मुंबई : प्रतिनिधी
विविध कायदेशीर बाबींचा तिढा सोडवून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या समितीला मान्यता दिली आहे.
या समितीत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, बंदरेमंत्री दादा भुसे, उत्पादन शुल्कमंत्री शंभुराज देसाई, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा समावेश असणार आहे. ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करणार आहे. यामुळे येत्या काळात मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे.
येथून पुढे मराठा आरक्षणाबाबत ज्या बैठका होतील त्यामध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार या समितीला असेल. या समितीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करतील. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत ट्वीटर अकाउंटवरून ही माहिती देण्यात आहे.
Check Also
केळवणे येथे आमदार महेश बालदींच्या प्रचाराचा शुभारंभ
पनवेल : रामप्रहर वृत्त भारतीय जनता पक्ष केळवणे येथे उरण मतदार संघाचे दमदार आमदार महेश …