रायगडात घनकचरा व्यवस्थापन गरजेचे

रायगड जिल्ह्यात औद्योगिकीकरण वेगात होत आहे. त्याचबरोबर नागरिकीकरणदेखील झापट्याने होत आहे. विशेषतः उत्तर रायगडात नागरिकरण वेगात होत आहे. त्यामुळे अनेक समस्यादेखील निर्माण होत आहेेत. औद्योगिकरणामुळे जल, वायू, ध्वनी प्रदुषण होतच आहे. पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे. त्याचबरोबर घनकचरा व्यवस्थापनाची समस्या जाणवू लागली आहे. घनकचर्‍याची समस्या ही रायगड जिल्ह्याची सर्वांत मोठी समस्या आहे. जर त्यावर आताच काही उपाययोजना केली गेली नाही तर भविष्यात ही समस्या गंभीर स्वरूप घेईल. शासनस्तरावर याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अलिबाग, पेण, उरण, पनवेल, कर्जत, खालापूर या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण होत आहे. गावांमध्येदेखील आत मोठमोठाले टॉवर्स उभे राहिले आहेत. या नागरीकरणमुळे कचरा निर्माण होत आहे, परंतु त्याची योग्यप्रकारे विल्हेवाट मात्र लावली जात नाही. त्यामुळे काही भागांमध्ये कचर्याचे ढिग साचलेले दिसतात. ही समस्या गंभीर बनत चालली आहे. जिल्ह्यात घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. ग्रामीण भागात कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. आजवर शहरीभागापुरती मर्यादीत असलेली ही समस्या ग्रामीण भागातही डोके वर काढू लागली आहे. ग्रामीण भागात कचरा व्यवस्थापन करणे काही ग्रामपंचायतीसाठी डोईजड होऊ लागले आहे. जिल्ह्यात 810 ग्रामपंचायती आहेत. यापैकी 650हून अधिक ग्रामपंचायतीकडेही कचरा उचलण्यासाठी घंटागाड्याच उपलब्ध नाहीत. ते उचलण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळही नाही. घंटागाड्या खरेदीसाठी आवश्यक निधीही उपलब्ध नाही. कचराटाकण्यासाठी डम्पिंंग ग्राऊंडही उपलब्ध नाहीत अशा अनेक समस्या सध्या ग्रामपंचायतीना भेडसावत आहेत. जिल्हात नेरळ ममदापूर, रसायनी, नागोठणे, गोरेगाव, चेंढरे, वरसोली, वेश्वी, थळ, नागाव, चौल या सारख्या ग्रामपंचायतीची लोकसख्या काही हजारात आहे, मात्र त्या तुलनेत या ग्रामपंचायतीकडे कचरा व्यवस्थापनासाठी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध नाही.  अलिबाग, उरण, मुरूड आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील समुद्र किनार्यांवर असलेल्या ग्रामपंचायतीकडे स्वताची डंपिग ग्राऊंण्ड उपलब्ध नाही. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायती आपला कचरा किनारपट्टीवर मोकळ्या जागेत टाकतात, अन्यथा हा कचरा कांदळवन क्षेत्रात टाकला जातो. सिआरझेड कायद्यामुळे डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जागा उपलब्ध होत नाही. आता कांदळवन क्षेत्रही वनविभागाच्या अखत्यारीत गेल्याने त्या जागाही उपलब्ध होण्यास अडसर निर्माण होत आहे. त्यामुळे मिळेल त्याजागेवर कचरा टाकण्याचे प्रकार घडत आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनाबरोबरच मैला व्यवस्थापनाची समस्या देखील भविष्यात सतावणार आहे. आता ग्रामीण भगात घरोघरी शौचालय बांधली जात आहेत, परंतु त्यात साचणार्‍या मैल्याच्या व्यवस्थापनाकडे कुणी लक्ष देत नाही. या मैल्याचे विघटण करणे आवश्यक आहे. सुक्ष्म पध्दतीने विघटन करावे लागेल. त्यासाठी आवश्यक असलेले तंंत्रज्ञान उपलब्ध केले गेले पाहिजे. रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांची नुकतीच पत्रकार परिषद झाली. या वेळी त्यांना याबात प्रश्न विचारण्यात आले. त्यावेळी त्यांनीदेखील घनकचरा  आणि मैला व्यवस्थापानची समस्या गंभीर असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषद प्रयत्न करत आहे, परंतु त्यांना मर्यादा पडतात. आगामी काळात शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही कचरा व्यवस्थापनावर भर द्यावा लागणार आहे, पण त्यासाठी आवश्यक साधनसामुग्री ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून द्यावी लागेल. डम्पिंग ग्राऊंडसाठी आवश्यक जागाही उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. चेंढरे ग्रामपंचायतीत आम्ही सामाजिक संस्थेच्या मदतीने कचरा व्यवस्थापनाचा प्रयोग सुरू केला आहे. यात यश आले तर आणखिन काही ग्रामपंचायतीमध्ये असे उपक्रम राबविले जातील, असे डॉ. किरण पाटील यांनी सांगितले. या समस्येवर तोडगा काढावाच लागणार आहे.  त्यासाठी राज्य  शासनाला धारणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. गाव तिथे डम्पिंग ग्राऊंड, गाव तिथे घंटागाडी या सारख्या योजना राबवाव्या लागणार आहे. ग्रामपंचायतींना घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रोत्साहीत करावे लागणार आहे. या ग्रामपंचायतीत कचरा व्यवस्थापनासाठी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध करून  देणे आवश्यक आहे. रायगड जिल्ह्यातील नगर परिषदस व नगपंचायती यांच्यासाठी तसेच त्यांच्या आसपासच्या परिसरासाठी डम्पिंगग्राऊड करिता जागा उपलब्ध होत नाहीत. त्या जागा शासनाने उपलब्ध करून दिल्यास किमान कचर्‍याचे व्यवस्थापन योग्यप्रकारे करता येईल.

-प्रकाश सोनवडेकर