कर्जतच्या घरपट्टीचा घोळ न्यायालयीन मार्गाने मिटेल!

काही दिवसांपूर्वी कर्जतमध्ये घरपट्टीबाबत मोठे आंदोलन करण्यात आले व घरपट्टी वाढ कमी झाली आहे. असे जाहीर करून ते थांबले. हे आंदोलन संपल्यावर मुख्याधिकारी यांनी जे पत्र दिले त्यावरून असे लक्षात आले होते की एक रुपयादेखील घरपट्टी कमी झालेली नाही फक्त तेव्हाचे मरण आज आले. उलट घरपट्टी वाढीमध्ये ज्या बिलामध्ये दुरुस्ती करायची होती ती दुरुस्ती करून एजन्सीने तीच बिले अथवा वाढीव बिल परत पाठवलेली दिसून येतात. घरपट्टीची समस्या आजची नाही ती सन 2014 – 15 पासून उदभवलेली आहे. कर्जतकर नागरिकांनी याबाबत मोठे आंदोलन केले व तत्कालीन असणार्‍या अधिकार्‍यांनी या आंदोलनाला पाने पुसली. रायगड जिल्ह्यात सर्वांत जास्त घरपट्टीची आकारणी कर्जत नगर परिषद क्षेत्रात आहे. हा घोळ सोडविण्यासाठी न्यायालयीन लढाईची आवश्यकता आहे, असे काही तज्ञांचे मत आहे.
सन 2014 -15 या वर्षात घरपट्टी सुमारे 50 टक्के इतकी वाढवण्यात आली ती देखील शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून त्या आदेशास कर्जतकर नागरिकांपैकी शिष्टमंडळाने अपील केले त्यावर अजून काही निर्णय शासन स्तरावर झालेला नाही. या आदेशात सुद्धा घोळ आहे तो म्हणजे नव्या घरांना नवीन दराप्रमाणे घरपट्टी व जुन्या घरांना जुन्या प्रमाणे घरपट्टी असा राज्यात कुठेही नसेल असा ऐतिहासिक घोळ आहे. पुढे 2018 -19 मध्ये घरपट्टीची वाढ झाली नाही. तसा ठराव नगरपरिषद यांनी केला व आता जो प्रश्न उभा राहिला त्यास तत्कालीन मुख्याधिकारी व कर निरीक्षक जबाबदार आहेत व काही अंशी जिल्हाधिकारी कार्यालयदेखील जबाबदार आहे. सन 2022 – 23 लादेखील नगरपरिषदेने घरपट्टी वाढ केलेली नाही मग घरपट्टी वाढली कशी? याबाबत संशोधन
करावे लागेल.
नगर परिषद अधिनियमानुसार एकदा जर कर निर्धारण करताना घरांची एकदा मोजणी केली तर त्याची मोजणी परत करता येत नाही. जी प्रक्रिया 2014 मध्ये पूर्ण झाली ती परत करण्यासाठी व टेंडरच्या माध्यमातून आर्थिक लाभासाठी मोजलेली घरे परत मोजण्याचा घाट घालण्यात आला. एजन्सीने अक्षम्य चुका केल्या व लोक भडकले. आता यात चूक कोणाची? तर एजन्सी आणि अधिकारी वर्गाची. मग यावर राज्य शासनाकडे कारवाई करण्याची मागणी करून सदर नगरपरिषदेचा बेकायदेशीर निर्णय शासन स्तरावर रद्द करण्याच्या ऐवजी आंदोलक नवीन आलेल्या मुख्याधिकारी महोदय व नगर परिषदेवर धडकले. त्यांनी सांगितले की होय चूक झाली आहे पण आम्ही वरिष्ठ अधिकार्‍यांच मार्गदर्शन घेऊन यावर निर्णय देऊ. आता परत कर्जतकर हतबल झाले. जे आंदोलन करत आहेत ते प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत व त्यांचा उद्देश साफ आहे हे खरं आहे, पण एकदा विमान उडून गेले की त्याला परत आणायला विमानतळावर चक्का जाम करण्यात काही अर्थ नाही.
कर्जतचे वकील हृषीकेश जोशी गेले सहा वर्षे याबाबत पाठपुरावा करत आहेत. तसेच योग्य घरपट्टी अकरावी यासाठी कर्जत संघर्ष समितीचे अ‍ॅड. कैलास मोरे, रमाकांत जाधव, माजी नगरसेवक प्रवीण गांगल, योगेश पोथरकर, विनोद पांडे आदी प्रयत्न करीत आहेत. अ‍ॅड. हृषीकेश जोशी यांच्या अभ्यासानुसार कर्जतमध्ये याबाबत नगरपालिकेत वा अगदी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलन करून काहीही उपयोग होणार नाही. कारण एकदा ज्या अधिकारी वर्गाने निर्णय एकदा घेतला तो रद्द करता येत नाही. हे काम एकटा माणूस करू शकत नाही यासाठी जनतेची सर्व स्तरावर साथ हवी आहे.
याबाबत समूहाने कोर्टात जावे लागेल व ही समस्या ज्याने नव्याने निर्माण केली त्या माजी मुख्याधिकारी व कर निरीक्षक यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करून नवीन घरपट्टी वाढीवर न्यायालयीन स्थगिती घ्यावी लागेल. जे कर्जतकर या लढ्यात सहभागी होतील त्या कर्जतकर नागरिकांच्या वतीने आम्ही शासनस्तरावर व कोर्टात ही समस्या लवकरच घेऊन जाउ व न्याय मिळवायचा प्रयत्न करू.
निवडून गेलेले स्थानिक लोकप्रतिनिधी व काही नगरसेवक यांच्याकडून अधिकारी वर्गावर कारवाईचा हा प्रश्न निकाली लागणार नाही कारण घरपट्टी वाढ कमी करण्यास यापैकी कंत्राटदार असणारा कोणीही व्यक्ती पुढाकार घेत नसतो व त्यांचे अधिकारी वर्गाशी सलोख्याचे संबंध असतात. घरपट्टी हे नगर परिषदेचे क्रीम इन्कम आहे व यातून जो नफा फंड मिळतो त्यातुन विकासकामे होतात. कर्जतकर नागरिक सन 2014 पासून या समस्येशी दिशाहीन पद्धतीने झुंजत आहेत व्यावसायिक व्यापामुळे कार्यकर्त्याचे व अनेकांचे याकडे दुर्लक्ष झाले पण आता याबाबत राजकीय मतभेद व श्रेयाची अपेक्षा सोडून सर्व नागरिकांच्या वतीने न्यायालयीन लढाई जनहितार्थ लढण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी शासनस्तरावर पाठपूराचा करून मुंबई उच्च न्यायालयात सर्वांच्या वतीने खटला दाखल करण्यात येईल.
माजी मुख्याधिकारी याच्यासह जबाबदार कर्मचारी याच्यावर या व इतरही विषयात कारवाईची मागणी करणे गरजेचे आहे. याबाबत नागरिकाने वैयक्तिक भरावयाचा राज्य शासनाकडे देण्यात येणारा हरकतीचा व तक्रारीचा मसुदा लवकरच आपल्याला देण्यात येईल व त्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एक बैठक पुढील आठवड्यात आयोजित करण्यात येईल. या बैठकीला जास्तीत जास्त कर्जतकरांनी उपस्थिती दर्शवून मार्गदर्शनानुसार काम करण्याची आवश्यकता आहे. तरच घरपट्टी आकारणीतील घोळ कायमचा सुटेल.
-विजय मांडे