कामगारांच्या प्रश्नावर शासन सकारात्मक

न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरूच राहील -आमदार गणेश नाईक

नवी मुंबई : बातमीदार

सिडको महामंडळाच्या बंद पडलेल्या बीएमटीसी परिवहन सेवेतील 1587 कामगारांना शासनाने मंजूर केल्याप्रमाणे शंभर 100 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या दुकानांच्या गाळ्याचे विनाविलंब तातडीने वितरण करावे, अशी मागणी आमदार गणेश नाईक यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे 23 डिसेंबर 2022 रोजी लेखी निवेदनाद्वारे केलेली आहे. या मागणीवर शासनाच्या वतीने सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून बीएमटीसीच्या कामगारांना न्याय मिळणार आहे. जोपर्यंत बीएमटीसी कामगारांना दुकानांच्या गाळ्यांचे वाटप होत नाही तोपर्यंत आमचा पाठपुरावा सुरूच राहील, अशी प्रतिक्रिया आमदार गणेश नाईक यांनी दिली आहे.

सिडकोने नवी मुंबई शहराची निर्मिती करताना मुंबईच्या बेस्टच्या धर्तीवर 1974 साली बीएमटीसी परिवहनसेवा सुरू केली. उरण, पनवेल, नवी मुंबई आणि दादर या ठिकाणी बीएमटीसी प्रवासीसेवा देत होती. बारा वर्षे सेवा दिल्यानंतर 9 फेब्रुवारी 1984 मध्ये ही सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अचानक बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळल्याने 1587 कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यांची आर्थिक परिस्थिती ढसळली.  बीएमटीसी परिवहन कर्मचार्‍यांना सिडकोने योग्य तो मोबदला दिला नाही. मागील 38 वर्षे हे कामगार त्यांना न्याय मिळण्यासाठी लढा देत आहे.

बीएमटीसी कामगार किंवा त्यांच्या वारसांना नवी मुंबईमध्ये 100 चौरस फूट आकाराचे दुकानाचे गाळे किंवा भूखंड देण्याचा ठराव सिडकोच्या संचालक मंडळाने 10 जुलै 2013 रोजीच्या ठरावानुसार बैठकीत मंजूर केला. राज्याच्या नगरविकास विभागाचे तत्कालीन उपसचिव एस. के. सालेमठ यांनी 9 सप्टेंबर 2014 च्या मंजुरी पत्रानुसार 11 सप्टेंबर 2013 रोजीच्या सिडकोच्या पत्रान्वये 100 चौरस फुटांचे दुकानांचे गाळे बीएमटीसी कामगारांना देण्याचे जाहीर केले. या प्रस्तावाला शासनाकडून देखील मान्यता देण्यात आली होती, परंतु शासनाचा आदेश असतानाही आजपर्यंत सिडकोने या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात उदासीनता दाखवली आहे.

सिडकोच्या या भूमिकेविरोधात बीएमटीसी कामगारांमध्ये प्रचंड आक्रोश आणि तीव्र संताप आहे.  या विषयाची तत्परतेने गंभीर दखल घेऊन शासनाने बीएमटीसी कामगारांना गाळे वाटपाबाबत घेतलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश शासनाने सिडको महामंडळाला द्यावेत, अशी मागणी आमदार गणेश नाईक यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना केली आहे. त्यावर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मिळालेले आहे.