली आहे. कर्जत तालुक्यातदेखील कशेळे हे मुख्यालय असलेल्या ठिकाणी रुग्णवाहिका सुरू करण्याचे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आदेश आहेत, मात्र कर्जत तालुक्यातील कशेळे येथील मोबइल युनिट वगळता जिल्हयातील सर्व ठिकाणी अशी व्यवस्था सुरू झाली आहे. त्यात रायगड जिल्ह्यातील सर्वात मोठा आदिवासी भाग हा कर्जत तालुक्यात आहे, असे असताना कर्जत तालुक्यात हि सेवा सुरु नसल्याने आदिवासी भागातील जनतेचे रुग्वसेवेसाठी खासगी वाहने करून जावे लागत आहे. ही सुविधा कार्यरत असताना प्रत्येक गावोगावी मोबाइल युनिट जात होते आणि त्याचा परिणाम आदिवासी भागातील लोकांचे आरोग्य सुस्थित  राहण्यास मदत होत होती.

आमच्या आदिवासी भागाला या मोबाईल रुग्णवाहिका आधार होता, मात्र रुग्णवाहिका बंद पाडण्याचे सरकारचे षडयंत्र असल्याचे वाटत आहे. यामुळे आदिवासी लोकांची गैरसोय होत असून शासन सांगणार असेल तर आम्ही पैसे काढून कामगारांना मदत करू.

-जैतू पारधी, अध्यक्ष, आदिवासी संघटना

-संतोष पेरणे