शेजारधर्माचे नवे पर्व

नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल नुकतेच चार दिवसांच्या भारत दौर्‍यावर येऊन गेले. त्यांच्या या भेटीदरम्यान त्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेली चर्चा, काही प्रकल्पांबाबत उभय देशांमध्ये झालेली सहमती आणि काही व्यापार करार ही द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याच्या दिशेने टाकण्यात आलेली स्वागतार्ह पावले आहेत. अलीकडच्या काळात काहिसा वाढलेला नेपाळचा चीनधार्जिणेपणा लक्षात घेता त्या देशांच्या पंतप्रधानांची भारतभेट महत्त्वाची मानली जाते आहे.
भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांमध्ये प्रदीर्घ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि रोटी-बेटीचे संबंध राहिले आहेत, परंतु त्यासोबतच उभय देशांमध्ये कायमच एक प्रकारचा तणावही राहिला आहे. आपली एक स्वतंत्र ओळख आहे आणि भारताच्या वरचष्म्यामुळे ती पुसली जाता कामा नये याबाबत नेपाळी राज्यकर्ते आग्रही असतात. त्या देशातील अंतर्गत राजकारणाची किनारही या भूमिकेला असतेच. सदोदित भारताला शह देण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चीनने कायमच भारत-नेपाळ संबंधांमधील तणावाचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीनची फूस असल्याने नेपाळी राज्यकर्तेही अंतर्गत राजकारणात या भूमिकेचा स्वत:च्या सरशीकरिता वापर करत आले आहेत. हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या या छोट्याशा देशाने प्रगतीकरिता अलीकडच्या काळात लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वीकारली. तेव्हापासून तेथे प्रत्येक सत्तापालटाचे वेळी सर्वच राजकीय पक्षांकरिता भारताविषयीची भूमिका महत्त्वाची ठरत आली आहे. चीनने रेल्वे, रस्ते अशा पायाभूत सुविधा पुरवण्याच्या बहाण्याने तसेच आर्थिक मदत करून नेपाळवरील आपला प्रभाव कायम ठेवला आहे. नेपाळमधील राजकीय अस्थिरता आणि चीनचा प्रभाव या दोहोंमुळे नेपाळी जनतेमधील भारतविरोध वाढीस लागला आहे. अंतर्गत राजकारणातून नेपाळी नेत्यांनी भारताची प्रतिमा एक विस्तारवादी शक्ती म्हणून तयार केली आहे. अर्थातच चीनने याला खतपाणी घातले आहे. नेपाळचे सध्याचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल हे माओवादी कम्युनिस्ट आहेत. अर्थातच त्यांना चीनविषयी जवळीक वाटत आली आहे. यापूर्वी जेव्हा जेव्हा ते सत्तेवर आले होते तेव्हा त्यांनी अर्थातच आधी चीनला भेट देणे पसंत केले होते. या वेळी मात्र त्यांनी भारतात पहिला परदेश दौरा केला याची नोंद घेतली गेली आहे. अर्थात त्यात भारताने फार हुरळून जाण्यासारखेही काही नाही. दहल परतून मायदेशी जाताच त्यांच्यावर भारताच्या दबावाला बळी पडल्याची टीका झाली. या अंतर्गत राजकारणामुळे नेपाळी पंतप्रधान कधी आपली भूमिका बदलून पुन्हा चीनशी जवळीक साधतील याचा काहीच नेम नाही. त्यामुळे भारताला नेपाळबाबतीत पूर्वीचेच सावध धोरण कायम राखावे लागणार आहे. नेपाळला भारताकडून अनेक सुविधा हव्या आहेत. स्वत:च्या व्यापारवृद्धीसाठी भारताच्या अंतर्देशीय जलमार्गांचा वापर करण्याची सुविधा नेपाळला हवी आहे. यामुळे भारताच्या निरनिराळ्या बंदरांमधून आयात-निर्यात करणे नेपाळला सोयीचे ठरेल. याकरिता आवश्यक असलेल्या कराराचे पुनरुज्जीवन पंतप्रधान दहल यांच्या ताज्या दौर्‍यात करण्यात आले. याखेरीज नवीन रेल्वेमार्गासह सहा प्रकल्पांबाबत सहमती साधण्यात आली. सहा व्यापार करारांवरही स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. अर्थात ही सारी उभय देशांमधील सीमावादावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने संबंध सुधारण्याकरिता टाकलेली पावले आहेत. दहल यांची सध्याची भारताशी जुळवून घेण्याची भूमिका ही नेपाळमधील अंतर्गत राजकारणातून तेथे त्यांना ज्या पक्षीय तडजोडी कराव्या लागल्या आहेत त्याचा एक भाग आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच भारताला आपले नेपाळविषयक धोरण पुढे राबवावे लागणार आहे.