शेतकर्‍यांसाठीच्या वचनपूर्तीबद्दल शिंदे-फडणवीस सरकारचे अभिनंदन!

भाजप जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांची प्रतिक्रिया

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा करूनही महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षे त्यांची अंमलबजावणी केली नाही, पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करून सात लाख शेतकर्‍यांना निधी दिला. शेतकर्‍यांसाठीच्या वचनपूर्तीबद्दल शिंदे-फडणवीस सरकारचे अभिनंदन, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शुक्रवारी (दि. 21) व्यक्त केली.
ते पुढे म्हणाले की, नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षांपूर्वी केली होती व दोन अर्थसंकल्पातही त्याचा उल्लेख केला होता, परंतु महाविकास आघाडी सरकारने याची अंमलबजावणी केली नाही. विरोधी पक्ष असताना भाजपने या विषयावर आंदोलनही केले होते. अखेर गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्ष व बाळासाहेबांची शिवसेना युती सरकारने याची अंमलबजावणी सुरू केली व सहा लाख 90 हजार शेतकर्‍यांच्या खात्यात अडीच हजार कोटी रुपये सरकारने जमा केले. शिंदे-फडणवीस सरकारने पहिल्याच बैठकीत नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होण्यासाठी या वेळेस पहिल्यांदाच एका क्लिकवर निधी जमा करण्यात आला आहे. दिवाळीपूर्वी ही रक्कम जमा झाल्याने शेतकर्‍यांची दिवाळी गोड होणार आहे.
परतीच्या पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या बाबतीत जिल्हा प्रशासनाने नुकसान झालेल्या भागाचे पंचनामे युद्धपातळीवर करून शेतकर्‍यांना मदत द्यावी, असाही आदेश सरकारने दिला आहे. शिंदे- फडणवीस सरकार सातत्याने संकटग्रस्त शेतकर्‍यांना तत्परतेने मदत करीत आहे. याशिवाय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र ग्रीबिझनेस नेटवर्क संस्थेस अनुदान स्वरूपात निधी देण्याचा निर्णय झाला. यामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य होणार आहे तसेच नाशवंत शेतीमालाचे काढणीपश्चात नुकसान कमी होणार आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगले दर मिळण्याच्या दृष्टीने शेतकर्‍यांना याचा लाभ होणार आहे. या निर्णयाबद्दलही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सरकारचे अभिनंदन केले.