लोकशाहीचा पहारेकरी

मावळते राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी त्यांच्या उत्तराखंडच्या मायभूमीत परत जातील आणि त्यांच्या जागी भारतीय जनता पक्षाचे एकेकाळचे झुंजार नेते आणि झारखंडचे विद्यमान राज्यपाल रमेश बैस हे राज्यपाल पदाची सूत्रे हाती घेतील. झारखंडमध्ये माननीय रमेश बैस यांनी आपल्या घटनात्मक प्रमुखपदाचा इंगा तेथील सरकारातील काही महाभागांना दाखवला आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्यात ते राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा चोखपणे सांभाळतील, असा विश्वास वाटतो. येत्या वर्षभरात देशातील नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. तसेच पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागणार असून सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या रणांगणासाठी जमवाजमव करू लागलेले दिसतात. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशातील 12 राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश येथे नव्या राज्यपालांची नेमणूक केली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात राज्यपालांच्या बदल्या किंवा नेमणुका करण्याचा केंद्र सरकारचा हा निर्णय राजकीय असल्याची ओरड विरोधीपक्ष करू लागले आहेत. खरे तर राज्यपाल हा त्या-त्या राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असतो. या पदावरील व्यक्ती राजकीय अभिनिवेशापासून मुक्त असावी तसेच त्यांची भूमिका आपापल्या राज्यातील सरकारांचे सल्लागार वा मार्गदर्शक या पुरती मर्यादित असावी असे संकेत आहेत. या शिवाय राज्यपाल हा संविधानाचा पहारेकरी म्हणून देखील काम करत असतो. आपल्या राज्यातील सरकार घटनेच्या चौकटीत राहून आणि लोकशाहीचे सर्व लिखित-अलिखित नियम पाळून कारभार करत आहे का हे पाहण्याची जबाबदारी राज्यपालांवरच सोपवलेली असते. महाराष्ट्रातील राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आपले हे कर्तव्य संपूर्ण जबाबदारीने पार पाडले. पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच कोश्यारी यांनी आपल्याला पदमुक्त करण्याची विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती. यापुढील आयुष्य मायभूमीत राहून उर्वरित काळ लेखन, वाचन, मननचिंतनात व्यतीत करण्याचा त्यांचा मानस आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या इच्छेचा मान ठेवून त्यांना पदमुक्त करण्याची शिफारस राष्ट्रपती मुर्मू यांच्याकडे केली आणि कोश्यारी यांच्या जागी महाराष्ट्रामध्ये आता रमेश बैस हे राज्यपाल पदी विराजमान होणार आहेत. कोश्यारी यांची कारकीर्द वादळी ठरण्याचे तसे काही कारण नव्हते, परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या बेबंदशाही कारभाराला वेसण घालण्याचे काम त्यांनी एकहाती पार पाडले. त्या बदल्यात त्यांना टीकेचे लक्ष्य व्हावे लागले. ठाकरे सरकारच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक जनहितविरोधी निर्णय घेतले गेले. गलिच्छ राजकारणाची खालची पातळी गाठण्याचा प्रयत्न झाला. खुर्ची शाबूत ठेवण्याच्या नादात सरकारातील नेतेमंडळी राजकारणात मश्गुल राहिली. त्यातच कोरोना काळासारखा कठीण काळ होता. अशा परिस्थतीत लोकशाहीची बूज राखण्याचे काम कोश्यारी यांनी केले, परंतु या कामाबाबत स्तुतीसुमने मिळण्याऐवजी त्यांना शेलक्या शिव्याशापांचे धनी व्हावे लागले. महाविकास आघाडीतील नेत्यांचा राज्यपाल-द्वेष इतक्या खालच्या थराला गेला आहे की ते निवृत्त झाल्यानंतर देखील त्यांच्यावर तोंडसुख घेणे कोणी थांबवले नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मात्र आवर्जून राजभवनावर गेले आणि त्यांनी राज्यपालांचा आभारपूर्वक निरोप घेतला. राज्यपाल कोश्यारी यांच्यासमोर लोकशाहीच्या दृष्टीने कसोटीचा काळ होता. महाराष्ट्रात सध्या जनतेच्या मनातले सुस्थिर सरकार सत्तेवर असल्याने येणारा बैस यांचा कार्यकाळ तितका वादळी ठरू नये असे वाटते. तथापि लोकशाहीच्या पहारेकर्‍याला सतत जागे रहावे लागते हे खरे.