दुर्दैवाची दरड

दर पावसाळ्यात इर्शाळवाडीसारख्या शोकांतिका घडल्यानंतर बचावयंत्रणा धावून येते. त्यांच्या पाठोपाठ माध्यमांचे कॅमेरे जातात. चार दिवस हळहळ व्यक्त होते. राजकीय नेत्यांचा दुर्घटनास्थळावरील वावर कमी झाला की माध्यमांचे कॅमेरे अदृश्य होतात आणि पुनर्वसनाचे कार्य बंद पडते. हे सारे थांबायला हवे असाच इशारा इर्शाळवाडीच्या दुर्घटनेने दिला आहे.

पावसाळा ऐनभरात आला की रायगड जिल्ह्यामध्ये दुर्दैवाची मालिकाच जणु सुरू होते की काय असे वाटू लागले आहे. दरवर्षी काही ना काही दुर्दैवी घटना रायगड जिल्ह्यामध्ये घडत आल्यामुळे पावसाळा सुरू झाला की अनेक स्थानिकांच्या छातीत धडकी भरत असेल. बुधवारी रात्री अकराच्या सुमारास रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळगडाच्या पायथ्याशी दरड कोसळून अनेकांना प्राणास मुकावे लागले. एनडीआरएफची काही पथके सतत काम करून देखील अजुनही अनेक लोक दरडीच्या ढिगार्‍याखाली दबले असण्याची भीती आहे. खालापूरजवळच्या इर्शाळगडाच्या पायथ्याशी काही आदिवासी पाडे आहेत. हा सारा डोंगराळ मुलुख दुर्गम देखील आहे. इर्शाळगडाच्या पायथ्याशी इर्शाळवाडी नावाची वस्ती गेली अनेक वर्षे नांदत होती, परंतु दरड कोसळून आता ती बहुतांशी नष्ट झाली आहे. या पाड्यावर साठ-सत्तर कुटुंबे राहात होती. इथे सुविधांची वानवा आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही. कित्येक वस्त्यांवर वीजदेखील पोहचलेली नाही. इर्शाळवाडीतील दुर्दैवी ग्रामस्थांना तालुक्याच्या ठिकाणी जायचे म्हटले तर पायपीटच करावी लागे. कारण इथे जायला-यायला गाडीरस्ता उपलब्ध नाही. रायगड आणि पुणे जिल्ह्यात किल्ल्यांच्या पायथ्याशी अशा वस्त्या आहेत. दरड कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडूनदेखील त्यातून आपण कुठेही शहाणपण शिकत नाही ही सर्वात दुर्दैवाची बाब आहे. सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी 30 जुलै 2014 रोजी पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यात असाच डोंगरकडा कोसळून त्याखाली ‘माळीण’ हे गाव पूर्णत: नष्ट झाले होते. दोन वर्षांपूर्वी 22 जुलै रोजी महाड तालुक्यातील तळिये हे गाव अतिवृष्टी आणि दरड कोसळल्याने डोंगराखाली गाडले गेले होते. माळीण येथील दुर्घटनेत 44 घरे ढिगार्‍याखाली दबल्याने 151 जणांचा मृत्यू झाला होता तर तळिये येथील दुर्घटनेत 87 जणांचा बळी गेला होता. इर्शाळवाडीतील दुर्घटना याच प्रकारची आहे. मृतांचा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढेल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकाळीच दुर्घटनास्थळी धाव घेऊन सरकारी यंत्रणा पुरती कामाला लावली तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी संपर्क साधून आपत्ती निवारणाबाबत समन्वयाचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले. राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपत्ती निवारण कक्षात ठाण मांडून प्रशासन हलते ठेवले. इर्शाळवाडीपर्यंत जायला रस्ता नसल्याने तसेच मोबाइलचे नेटवर्कदेखील उपलब्ध नसल्याने बचावकार्यात प्रचंड अडथळे येत आहेत. राज्यात दरड कोसळण्याच्या दुर्घटना वारंवार का घडतात याचा विचार ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील समितीनेही केला होता. दुर्गम ठिकाणी असलेल्या वाड्या-वस्त्यांचे अन्यत्र स्थलांतर करणे हाच त्यावर उपाय आहे. गाडगीळ समितीने दिलेल्या अहवालावर राज्य सरकारने योग्य ती कार्यवाही केली असली तरी अन्य राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण न झाल्याने समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. ते काहीही असले तरी, दरवेळी दुर्घटना होऊन गेल्यानंतर जागे होण्याची आपली सवय आतातरी सोडायलाच हवी.