‘सीएए’ आणि गैरसमज

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सीएए अर्थात नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा देशात लागू करण्याबाबत घोषणा केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा कायदा लागू करण्याची अधिसूचना जारी करून कायदा लागू करण्यात येईल, असे शाहांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, हा कायदा म्हणजे अल्पसंख्याकांना विशेषतः मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे, मात्र त्यांनी आधी हा कायदा समजून घेतला पाहिजे.

नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यांतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. सद्यस्थितीत भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षे राहणे आवश्यक असते. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 11 डिसेंबर 2019मध्ये राज्यसभेत सीएए विधेयक मंजूर करून घेतले होते. हे विधेयक लोकसभेतही मंजूर झालेले आहे. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमध्ये अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू आणि शीख नागरिकांवर अत्याचार होतात. त्यामुळे तेथील लाखो लोक भारतात दाखल झालेले आहेत. त्या सगळ्यांना नागरिकत्व देण्यासाठीचा हा सीएए कायदा आहे. धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे. त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल, असे सरकारने म्हटले आहे. नागरिकत्व कायदा 1955 हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे, ज्यात भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या अटींची माहिती देण्यात आली आहे. या कायद्यात आतापर्यंत 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015 अशी पाच वेळा दुरूस्ती करण्यात आली आहे. कुठलीही व्यक्ती आपले भारतीय नागरिकत्व या तीन प्रकारे गमावू शकते. जेव्हा कुणी स्वेच्छेने नागरिकत्वाचा त्याग करण्यास इच्छुक असेल. जेव्हा कुणी दुसर्‍या राष्ट्राचे नागरिकत्व स्वीकारते. जेव्हा सरकार कुणाचे नागरिकत्व रद्द करते. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात दुरूस्ती विधेयक जेव्हा मांडण्यात आले होते तेव्हा त्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, जैन, पारशी, आणि शीख यासारख्या हिंदूएतर धर्मांच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद होती. हे विधेयक लोकसभेत संमत झाले, पण त्यानंतर राज्यसभेत ते अडकले. त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. कुठलेही विधेयक एका सरकारच्या कार्यकाळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत होऊन राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. त्यामुळे ते पुन्हा राज्यसभेत मांडले गेले आणि अखेर ते राज्यसभेत संमत झाले. त्यानंतर राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीनंतर त्याला कायद्याचे अधिकृत रूप मिळाले. याबाबत बोलताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीतील ईटी नाऊ ग्लोबल बिझनेस समिटमध्ये बोलताना स्पष्ट केले की, सीएए लागू केल्याने कोणत्याही व्यक्तीची नागरिकता काढून घेतली जाणार नाही. याचा उद्देश फक्त धार्मिक छळाचा सामना करीत असलेल्या पाकिस्तानी, अफगाणिस्तानी आणि बांगलादेशी अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देणे हा आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू करण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे चालू महिन्यात किंवा मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला हा कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे.