ऐतिहासिक चरी स्मारकाकडे लक्ष देण्याची गरज

अलिबाग तालुक्यातील ऐतिहासिक चरी स्मारकाकडे शासनाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी येथील स्थानिक नागरिक करीत आहेत. चरी स्मारक का उभारण्यात आले व त्याला ऐतिहासिक महत्त्व का आहे, याची सविस्तर माहिती या सदरामधून देण्यात आली आहे.

अलिबाग तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी 1933 ते 1939 असा सहा वर्षे ऐतिहासिक संप केला होता. त्याची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील घेतली गेली होती. या संपाला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबडकर यांनी पाठिंबा दिला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई असंबलीवर शेतकर्‍यांचा बैलगाडी मोर्चा काढला होता. डॉ. आंबेडकरांनी  मुंबई असेंबलीमध्ये  खोतीविरूध्द विधेयक मांडले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कुळकायदा आला. कसेल त्यांची जमीन हा कायदा आला. या कायद्यामुळे कुळांना जमीनी मिळाल्या. या कायद्यामुळेे कोटी-कोटी  कुळांचा उध्दार झाला. ज्या चरीच्या संपामुळे कुळकायदा झाला त्या चरी गावात शेतकर्‍यांच्या या लढल्याचे एक स्मारक उभारण्यात यावे अशी चारी गावातील लोकांची मागणी आहे. 2017 साली चारी गावात स्मारक बांधण्यासाठी राज्य शासनाने एक कोटी रूपये मंजूर केले होते. अजूनी येथे स्मारक उभारले गेले नाही. एक छोटासा स्तंभ उभारण्यात आला आहे.

पेशव्यांच्या काळापासून खोती हे सरकारी वतन असे. खोत म्हणजे मोठे जमीनदार किंवा वतनदार. सरकारी सारा वसूल करणे आणि तो सरकार दरबारी जमा करणे हे प्रामुख्याने खोताचे काम असे. ज्या गावात खोत असते. कुळ म्हणजे दुसर्‍याची जमीन कसणारा किंवा त्या जमिनीवर प्रत्यक्ष कष्ट करणारा माणूस. हे खोत कुळांना नाडत असत. त्यांच्यावर अन्या करत असत. शेतकर्‍यांना अल्प वाटा देत असत.  शेती बरोबरच इतरही कामे या कुळांंकडून करून घेत असत. त्यामुळे खोतीला विरोध होऊ लागला. खोतांविरूध्द शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.  शेतकर्‍यांची आंदोलन  झाली. ही आंदोलन मोडून काढण्यात आली.

खोतांना विरोध करण्यासाठी अखेर 1927 साली ’कोकण प्रांत शेतकरी संघ’ स्थापन करण्यात आला. भाई अनंत चित्रे या संघाचे सचिव होते. संपाच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाची परिषद 25 डिसेंबर 1930 रोजी पेण तालुक्यात झाली. कुलाबा जिल्हा शेतकरी परिषद असं या परिषदेचं नाव. या परिषदेचं नेतृत्त्व नारायण नागू पाटील आणि भाई अनंत चित्रे यांनी केले होते. या परिषदेनंतर नारायण नागू पाटील आणि भाई अनंत चित्रे यांनी सभांचा धडाका लावला आणि शेतकर्‍यांमध्ये जनजागृती केली.

27 ऑक्टोबर 1933 रोजी अलिबाग तालुक्यातील चरी परिसरातील 25 गावांची एक सभा झाली. येथेच ऐतिहासिक शेतकररी संपाची घोषणा झाली. त्याच दिवसापासून संपाला सुरुवात झाली. या संपात चरीसह एकूण 25 गावे सहभागी झाली होती. नारायण नागू पाटील हे चरीच्या सभेचे संघटक होते.सरकारने बंदी घातल्यामुळे शेतकरी संघाचे काम बंद करण्यात आले होते. दोन वर्षांनी ही बंदी उठविण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा परिषद घेण्याचे ठरविण्यात आलेे. चरी येथे 1934 साली शेतकरी परिषद भरवण्यात आली. या परिषदेचे अध्यक्षपद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे देण्यात आले होते. 16 डिसेंबर 1934 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समुद्रीमार्गे रेवसला आले. तेथून पुढे सारळ, हशिवरे, नारंगीमार्गे ते चरी येथे पोहचले. तेथे मोठी सभा झाली. डॉ. आंबेडकर यांनी या सभेत जोरदार भाषण केले. लढा सुरू ठेवण्याचे आवाहन शेतकर्‍यांना केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणामुळे शेतकर्‍यांमध्ये एकजूट निर्माण झाली. 25 ऑगस्ट 1935 रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी कुळ आणि खोतांमध्ये चर्चा घडवून आणली, पण त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही आणि संप सुरूच राहिला. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजदूर पक्षाच्या 19  आमदारांच्या पाठिंब्यावर 17 सप्टेंबर 1937 रोजी खोती पद्धत बंद करण्याचे विधेयक मुंबई असेंबलीमध्ये मांडले, मात्र ते मंजूर झाले नाही. सरकारवर दबाव आण्यासाठी आपली ताकरद सरकारला दाखवून देण्यासाठी 10 जानेवारी 1938 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखली 10 हजार शेतकर्‍यांचा मोर्चा काढण्यात आला. डिसेंबर 1937मध्ये महसूलमंत्री मोरारजी देसाईंनी चरीला भेट दिली. शेतकर्‍यांच्या काही मागण्या मान्य झाल्या.1939 साली सरकारने कुळांना संरक्षण देण्याची घोषणा केली. 27 ऑक्टोबर 1933 पासून सुरू असलेला संप अखेर सहा वर्षांनी मिटला.

मुंबई प्रातात कोकणात खोतांविरूध्द लढे सुरू होते. छोटी-छोटी आंंदोलन होत होती, परंतु ती सरकार दडपून टाकत होती. चरीच्या शेतकरी संपामुळे शेतकरी एकवटला. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरांच्या चारी येथील सभेमुळे शेतकर्‍यांमध्ये एकी निर्माण झाली. चरीच्या शेतकरी संपामुळेच महाराष्ट्रात 1939 साली कुळांना अधिकृत संरक्षण मिळाले. कसेल त्याची जमीन हे तत्त्व मान्य केले. प्रत्यक्ष जमीन कसणार्‍या कुळांना जमिनीची मालकी मिळण्याची तरतूद करण्यात आली. सर्वप्रथम जमिनीत कसणार्‍या कायदेशीर कुळाची नावे सातबार्‍याच्या इतर हक्कात नोंदवली गेली. 1948 साली ज्यावेळी कुळ कायदा अस्तित्वात आला. शेतकर्‍यांना जमिनीची मालकी मिळाली. ज्या चारी गावात सभा घेऊन शेतकर्‍यांनी संप करण्याचा निर्णय घेतला.  ज्या चरी गावात डॉ. बाबाबासाहेब आंबेडकर येऊन गेले. त्या चरी गावात ऐतीहासिक शेतकरी संपाची स्मृती म्हणून एक चांगले स्मारक व्हावे, अशी या गावातील शेतकर्‍यांची मागणी आहे.

-प्रकाश सोनवडेकर