लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर

भ्रष्टाचाराला आळा बसणार-उपमुख्यमंत्री

नागपूर : प्रतिनिधी
लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाले आहे. लोकायुक्त विधेयक बुधवारी (दि. 28) विधिमंडळात ठेवण्यात आले होते. हे विधेयक बहुमताने मंजुर केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वांचे आभार मानले. मागील कायद्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा नव्हता. आताच्या कायद्यात हा कायदा आणला असल्याचे फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्रीदेखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहेत.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या सभागृहाचे मी आभार मानतो की, या सभागृहाने लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर केले. खरेतर समोरच्या बाकावरचे लोक उपस्थित राहिले असते, तर अधिक आनंद झाला असता. आम्ही या विधेयकावर विरोधकांशीही चर्चा केली होती. त्यामुळे असते तर या विधेयकावरच एकमत आणखी व्यवस्थित दाखवता आले असते. यानिमित्ताने मला निदर्शनास आणून द्यायचे आहे की, केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा आणल्यानंतर देशातील राज्यांनी त्याच धर्तीवर लोकायुक्त कायदा मंजूर करावा असे अपेक्षित होते. त्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण केले होते. तेव्हा मी आणि गिरीश महाजन आम्ही स्वतः अण्णा हजारेंकडे गेलो होतो आणि त्यांना आश्वासित केले होते की, अशाप्रकारचा तुम्हाला अपेक्षित लोकायुक्त कायदा महाराष्ट्र सरकार तयार करेल, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
हा कायदा करताना आम्हाला विश्वासात घेतले पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारेंनी केली होती. त्यामुळे सरकारने उच्चस्तरीय समिती तयार केली. त्या समितीत अण्णा हजारे आणि त्यांनी सुचवलेले प्रतिनिधी होते. सातत्याने तो मसुदा अंतिम करण्यासाठी बैठका झाल्या. तसेच त्या समितीने जे बदल सुचवले ते सर्व बदल आपण मान्य केले, असेही फडणवीसांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्रीही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत
भ्रष्टाचारविरोधी कायदा म्हणून ओळखला जाणारा हा कायदा खूप महत्त्वाचा आहे. या कायद्याच्या कक्षेत जर मुख्यमंत्रीही आले, तर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचा ठपका असला, तर थेट त्यांचीही चौकशी होऊ शकते. मुख्यमंत्रीच या कायद्याच्या कक्षेत आले, तर याचा थेट संदेश राज्यातील मंत्री, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांपर्यंत पोहोचणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचारावर आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे. दरम्यान, कर्नाटक, गोव्यात लोकपाल कायदा आहे.
असा असेल लोकायुक्त कायदा
लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश (निवृत्त) किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (निवृत्त) असतील. लोकायुक्त समितीत पाच सदस्य असमील ज्यांच्या नेमणुका मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, विधानसभा अध्यक्ष वविधान परिषदेचे सभापती करतील. लोकायुक्तांकडे येणार्‍या तक्रारींचे अन्वेषण 24 महिन्यात होणार आहे. चौकशीचे खटले विशेष न्यायालय एक वर्षाच्या आत निकाली काढेल. लोकसेवकाने मत्ता, उत्पन्न भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने मिळवल्याचे न्यायालयाने नोंदवल्यास ती मत्ता जप्तकिंवा सरकारजमा करण्याचे आदेश लोकायुक्त देऊ शकतात, तसेच खटल्याचा खर्च आरोपींकडून वसूल करण्यात येईल.